Finance Minister Nirmala Sitharaman Presented White Paper: मोदी सरकारने लोकसभेत श्वेतपत्रिका सादर केली आहे. एनडीए सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी श्वेतपत्रिका सादर केली. यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात सरकारने ही श्वेतपत्रिका आणली आहे. याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने 'ब्लॅक पेपर' आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वप्रथम मोदी सरकारने 'श्वेतपत्रिका' का आणली हे जाणून घेऊया... 2014 च्या आधी (मोदी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी) देशासमोर कोणत्या प्रकारचे प्रशासन, वित्तीय संकट होते हे या माध्यमातून खासदारांना सांगितले जाईल. याशिवाय, मोदी सरकारने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे जनतेला सांगण्यास खासदारांना विचारले जाईल.

श्वेतपत्रिकेत काय आहे?

- यूपीए सरकारने देशाचा आर्थिक पाया कमकुवत केल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

- यूपीएच्या काळात रुपयाची मोठी घसरण झाली होती.

- बँकिंग क्षेत्र संकटात होते.

- परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाली होती.

- मोठे कर्ज घेतले होते.

- महसुलाचा गैरवापर झाला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत घोषणा केली होती. सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, सरकार एक श्वेतपत्रिका सादर करेल, ज्यामध्ये यूपीए दशक आणि एनडीए दशकाचा समावेश असेल. यूपीए राजवटीतील आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि एनडीए राजवटीतील आर्थिक स्थिती दर्शवण्यासाठी तुलनात्मक विश्लेषण केले जाईल.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्वेक्षणात यूपीए सरकारच्या काळात 15 घोटाळे झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. श्वेतपत्रिकेत नमूद केलेल्या घोटाळ्यांमध्ये टूजी घोटाळा आणि कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याचाही समावेश आहे. या दोन्ही घोटाळ्यांची त्या काळात बरीच चर्चा झाली आणि अण्णांच्या आंदोलनापासून ते बाबा रामदेव यांच्या निदर्शनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत त्यांचा उल्लेख मोठ्याने झाला. आता श्वेतपत्रिकेतही याचा उल्लेख करण्यात आला असून यूपीए सरकारच्या 10 वर्षात 15 घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले आहेत. श्वेतपत्रिकेत नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याचाही समावेश आहे, ज्यात लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात चौकशी सुरु आहे. लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना हा घोटाळा झाल्याचा दावा केला जात आहे.

यूपीएने चांगली अर्थव्यवस्था नॉन परफॉर्मिंग केली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडलेल्या 'भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील श्वेतपत्रिकेत म्हटले की, यूपीए सरकारला अधिक सुधारणांसाठी सदृढ अर्थव्यवस्था मिळाला होती. पण दहा वर्षात ते अकार्यक्षम ठरले. 2004 मध्ये जेव्हा यूपीए सरकारचा कार्यकाळ सुरु झाला तेव्हा चांगल्या जागतिक आर्थिक वातावरणात अर्थव्यवस्था 8 टक्क्यांनी वाढत होती. आर्थिक वर्ष 2004 मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास दर 7 टक्क्यांहून अधिक होता आणि कृषी क्षेत्राचा विकास दर 9 टक्क्यांहून अधिक होता.

"श्वेतपत्रिकेची" उद्दिष्टे काय आहेत:

हे संसदेच्या सदस्यांना आणि सामान्य जनतेला शासनाचे स्वरुप, व्याप्ती आणि या सरकारने 2014 मध्ये कार्यभार स्वीकारल्यावर आलेल्या वित्तीय संकटांची माहिती देण्याचा प्रयत्न करते.

हे संसद सदस्यांना आणि जनतेला भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवण्यासाठी मोदी सरकारच्या धोरणांची आणि उपाययोजनांबद्दलही माहिती देते.

यूपीएने समस्येपेक्षा वाईट तोडगा काढला

श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, यूपीए सरकारने जारी केलेल्या 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या स्पिल-ओव्हर प्रभावांना सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज समस्येपेक्षा वाईट होते. ते केंद्र सरकारच्या वित्तपुरवठा आणि देखभालीच्या क्षमतेच्या पलीकडे होते. श्वेतपत्रिकेत पुढे म्हटले की, GFC दरम्यान, FY2009 मध्ये भारताची वाढ 3.1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली होती, परंतु FY2010 मध्ये ती 7.9 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती.

श्वेतपत्रिकेतही घोटाळ्याचा उल्लेख

शारदा चिटफंड घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा, एअरसेल-मॅक्सिस आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणांचाही श्वेतपत्रिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. गुरुग्राम आणि पंचकुला येथील जमीन व्यवहार, अँट्रिक्स देवास डील यासारख्या घोटाळ्यांचाही या श्वेतपत्रिकेत तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला आहे. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात चौकशी सुरु असून त्यांची अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तेजस्वी यादव यांचीही बराच वेळ चौकशी करण्यात आली आहे. श्वेतपत्रिकेत आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर डीलचाही उल्लेख आहे.

ममता आणि लालूंवरही निशाणा, शारदा आणि जमीन घोटाळ्याचा उल्लेख

या श्वेतपत्रिकेत शारदा चिट फंड आणि नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याचा उल्लेख करताना लालू यादव आणि ममता बॅनर्जी यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याचा संदर्भ देत, श्वेतपत्रिकेत असे म्हटले आहे की, 'या प्रकरणात रेल्वेच्या विविध झोनमधील ग्रुप डी मध्ये नोकरीच्या बदल्यात जमीन किंवा मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या स्वरुपात आर्थिक लाभ मिळवणे समाविष्ट आहे. त्याचा तपास सुरु आहे.