Nirmala Sitharaman on GST: केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी प्रणालीनंतर सर्वसामान्यांना मोठा फायदा झाला आहे. आज याबाबत माहिती देताना सरकारने म्हटले आहे की, सहा वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मुळे नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदतच झाली नाही, तर त्याचा वापरही वाढला आहे. एकूणच यामुळे कुटुंबांचे मासिक बिल कमी होण्यास मदत झाली आहे.
दरम्यान, जीएसटी (GST) लागू होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या विविध वस्तूंवरील कर दरांची तुलना करताना सरकारने हे सांगितले आहे. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी जीएसटी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी उत्प्रेरक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या कार्यालयाने ट्विटमध्ये म्हटले की, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे करदात्यांना कर कायद्याचे पालन करणे सोपे झाले आहे. 1 एप्रिल 2018 रोजी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या 1.03 कोटी होती हे यावरुन स्पष्ट होते. ते 1 एप्रिल 2023 पर्यंत 1.36 कोटी झाले आहे.
तसेच, 1 जुलै 2017 च्या मध्यरात्री GST लागू झाला. यामध्ये उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) सारख्या 17 स्थानिक शुल्कांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये 13 उपकरांचा समावेश आहे. वस्तू आणि सेवा करांतर्गत कराचे चार दर आहेत.
यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंना करातून सूट दिली जाते किंवा पाच टक्के कमी दराने कर आकारला जातो. लक्झरी आणि सामाजिकदृष्ट्या हानिकारक वस्तूंवर 28 टक्के जास्त दराने कर आकारला जातो. इतर कराचे दर 12 टक्के आणि 18 टक्के आहेत.
याशिवाय, सोने, दागिने आणि मौल्यवान खड्यांसाठी 3 टक्के आणि कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांसाठी 1.5 टक्के विशेष दर आहे.
सीतारामन यांच्या कार्यालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारचे 17 कर आणि 13 उपकर एकत्र करुन सहा वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदतच झाली नाही, तर त्याचा वापरही वाढला आहे.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, व्हॅट, उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी) आणि त्यांच्या कॅस्केडिंग प्रभावामुळे ग्राहकाला सरासरी 31 टक्के कर भरावा लागत होता.
अर्थ मंत्रालयाने पुढे म्हटले की, जीएसटी अंतर्गत कर दर कमी केल्याने प्रत्येक घरात आनंदाचे वातावरण आहे. दैनंदिन वापराच्या विविध उपभोग्य वस्तूंवर जीएसटीच्या माध्यमातून दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटी भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये एक गेम चेंजर असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
तसेच, 2017 मध्ये जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला तेव्हा त्यावेळी मासिक जीएसटी महसूल 85,000 ते 95,000 कोटी रुपये होता. तो आता सुमारे 1.50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे आणि वाढतच आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये तो 1.87 लाख कोटी रुपयांच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
