Central Government Employees DA Hike: वाढत्या महागाईच्या काळात आपल्या वेतनात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली. एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा मोठी आर्थिक भेट घेऊन येण्याची शक्यता आहे. विविध प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्ता वाढीच्या प्रस्तावावर अंतिम मोहोर उमटवू शकते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू मानली जाणार आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात थकबाकीसह मोठी रक्कम येणार आहे.

सध्याच्या घडीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनावर 58 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. सरकारच्या संभाव्य निर्णयानुसार यात 2 टक्क्यांची वाढ होऊन हा आकडा 60 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. वरवर पाहता ही वाढ अल्प वाटत असली, तरी सध्याच्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरगुती बजेटला यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.

मुलांची फी असो वा रोजचा किराणा, वाढत्या किमतींच्या काळात 'टेक-होम सॅलरी'मध्ये होणारी ही वाढ कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती सुधारण्यास मदत करेल. 7व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे संपली असून 1 जानेवारी 2026 पासून कर्मचारी तांत्रिकदृष्ट्या 8व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आले आहेत. याच मोठ्या धोरणात्मक बदलामुळे यंदा महागाई भत्त्याच्या घोषणेला विलंब झाल्याचे समजते.

8व्या वेतन आयोगाची स्थापना गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2025 मध्येच करण्यात आली आहे, परंतु आयोगाला त्यांच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या संक्रमण काळात महागाई भत्त्याची गणना नेमकी कशी करावी, यावर सरकारमध्ये प्रदीर्घ चर्चा सुरु होती. अखेर, जोपर्यंत नवीन आयोगाचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत जुन्या सूत्रांनुसारच भत्त्याचे प्रदान सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील 1 कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही वाढ औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.

भविष्यात जेव्हा 8वा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू होईल, तेव्हा तोपर्यंत जमा झालेला संपूर्ण महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जातो. त्यानंतर महागाई भत्त्याची गणना पुन्हा शून्यापासून सुरु होते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मोठी झेप पाहायला मिळते. सध्याच्या या पहिल्या डीए वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांमधील (Employees) समाधानाचे वातावरण पाहता सरकार लवकरच याची अधिकृत घोषणा करेल, अशी दाट शक्यता आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यातील कॅबिनेट बैठकीकडे आता संपूर्ण देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.