8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाचा 'श्रीगणेशा'! अधिकृत वेबसाइट सुरू; 18 प्रश्नांद्वारे मागवली कर्मचाऱ्यांची मतं

नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th CPC) अंमलबजावणीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले असून, आयोगाची अधिकृत वेबसाइट आता कार्यान्वित झाली आहे. यासोबतच वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवण्याची प्रक्रियाही अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे.

आयोगाने पारदर्शकता राखण्यासाठी 'MyGov' प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एक विशेष प्रश्नावली जाहीर केली आहे. यामध्ये एकूण १८ महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. याद्वारे सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक, कामगार संघटना आणि संशोधक आपले विचार मांडू शकतात. विशेष म्हणजे, आपली मते नोंदवताना गोपनीयता राखली जाईल; सरकार प्रतिसादांचे सामूहिक विश्लेषण करेल परंतु वैयक्तिक ओळख उघड करणार नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निर्भयपणे आपली बाजू मांडता येईल.

महत्त्वाची तारीख आणि नोंदणीची पद्धत

ज्या नागरिकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना आपले फीडबॅक द्यायचे आहेत, त्यांच्यासाठी १६ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ 8cpc.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा MyGov पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने दिलेलेच पर्याय ग्राह्य धरले जातील. ईमेल, टपाल किंवा पीडीएफ स्वरूपात पाठवलेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल माध्यमाचाच वापर करणे अनिवार्य आहे.

पगारात किती वाढ अपेक्षित?

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार फिटमेंट फॅक्टरमध्ये २.२८ ते २.८६ पट वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या किमान वेतन १८,००० रुपये आहे, जे वाढून २१,६०० ते २६,००० रुपयांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक होऊ शकते. काही विशेष अंदाजानुसार हे किमान वेतन ४१,००० रुपयांपर्यंतही पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच, निवृत्ती वेतनधारकांसाठी २० ते ३० टक्क्यांच्या वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अंमलबजावणी

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तांत्रिकदृष्ट्या १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. सध्या सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने अंतिम अहवाल येण्यास थोडा विलंब लागू शकतो. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागला तरी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची पूर्ण थकबाकी दिली जाईल. नवीन वेबसाइटवर आयोगाचे सदस्य, महत्त्वाच्या नोटिफिकेशन्स आणि माध्यम अपडेट्स हिंदी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत.