8th Pay Commission Latest Update: देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी बऱ्याच काळापासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आणि अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, विविध कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने (AINPSEF) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये भरीव वाढ करण्याची आग्रही मागणी केली.

फेडरेशनने सध्याच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करावी, घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरएमध्ये वाढ करावी आणि सुरुवातीच्या स्तरावरील (लेव्हल-1) कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वाहतूक भत्ता निश्चित करावा, अशी शिफारस केली. वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

फेडरेशनने तयार केलेल्या या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. जर या मागण्या मान्य झाल्या, तर लेव्हल-1 च्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात तब्बल 65 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली जाईल. यामुळे सध्या मिळणारा 37,080 रुपयांचा मासिक पगार वाढून थेट 61,344 रुपयांच्या घरात पोहोचू शकतो. कर्मचारी संघटनेने केवळ भत्ते वाढवण्याची मागणी केली नसून, वेतन निश्चितीच्या सूत्रातही मोठा बदल सुचवला आहे.

सध्याच्या पद्धतीनुसार पगार मोजताना कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात सरासरी 3 सदस्य गृहीत धरले जातात. फेडरेशनने हा जुना नियम बदलून त्यात आश्रित माता-पित्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी केली, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांची संख्या 3 वरुन 4.4 होईल आणि त्या प्रमाणात वेतन निश्चित केले जाईल.

भत्त्यांच्या बाबतीत फेडरेशनने एक नवीन आणि आकर्षक एचआरए रचना आयोगासमोर मांडली. या प्रस्तावानुसार, मेट्रो शहरांसाठी (एक्स-क्लास) 36 टक्के, वाय-क्लास शहरांसाठी 24 टक्के आणि झेड-क्लास शहरांसाठी 12 टक्के एचआरए देण्याची मागणी केली. तसेच सरकारने जेव्हा जेव्हा महागाई भत्ता वाढवावा, तेव्हा एचआरएमध्ये आपोआप वाढ व्हावी, अशी तरतूद सुचवली आहे. याशिवाय लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 9,000 रुपये मासिक वाहतूक भत्ता निश्चित करावा आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.05 वरुन 2.10 करावा, असेही म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाला आता आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असून, आयोग देशभरातील विविध संघटनांशी चर्चा करत आहे. मात्र, या केवळ संघटनांच्या मागण्या असून सरकारने अद्याप त्यांना अधिकृत मंजुरी दिलेली नाही. आयोग आपला अहवाल फेब्रुवारी ते मे 2027 दरम्यान सादर करण्याची शक्यता आहे.