आरटीओ आणि पोलिसांचा जाच! राज्यांच्या सीमांवर वाहनचालकांचा कोंडमारा; नक्की काय घडतंय?

मोरजी: देशातील विविध राज्यांच्या सीमा भागांमध्ये आरटीओ व पोलिस तपासणीदरम्यान वाहनचालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. विशेषतः व्यावसायिक वाहनचालक व मालवाहतूक क्षेत्राशी संबंधित चालकांमध्ये तपासणी प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

वाहनचालकांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतांश कर, परमिट शुल्क व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आता ऑनलाईन पद्धतीने होत असतानाही सीमा भागांत वारंवार तपासणी केली जाते. त्यामुळे चालकांना मानसिक ताणाबरोबरच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

काही वाहनचालकांचा दावा आहे की, सर्व आवश्यक कर व शुल्क भरूनही काही ठिकाणी अतिरिक्त चलन आकारले जाते. यासंदर्भातील पावत्या व नोंदी संबंधित वाहनचालकांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पडताळणी संबंधित यंत्रणांकडून होणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.

मालवाहतूक क्षेत्रातील चालकांचे म्हणणे आहे की, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करताना सर्व नियमांचे पालन करूनही अनेकदा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जाते. काही वेळा तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागते. परिणामी मालवाहतुकीला विलंब होऊन उद्योग, व्यापारी आणि वाहतूक व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

वाहनचालक व वाहतूक संघटनांनी तपासणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सीमा तपासणी नाक्यांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा, डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदवही सक्तीची करण्याची मागणी केली आहे. तसेच २४ तास कार्यरत टोल-फ्री हेल्पलाईन, व्हॉट्स-ॲप तक्रार क्रमांक, ऑनलाईन तक्रार नोंदणी व्यवस्था आणि स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

देशातील कोणत्याही राज्याच्या सीमा भागातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अनावश्यक त्रास, भीती किंवा आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये, यासाठी देशभर एकसमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित तपासणी व्यवस्था लागू करण्याची गरज असल्याचे मत वाहन संघटना, मालवाहतूक चालक आणि वाहनधारकांनी व्यक्त केले आहे.

वाहनचालकांच्‍या प्रमुख तक्रारी

ऑनलाईन कर भरल्यानंतरही वारंवार पडताळणीसाठी अडवले जाते, सीमा भागांमध्ये दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते, वाहतूक कोंडीमुळे वेळ आणि इंधनाचा अतिरिक्त खर्च वाढतो, सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही दंडात्मक कारवाईची भीती कायम राहते. विविध विभागांकडून वेगवेगळी माहिती मागितल्याने गोंधळ निर्माण होतो, मालवाहतुकीच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होतो.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

देशभरासाठी एकसमान सीमा तपासणी नियमावली लागू करावी, तपासणी नाक्यांवर सीसीटीव्ही व डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्तीची करावी, इलेक्ट्रॉनिक नोंदवही व ऑनलाईन पडताळणी प्रणाली कार्यान्वित करावी, २४ तास टोल-फ्री हेल्पलाईन व व्हॉट्स-ॲप तक्रार क्रमांक उपलब्ध करावा, तक्रारींवर तत्काळ कारवाईसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा, डिजिटल माहिती उपलब्ध असल्यास अनावश्यक पुनर्पडताळणी टाळावी.