खरी कुजबुज: ...आणि मुख्‍यमंत्री ठरले सगळ्यांत वरचढ

...आणि मुख्‍यमंत्री ठरले सगळ्यांत वरचढ

वीजदराच्या मुद्यावर बुधवारी विधानसभेत मंत्री सुदिन ढवळीकरांची पुरती कोंडी झाली. आमदार विजय सरदेसाईंचे टोकदार सवाल त्यांना अडचणीत आणत होते. पाठोपाठ युरींचे प्रश्‍‍न... ‘वीजदर वाढवताय, मग गोमंतकीयांना दिलासा काय?’ या सवालावर सुदिनची उत्तरेही फिकी पडली. ‘पुढे वीजदर वाढणार की नाही?’ या प्रश्‍‍नावर ‘हो’ म्हटले तरी अडचण अन् ‘नाही’ म्हटले तरी पंचाईत! ‘सामान्य गोवेकरांना वीजदरवाढ का?’ या प्रश्‍‍नाने कोंडी आणखी घट्ट झाली. वेळेची मर्यादा संपत आली तरी विरोधकांचे सवाल थांबेनात आणि वीजमंत्र्यांची गोची पाहण्याचा मोहही कुणाला आवरेना. अखेर प्रश्‍‍नोत्तराचा तास संपायला अवघी दोन मिनिटे असताना मुख्यमंत्री उठले आणि सारा खेळच पालटला. ‘१०० ते ५०० युनिटपर्यंत गोव्यात वीजदर सर्वांत कमी आहेत. ६०० युनिट वीज वापरणारा सामान्य कसा?’ असा प्रतिप्रश्‍‍न करत त्यांनी विरोधकांनाच कोंडीत पकडले. त्यावर कडी म्हणजे, ‘गोव्यापेक्षा कमी वीजदर दाखवा!’ हे खुले आव्हान. सुदिनची कोंडी सुटली अन् मुख्यमंत्र्यांनी दोन मिनिटांत विरोधकांवरच बाजी उलटवली!

असेही पोलिस!

गोव्यातील पोलिसांचे काय सांगायचे. चांगले काम केले की पत्रकारांचा फोन लगेच उचलला जातो आणि ‘आम्ही हे केले, ते केले’ सांगण्याची घाई होते; पण चोरी, गोळीबार, पोलिसांकडून शिवीगाळ किंवा सामान्य नागरिकांना धमकावल्याची तक्रार झाली की, त्याच फोनची रिंग अचानक ऐकू येईनाशी होते. चौकशी कुठपर्यंत आली, कारवाई काय झाली, हे विचारले की निरीक्षकांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांचे फोन ‘मौनव्रत’ धारण करतात. आता याला सहकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रकार म्हणायचा की प्रश्नांपासून पळण्याची नवी पद्धत, हे जनतेनेच ठरवावे. अगदी पोलिस महासंचालकांच्या सामान्य जनतेसाठी खुल्या अधिकृत क्रमांकावरही फोन करून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा फोन फक्त वरिष्ठांच्या फोनलाच प्रतिसाद देण्यासाठी आहे, असा निष्कर्ष चर्चेतून रंगत आहे.

उमेदवारीचा खेळ

फोंड्यात रितेश नाईक आणि विश्वनाथ दळवी यांचे सातत्याने कार्यक्रम होत आहेत. समाजाप्रती बांधिलकी जपताना या भाजपच्या फोंड्यातील दोन्ही भाजप नेत्यांनी कार्यक्रम, स्पर्धा आणि उपक्रमांचा जणू रतीबच फोंडा मतदारसंघात घातला आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आता हा आटापिटा मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी चालला आहे, हे सर्वांना माहीत आहे; पण एवढे असूनही फोंडावासीयांचा चांगला प्रतिसाद या दोघांनाही मिळत आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, भाजपवाले उमेदवारी तर एकालाच देणार आहेत, त्यामुळे कुणा एकाला उमेदवारी मिळाली तर दुसरा त्याच्या पाठीशी उभा राहील ना?

प्रशासकानेच दिला राजीनामा

कुडचडे परिसरात असलेल्या आणि प्रवर्तकांच्या मनमानी कारभारामुळे डबघाईस आलेल्या एका पतसंस्थेवर सहकार निबंधक कार्यालयाने प्रशासक नेमल्याची ‘खरी कुजबूज’ यापूर्वी प्रसिद्ध झाल्याने आधीच या संस्थेवरील विश्वास उडालेल्या गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे काढून घेण्यासाठी या पतसंस्थेच्या कार्यालयात रांग लावली होती. पूर्वी ही पतसंस्था एका खेपेस २० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्यास देत होती; पण लोकांची रांग वाढल्याने पैसे काढण्याची कमाल रक्कम म्हणे १० हजार रुपयांवर आणली गेली. त्यामुळे गुंतवणूकदार अधिकच घाबरून गेले आणि त्यांनी या संस्थेवर नेमलेल्या प्रशासकांच्या घरी चकरा मारणे सुरू केले. त्यामुळे त्या प्रशासकाच्या दारातही लोकांच्या रांगा वाढू लागल्या. कुठे झक मारली आणि हे प्रशासकपद आपण घेतले, असे त्यांना त्यामुळे झाले. शेवटी ही कटकट नको म्हणून त्या प्रशासकानेच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, असे सांगण्यात येते बुवा!

जाब विचारला तर ती दादागिरी का?

फोंड्याचे नगरसेवक विश्वनाथ दळवी हे अधूनमधून लोकांचे प्रश्न घेऊन कित्येक सरकारी कार्यालयांत जातात. विशेषतः विजेची वाढलेली बिले, पाण्याची अवास्तव बिले आदी प्रश्न घेऊन त्यांनी कित्येकवेळा आवाज उठविला आहे. काहीवेळा सरकारी अधिकाऱ्यांना धारेवरही धरले आहे. मात्र, आता ‘मगो’ आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका करण्यास सुरवात केली आहे. एकाने तर त्यांचे नाव जरी घेतले नसले तरी फोंड्यातील एक नगरसेवक सरकारी कार्यालयात जाऊन दादागिरी करत आहे, असे म्हटले आहे; पण लोकांना सतावणारे प्रश्न घेऊन सरकारी कार्यालयात जाऊन आवाज उठवला तर ती दादागिरी कशी होते बुवा? यावर कोण स्पष्टीकरण देईल का?

निरीक्षक वाचवतो उपनिरीक्षकाला?

पर्वरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या गंभीर घटनेबाबत पोलिस निरीक्षकांचे स्पष्टीकरण ऐकून आता चर्चेला वेगळाच रंग आला आहे. उपनिरीक्षक विराज सावंत यांनी हॉटेल मालकाला धमकावले आणि शिवीगाळ केली. यानंतर त्यांच्या मित्राची चौकशी झाली; पण घटना नेमकी कधी घडली हेच माहीत नसल्याचे निरीक्षकांनी सांगितले. सावंत त्या दिवशी ड्युटीवर होते की नाही, हेही तपासावे लागणार. सावंत जुलैमध्येच पर्वरीत रुजू झाले, हेही सांगण्यात आले. आता चर्चा अशी रंगली आहे की, मित्राची चौकशी झाली; पण ड्युटीची वेळ अजून सापडत नाही की, मग या स्पष्टीकरणाच्या आडून सहकाऱ्याला थोडेसे ‘कव्हर’ करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना?

या भवनातील सूर निराळे

कदंब पठारावर उद्‍घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नव्या भाजप भवनात पहिलीच बैठक मंगळवारी झाल्याने गोवा भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह चांगलाच उफाळून आला आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणाऱ्या भाजप भवनाच्या उद्‌घाटनाची तयारी करण्यात आली. नव्या वास्तूत पहिली बैठक पार पडल्याची छायाचित्रेही जपून ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहता, ‘भवन नवे, उत्साह जुना आणि उद्‌घाटनाला अमितभाई!’ अशीच काहीशी अवस्था भाजपमध्ये दिसत आहे. आता तयारी बैठकीतून पुढे सरकून प्रत्यक्ष उद्‌घाटनाच्या सोहळ्यात कोण किती ‘दिसतो’, याचीही उत्सुकता कार्यकर्त्यांना लागली आहे.

कोलवाळचा ‘कॉल सेंटर’ पॅटर्न!

कडेकोट बंदोबस्तात असलेल्या कोलवाळ मध्यवर्ती तुरुंगातून थेट तक्रारदाराला सेटलमेंटचे फोन जात असतील, तर याला कारागृह म्हणायचे की खासगी कॉल सेंटर? जमीन गैरव्यवहारात गजाआड असलेल्या माजी नगरसेवकाने तक्रारदाराला फोन फिरवून समझोत्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याविरोधात म्हापसा न्यायालयात पुराव्यांशी छेडछाड होत असल्याचा अर्ज दाखल केला आणि प्रशासनाचे वस्त्रहरण झाले. सामान्य माणसाला भेटीसाठी ताटकळावे लागते, मग बड्या आरोपीकडे मोबाईल पोहोचतोच कसा? तब्बल ६० मिनिटे चाललेला हा फोन कॉल सुरक्षेतील महाछिद्र उघड करतो. आरोपी तुरुंगातूनच बाहेरच्या केसेस मॅनेज करणार असतील, तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? एकंदरीतच कोलवाळच्या या बेकायदेशीर मोबाईल सेवेचे सीमकार्ड नक्की कुणाच्या आशीर्वादाने ॲक्टिव्हेट आहे? याचीच आता चर्चा सुरू आहे.

नक्की कारवाई कधी?

एवढ्याशा गोवा राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांसाठी सरकार वारेमाप जमिनी अशाच काढून देत आहे. ‘एनआयटी’, ‘आयआयटी’ आणि इतर राष्ट्रीय संस्थांना जमिनीसाठी सरकार पायघड्या घालत आहे. मात्र, रोजगाराच्या बाबतीत खुद्द गोमंतकीयांच्या हातात नारळ देण्यात येत आहे. गोव्यात ‘पीएचडी’ केलेले कितीतरी उच्च शिक्षित युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, गोमंतकीयांना संधी डावलून बाहेरील राज्यातील आपल्या सग्यासोयऱ्यांची वर्णी या शैक्षणिक संस्थांत लावली जात आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री म्हणतात आपण चौकशी करून कारवाई करणार; पण ती कधी?

सिल्वांचा पारा चढला

आमदार क्रुझ सिल्वा यांचा शांत आणि मोजक्या शब्दांत बोलण्याचा स्वभाव विधानसभेत सर्वश्रुत आहे. मात्र, साळ नादीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा शून्य प्रहरात मांडताना दोन मिनिटे बोलण्याची परवानगी त्यांनी मागितली. उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी ती नाकारताच नेहमी संयमी असणाऱ्या सिल्वांचा पारा चढला. त्यांचा संताप पाहून सभागृहातही काही क्षण आश्चर्याचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मध्यस्थी करावी लागली. ‘तुमचे म्हणणे मांडा; पण भडकू नका,’ असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे मुद्यापेक्षा सिल्वांचा संतापच दिवसभर चर्चेचा विषय ठरला!

पर्यटन हंगाम दिलासादायक

आंतरराष्ट्रीय चार्टर विमानसेवांचा हंगाम यावर्षी लवकर सुरू होऊन रशियातून पहिली विमानसेवा ३० सप्टेंबरला दाखल होण्याची शक्यता आहे. ‘यूके’मधून चार्टर विमाने नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार आहेत; यात आठवड्याला चार विमाने असतील. आदरातिथ्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी आगाऊ बुकिंगला ‘उत्साहवर्धक’ म्हटले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ते सुमारे ७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. आगामी हंगामासाठीची जोरदार आगाऊ बुकिंग्ज गोव्याला भेट देण्याबाबत पर्यटकांची रूची दर्शवतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या हिवाळ्यासाठी रशिया आणि कझाकिस्तानमधून होणाऱ्या आगाऊ बुकिंगमध्ये वाढ दिसून आली आहे. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरनंतरच यावर्षीच्या आकडेवारीबद्दल अंदाज बांधणे शक्य होईल. १० ते १५ रात्रींचा दीर्घ मुक्काम म्हणजे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय पर्यटकाकडून होणारे अधिक आर्थिक योगदान.

थाळी १७० रुपयांची; पारा १७० अंशांवर!

पर्वरीतील रेस्टॉरंटमध्ये १७० रुपयांच्या फिश थाळीच्या बिलावरून साध्या वेशातील पोलिसांची रेस्टॉरंट मालकाशी झालेली वादावादी अखेर थेट विधानसभेच्या पायऱ्यांपर्यंत पोहोचली. २६ आणि ३० ऑगस्टच्या या दोन्ही घटनांचे सीसीटीव्ही फुटेज मालकाने समाजमाध्यमांवर टाकताच ‘थाळी’चा विषय चांगलाच तापला आणि पोलिस खात्यालाही त्याची दखल घ्यावी लागली. विधानसभेतही या प्रकाराचे पडसाद उमटल्याने १७० रुपयांची फिश थाळी चांगलीच ‘महागात’ पडली. अखेर पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विराज सावंत यांची गोवा राखीव पोलिस दलात तडकाफडकी बदली करण्यात आली असून, त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली आहे. म्हणजे थाळी छोटी असली तरी तिच्यावरून उठलेले वादळ मात्र थेट विधानसभेपर्यंत पोहोचले; आता चौकशीत पोलिसांच्या ‘भुके’चे नेमके कारण काय? याचा शोध घेतला जाणार आहे!

उत्सवात गणेश क्विझ

‘सुखकर्ता, दुखहर्ता’ ही गणेशाची आरती तसेच ‘लवथवती विक्राळा’ ही शंकराची आरतीही संत समर्थ रामदास स्वामी यांनी रचली आहे. मुलांना, युवकांना हे माहीत असायला पाहिजे. म्हणून क्विझ माध्यमातून हे संस्कार करण्यासाठी येत्या सार्वजनिक गणेश उत्सवात अशाप्रकारचे प्रश्न असलेले क्विझ कार्यक्रम व्हायला पाहिजेत. त्याचा फायदा उपस्थित मुलांना व सर्व अबालवृद्धांना होईल. श्रीगणेश प्रश्‍नमंच स्पर्धा जर अशा उत्सवांत घेतली तर त्याचा फायदा होईल. जागृती होईल. क्वीज हा शिकण्याचा एक उत्तम मंच आहे. त्यात उत्कंठा व थ्रील असते. गोव्यामध्ये क्वीज रंगवून सादर करणारे अनुभवी कलाकार आहेत. स्कूल किंवा हायर सेकंडरी विद्यार्थ्यांसाठी हे क्वीज घेता येईल. रंजन करतानाच हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन प्रभावी होऊ शकते. इच्छा हवी.

लोकसेवा आयोग अध्यक्षपद वादात

सरकार आपल्याला हवे असल्यास कायदा व नियम खुंटीला टांगून काम करून घेतात. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी सरकारने राज्याबाहेरील स्थानिक भाषेचे ज्ञान नसलेल्या आयुर्वेदिक डॉक्टरची नेमणूक केली होती. याच सदरात आम्ही यासंदर्भातील या निर्णयावर व्यंग केले होते. आता एका सरकारी अधिकाऱ्यानेच ही निवड बेकायदेशीर असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारी नोकरीत जर सरकारने कोकणी सक्तीची केली आहे, तर सरकारी नोकरीसाठी निवड करणाऱ्याला कोकणी न समजणे हे अयोग्य नाही काय? काही का असेना, अखेर कोणीतरी या अन्यायाला वाचा फोडली, असेच म्हणावे लागेल. ∙∙∙

विजयची हुशारी

गेल्‍या साडेचार वर्षांत झालेल्‍या अनेक विधानसभा अधिवेशनांत विविध प्रश्‍‍नांवरून गोंधळ घातल्‍यानंतर माजी सभापती तथा विद्यमान मंत्री रमेश तवडकर आणि सध्‍याचे सभापती गणेश गावकर यांनी इतर विरोधकांसह आमदार विजय सरदेसाईंनाही सभागृहाबाहेर काढले होते; परंतु हे अधिवेशन विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे ठरू शकते, हे लक्षात घेऊन आमदार सरदेसाईंनी यावेळी मात्र सभापतींना तसा कोणताही ‘चान्‍स’ दिला नाही. काही विषयांत ते सभापतींसमोरील हौद्यात गेले; पण तेथून लगेच मागे फिरले. या अधिवेशनात अखेरच्‍या क्षणापर्यंत सभागृहात उपस्‍थित राहून लोकांच्‍या प्रश्‍‍नांना वाचा फोडण्‍यासाठीच त्‍यांनी हुशारी दाखवून हा निर्णय घेतल्‍याचे बोलले जात आहे..

डॉ. शेट्ये का खवळले?

लाटंबार्सेसह राज्‍यातील इतर औद्योगिक वसाहतींतील कंपन्‍या, आस्‍थापनांना सरकार जमीन देते; परंतु या कंपन्‍या किंवा आस्‍थापने स्थानिकांना रोजगार देत नसल्‍याचा दावा करीत यात उद्योग खाते सपशेल अपयशी ठरल्‍याचा दावा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी बुधवारी सभागृहात बोलताना केला. तुम्‍ही राज्‍यातील तरुणाईला केवळ रोजगाराची स्‍वप्‍ने दाखवत आहात, असा आरोपही त्‍यांनी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांच्यावर केला. प्रश्‍‍न मांडत असताना डॉ. शेट्ये आक्रमक झालेले पाहून माविननी हा विषय थोडक्‍यात आवरला; पण सरकारला पाठिंबा देणारे डॉ. शेट्ये गुदिन्‍होंवर इतके का भडकले? याचे उत्तर अनेकजण शोधत आहेत. . ∙∙∙