Goa Assembly Business Bill: रोजगारासाठी उद्योजकांना पायघड्या; विधानसभेत 'व्यवसाय सुलभता विधेयक' विरोधकांच्या गदारोळात मंजूर

पणजी: उद्योग, सहकार, जमीन बळकाव आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध विधेयके बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाली. मात्र, काही विधेयकांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.राज्यात नव्याने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक यावी, उद्योग निर्माण व्हावेत. इतर राज्यांत उद्योगांसाठी दरवाजे खुले झाले आहेत.

त्याप्रमाणे गोव्यातही उद्योजकांनी आपले व्यवसाय उभारावेत व त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी, या उद्देशानेच गोवा व्यवसाय सुलभता (किरकोळ सुधारणा) विधेयक आणले असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि सभागृहातील हौद्यात धाव घेतली; परंतु त्यांचा विरोध डावलून बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही गोवा विक्रीस काढलेला नाही. परंतु, विरोधकांकडून गोवा विक्रीस काढला जात असल्याचे दाखवले जात आहे. अनेक राज्यांनी उद्योग यावेत म्हणून अशा प्रकारचे कायदे केले आहेत. इतर राज्यांनी काय केले, याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. भविष्यात आणखी गुंतवणूक कशी होईल आणि उद्योग सुरू होतील, हा यामागील उद्देश आहे.’’ या विधेयकात पाच महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पोर्तुगीज काळापासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करण्याची गरज होती. पाच वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये एकत्रितपणे सुधारणा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

परवानगीसाठी पाच दिवसांची मुदत : गोवा कोर्ट फी म्हणून १० हजार रुपयांचे शुल्क उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात भरावे लागेल. एखादी परवानगी मागितल्यास त्यासाठी वेळेचे बंधन असावे, या उद्देशाने उद्योगांसाठी डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. त्यावर पाच दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल. दहा कामगारांखालील उद्योगांना हे नवे नियम लागू होणार नाहीत. वनखात्याच्या भूखंडाच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी टीसीपीशी संबंधित तरतूद करण्यात आली आहे.

आयडीसीच्या भूखंडावर उद्योगच

विधेयकातील कलम २८-एबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या सुधारणा विधेयकाचा मसुदा व संबंधित नियमांचा अभ्यास करूनच ही तरतूद करण्यात आली आहे. आयडीसीच्या भूखंडावर उद्योगाव्यतिरिक्त काहीही उभारता येणार नाही. तेथे गृहप्रकल्प उभारल्यास संबंधित भूखंड काढून घेतला जाईल. तसेच आयडीसीच्या परवानगीशिवाय भूखंडावर कोणतेही काम करता येणार नाही.

परराज्यातील उद्योजकांना भूखंड देण्याचा घाट

खासगी विद्यापीठाच्या विधेयकापेक्षाही गोवा व्यवसाय सुलभता (किरकोळ सुधारणा) विधेयक अत्यंत धोकादायक आहे. या विधेयकामुळे गोवाच विकला जाणार आहे. कोण गोवा विक्रीसाठी पुढे धावले आहेत, हे यातून दिसून येते. युवकांना नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत; मात्र, उद्योगाच्या नावाखाली जमिनींची विक्री होत आहे, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

या विधेयकाला विरोध करताना सरदेसाई म्हणाले की, औद्योगिक वसाहत किंवा औद्योगिक क्षेत्रात वाटप केलेल्या भूखंडांवर ‘फ्रीहोल्ड’ कोणाचा असणार आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. या विधेयकाच्या माध्यमातून भूखंड परराज्यातील लोकांना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. झुआरी जमीन घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा या विधेयकामुळे होण्याची भीती आहे, असा दावा त्यांनी केला.

सहकारी सोसायटी विधेयक मंजूर

पणजी: गोवा सहकारी सोसायटी (सुधारणा) विधेयक प्रत्येक प्रश्नासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज भासू नये, यासाठी आणण्यात आले आहे. अनेक वाद ३० ते ४० वर्षांपासून सुरू आहेत. ते सोडविण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. सामान्य गोमंतकीयांचे प्रश्न सुटावेत, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण व आवाहन मान्य करून हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले.