खरी कुजबुज: विरोधकांना जाग आली!

विरोधकांना जाग आली!

आंदोलनांचा धुरळा आता उडणारच; कारण महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांनी विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत जेवढ्या आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारायला हवे होते, तेवढी आक्रमकता आता कुठे दिसू लागली आहे. सरकारला घेराव, प्रशासनाला सवाल आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन... हे चित्र पाहून राज्यातही आता वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे. चला, उशिरा का होईना विरोधकांना जाग आली; पण आता प्रश्न एवढाच की, ही जाग आंदोलनांपुरतीच राहणार की पुढील काळातही कायम राहणार? कारण जनतेचे प्रश्न हे आंदोलनापुरते नसतात, हे विरोधकांनीही लक्षात ठेवावे.

विकासकामांना मडगावात ऊत

गत साडेचार वर्षांत जेवढ्या विकासकामांचा शुभारंभ झाला नाही, त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त या एका वर्षात झाला आहे. गत दोन-चार महिन्यांपासून तर प्रत्येक दोन ते चार दिवसांनी कुठे ना कुठे तरी विकासकामांचा शुभारंभ होत आहे. सरकारनेही त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर केले आहेत. दिगंबर कामत यांच्या कामाचा धडाका व तडफ हीच त्यामधून दिसून येते. भाजपने मडगाव मतदारसंघ २००२ साली जिंकला होता, नंतर २००५मध्ये भाजपचे आमदार दिगंबर कामत यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेव्हापासून २००५ ची पोटनिवडणूक ते २००७, २०१२, २०१७ व २०२२ मध्ये भाजप जिंकला नाही. आता कामत भाजपमध्ये आहेत. त्यांना मतदारसंघ कसा जिंकायचा याचे गमक पुरते माहीत आहे. त्यासाठी कोणतेही विकासकाम बाकी ठेवायचे नाही, हा त्यांचा अट्टहास. केवळ तीन महिने बाकी आहेत. बघूया भाजपची मनीषा पूर्ण होते काय ते!

अमित आणि एल्विस

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स हे दोघेही अजून काँग्रेसमध्ये आहेत; पण काँग्रेस पक्षाने त्यांना वाळीत टाकले आहे. ही एक गोष्ट सोडली तर त्यांच्यामध्ये आणखी एका बाबतीत साम्य आहे आणि ते म्हणजे दोघांनीही गोव्यातील विजेच्या स्मार्ट मीटरना विरोध केला आहे. लोकांवर स्मार्ट मीटर लादले तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा अमित पाटकर यांनी दिला आहे, तर एल्विस गोम्स यांनी याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे. पाटकर हे कुडचडे मतदारसंघातून तर एल्विस कुंकळ्‍ळी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढण्याच्या तयारीत आहेत; पण दोघांनाही काँग्रेस उमेदवारी देणार की नाही, याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीत या दोघांनीही स्मार्ट मीटरना विरोध करण्याची जी स्मार्ट चाल खेळली आहे त्याचा त्यांना काही फायदा होणार का?

कारवाईचे कौतुक...

राज्यात मागील दोन महिन्यांत तब्बल ६ टन सडके चिकन जप्त झाल्याने बाहेर मिळणाऱ्या मांसाच्या ताजेपणावर आणि सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने उगारलेला कारवाईचा बडगा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, अशाप्रकारच्या निकृष्ट चिकन आयातीवर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी तीव्र भावना सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे. भेसळखोरांचे कंबरडे मोडण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या धडक मोहिमेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंडे काम करतात, अगदी त्याच धर्तीवर कारवाई करण्यासाठी गोव्यातील अधिकाऱ्यांनाही पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या पारदर्शक आणि कठोर भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून सर्व स्तरांतून या कार्याचे कौतुक होत आहे.

लुकआऊट नोटीस दारावर

एकेकाळी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत छायाचित्रे काढून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या अजित शंखवाळकर याच्या ताळगाव येथील निवासस्थानी अखेर पोलिसांनाच लूक आऊट नोटीस चिकटवण्याची वेळ आली. सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून बोगस नियुक्तीपत्रे देत लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप असलेल्या शंखवाळकर याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांना आता त्याच्या घराच्या दारावर नोटीस लावावी लागत आहे. कालपर्यंत पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सहवासातील छायाचित्रे प्रतिष्ठेचे प्रमाणपत्र म्हणून मिरवण्याची हौस होती. मात्र, ओळखींचे फोटो मोबाईलमध्येच राहिले व पोलिसांची नोटीस दारावर आली, अशीच चर्चा आता सुरू आहे.

कामचुकारपणाचा कळस

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सरकारी कर्मचारी वेळेत कार्यालयात येतात का, याची पाहणी करण्यासाठी डिचोली येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाला अचानक भेट दिली. या भेटीदरम्यान कार्यालयात केवळ दोनच कर्मचारी उपस्थित असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. नंतर मंत्री इतर कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा करत कार्यालयातच थांबले. कर्मचारी आल्यानंतर त्यांनी त्यांना उद्देशून मार्गदर्शन केले आणि ओसरत चाललेली कार्यसंस्कृती, कार्यालयीन शिस्तीचा अभाव तसेच नागरिकांना सेवा पुरवण्यात होणारा विलंब याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे नाकर्तेपणाचे ज्वलंत उदाहरण प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे. राज्यात ६० हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. लोकांची कामे होत नाहीत. ४ ते ५ वा.दरम्यान काही कर्मचारी भाजी व इतर साहित्य खरेदी करून ऑफिसात परत येतात. नंतर जाण्याची घाई. तासन्‌तास उशीर करून आपल्या टेबलाकडे येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी गुलाब प्रदान केले पाहिजे.

एल्विसचा मतदारांना संदेश

राजकारणात काहीही स्थिर नसते. कधी काय होणार हे सांगू शकत नाही. अमुकच आमदार हमखास निवडून येणार, असे छातीठोकपणे सांगणे तसे कठीणच. कुंकळ्ळी मतदारसंघात काँग्रेसचे नेते युरी आलेमाव यांच्यापुढे त्याच पक्षाचे एल्विस गोम्स यांनी आव्हान उभे केले आहे. ‘आमचा माणूस आमचा स्वाभिमान’ हे घोषवाक्य घेऊन एल्विस घरोघरी फिरत आहेत. दिवाळीची संधी साधून एल्विस गोम्स यांनी मतदारांना भावनिक संदेश पाठविला आहे. यंदाची दिवाळी कुंकळ्ळी मतदारसंघ प्रज्वलित करणारी ठरो. आपण सगळ्यांनी एकसंघपणे समृद्ध, विकसशील व संघटित कुंकळ्ळी घडवूया, जिथे प्रत्येक आवाज महत्त्वाचा असणार. कुंकळ्ळीच्या भविष्यासाठी आपण एकत्र येऊया, असा भावनिक संदेश असलेले दिवाळीचे शुभेच्छा कार्ड एल्विस गोम्स यांनी प्रत्येक मतदाराला पाठविलेले आहे. आता बघूया मतदारांवर या संदेशाचा काय प्रभाव पडतो.

संकल्प यांचा मंत्रालय प्रवेश

राजकारणात पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्रीपद मिळणे तसे कठीण; परंतु संकल्प आमोणकर यांच्या नशिबात शेवटचे दोन महिने का असेना राजयोग जुळून आला. गुरुवारी मंत्रालयात त्यांनी प्रवेश केला. त्यानंतर माजी मंत्री व बहुजनांचे नेते रवी नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करत त्यांनी मंत्रालयाचा ताबा स्वीकारला. संकल्प यांचे अभिनंदन करण्यासाठी मुरगाव तसेच राज्यभरातील त्यांच्या चाहत्यांनी गर्दी केली होती, मंत्रालयात पुष्पगुच्छांचे तुरेच तुरे होते. संकल्प यांचे कुटुंबीय खासकरून आई-वडील, पत्नी आणि मुले यावेळी उपस्थित होती. आई-वडिलांच्या उपस्थितीत मंत्रालयाचा ताबा स्वीकारताना संकल्प यांनी आपल्या भावना बोलून दाखवल्या नसल्या तरी त्यांनी आपल्या खुर्चीशेजारी वडिलांना बसवून हे दाखवून दिले की त्यांच्यासाठी हा क्षण किती भावनिक होता.

पोळे चेकनाका कशासाठी?

गोव्यातील दारूची तस्करी रोखण्यासाठी पोळे येथे अबकारी खात्याचा तपासणी नाका आहे की केवळ सरकारी पाटी लावलेली चौकी, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. गोव्यातून तब्बल २,५८३ लिटर दारू कर्नाटकात पोहोचते आणि उडुपी पोलिसांच्या हाती २२.३५ लाखांचा साठा लागतो, यापेक्षा अबकारी खात्याच्या अकार्यक्षमतेचा मोठा पुरावा आणखी काय असू शकतो? चारजण गोव्यातून एवढा मोठा दारूसाठा घेऊन निघाले, त्यांच्या पुढे पिकअप आणि मागे एस्कॉर्ट करणारी स्विफ्ट कारही होती. मात्र, पोळे नाक्यावर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या सगळ्याचा सुगावा लागला नाही की त्यांनी नेहमीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधली होती? गोव्यातील दारू बाहेर जाण्याचे मार्ग तस्करांना चांगले माहीत असतील, तर अबकारी खात्याला ते माहीत नसावेत, हेच खरे आश्चर्य!

सावर्डेत ‘हम छे’

बऱ्याच वर्षांपूर्वी बॉलिवूडमध्ये ‘हम पांच’ हा चित्रपट गाजला होता. पाचजण एकत्र येऊन गावाची दुर्दशा करणाऱ्या गुंडाची वाट कशी लावतात, यावर हा चित्रपट आधारित होता. आता निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सावर्डे मतदारसंघात भाजपमधील सहा इच्छुक एकत्र येऊन त्यांनी ‘हम छे’ ही मोहीम उघडली आहे. या सहाजणांसाठी ‘गुंड’ कोण आहे, हे ते कधी जाहीर करणार?

युरींच्या योजनेची उत्सुकता

केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी आपल्या वाढदिनी आपले मतदार असलेल्या विविध व्यावसायिकांना रोख रकमेची ‘एल्टन अर्थसाहाय्य योजना’ जाहीर केली. यात महिला मंडळे, काजू बागायतदार, खेळाडू, शेतकरी व इतरांचा समावेश आहे. आता १६ नोव्हेंबरला एल्टनचे जानी दोस्त व कुंकळ्ळीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा वाढदिवस आहे. युरी आलेमाव यांनीही कुंकळ्ळीत मोठा वाढदिवस कार्यक्रम आयोजित केला असून, खास मेजवानीचे आयोजन केले आहे. आता, युरी आलेमाव आपल्या मतदारसंघातील व्यावसायिक, शेतकरी, महिला यांच्यासाठी एखादी योजना जाहीर करणार की केवळ चिकन-मटण-नुस्त्याचा जेवण घालून निमंत्रिताना घरी पाठवणार, यावर कुंकळ्ळीकर लक्ष ठेवून आहेत.

पावसकर यांचा अनुभव

राज्याचे दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हे म्हापशात दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे फलक लावून स्वस्थ बसलेले नाहीत. त्यांनी आता विकासाचे स्वप्न रंगवणारे मोठे होर्डिंग हमरस्त्याशेजारी लावले आहेत. भाजपच्या झेंड्याच्या रंगातील हे होर्डिंग बरेच काही सांगून जात आहे. काहीजणांना हा म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोझा यांना भाजपने दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा आहे, असे वाटते. पक्षाची निशाणी वापरण्यास पावसकर यांना पक्षाने आक्षेप घेतलेला नाही, याचा अर्थ त्यांना म्हापशात काम करण्यास मुभा आहे, असा होतो. पावसकर यांची मजल संघटनात्मक कामापुरतीच राहते की राजकीय वाटचालीत त्याचे रूपांतर होते हे पाहणे रंजक ठरणार आहे; कारण पावसकर यांना भाजपकडून विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव आहे.

आरती पाटकर कुडचडेत सक्रिय

दिवाळीच्या मुहूर्तावर कुडचडे येथे महिलांसाठी ‘संगिनी’ हे व्यासपीठ तयार करणाऱ्या अमित पाटकर यांच्या अर्धांगिनी आरती पाटकर हे नाव कुडचडे मतदारसंघात चर्चेत आले असतानाच दोन दिवसांपूर्वी कुडचडे येथे एका २१ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्यावर आपले शिष्टमंडळ घेऊन त्या कुडचडे पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या. पोलिस निरीक्षक मेल्सन कुलासो यांच्याशी त्यांनी फक्त बातचीतच केली असे नव्हे तर पीडितेला साहाय्य करण्याचीही तयारी त्यांनी दाखवली. आरती पाटकर या स्वतः चांगल्या संघटक असून मागच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आपले संघटन कार्य कसे, त्याची झलक दाखवून दिली होती. आता पुन्हा एकदा त्या कुडचडे मतदारसंघात सक्रिय होत असून मुख्य म्हणजे त्यांना लोकांकडून पाठिंबाही चांगल्यापैकी मिळू लागला आहे.

व्यायामशाळा प्रशिक्षक सुट्टीवरच

मांद्रे येथील क्रीडा प्राधिकरणाची व्यायामशाळा आहे की प्रशिक्षकाच्या सुट्ट्यांचे केंद्र, असा प्रश्न आता व्यायामशाळेत जाणाऱ्यांना पडू लागला आहे. महिन्याचे पंधरा दिवस प्रशिक्षक गायब आणि विचारणा केली की आजारपणाचे कारण तयार! इकडे प्रशिक्षकाच्या अनुपस्थितीमुळे व्यायामशाळेत येणाऱ्यांचा व्यायामापेक्षा बाहेर पडण्याकडेच कल वाढू लागला आहे. त्यात आवश्यक साहित्याचा अभाव आणि व्यायामशाळेत साचलेली धूळ यामुळे व्यायामापेक्षा धूळ खाण्याचीच वेळ लोकांवर आली आहे. तक्रारी करूनही काहीच फरक पडत नसल्याने आता व्यायामशाळा सोडण्याचा पर्याय लोक स्वीकारत आहेत. मग प्रश्न असा की, क्रीडा प्राधिकरणाला या व्यायामशाळेची काळजी आहे की केवळ ती सुरू असल्याची नोंद पुरेशी वाटते? निदान या व्यायामशाळेकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नाहीतर व्यायामशाळेत व्यायाम करणाऱ्यांपेक्षा धूळच अधिक मजबूत होईल, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

नद्यांतील गलिच्छता

गोव्यातील नद्यांमधील मलजन्य प्रदूषणाची गंभीर स्थिती कायम आहे. तपासणी केलेल्या १५ ठिकाणांपैकी १२ ठिकाणी फीकल कॉलिफॉर्म जीवाणूंचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळले. म्हापसा-पणजी महामार्गावरील कल्व्हर्टजवळ म्हापसा नदीत हे प्रमाण मर्यादेच्या तब्बल १७ पट नोंदले गेले. मांडवी, झुआरी, शापोरा, तेरेखोल, सिकेरी आणि साळ नद्यांमध्येही प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने सार्वजनिक आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

भिजवत ठेवण्याची वृत्ती नको

महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी, राज्य सरकारने दर शनिवारी विशेष न्यायालयीन सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या ‘मुंडकार’ आणि भाडेकरू (टेनन्सी) प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महसूल प्रकरणे आणि अर्जांचा (ज्यामध्ये ‘माझे घर योजना’, म्युटेशन आणि जमिनीची विभागणी यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे) ठरावीक कालमर्यादेत निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. परिपत्रकानुसार, सध्याचे महसूल अधिकारी त्यांच्या नियमित न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त दर शनिवारी विशेष सुनावणी घेतील, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने आणि लक्ष केंद्रित करून करता येईल. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे अशी इंग्रजी म्हण आहे. खटले तुंबून वाढत आहेत. हा आकडा भरमसाट आहे. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी काम केले तर लवकरच खूप खटले निकालात काढले जातील. बघू आता काय परिणाम होतो का?