खरी कुजबुज: काँग्रेस नेते फॉरेनला?

काँग्रेस नेते फॉरेनला?

गोवा रक्षण यात्रेला हजेरी लावून देशाचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व्हिएतनामला गेल्याची चर्चा चालू असतानाच, आता गोव्यातील दोन आमदार आणि एका कार्यकारी अध्यक्षाने म्हणे विदेशात धाव घेतल्याची चर्चा शुक्रवारी काँग्रेस भवनात सुरू होती. काँग्रेसच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर नेलेल्या धडक मोर्चात तसेच शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेलाही ही मंडळी नजरेस पडलीच नाहीत. पूर्वी अमित पाटकर यांच्याबरोबर त्या दोन आमदारांसह त्रिकूट दिसायचे, आता अमितची जागा विदेशात गेलेल्या कार्याध्यक्षाने घेतल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. आता खरेच तीन महत्त्वाचे नेते विदेशात गेलेत का, हे काही दिवसांनी पुढे येईलच.

शॉर्टकट की लाँगकट!

पर्वरीचा उड्डाणपूल बांधला तो वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी; पण सध्या चित्र पाहता शॉर्टकटऐवजी लॉंगकटच मारावा लागतोय! दोन दिवसांपूर्वी संध्याकाळी दोन्ही पुलांवर कोंडी झाल्याने काही वाहनचालकांनी थेट पर्वरी ते गिरीमार्गे वळसा घालून नवीन उड्डाणपुलमार्गे अटलसेतुवरुन पणजी गाठण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे पूल असूनही रस्त्यावर फिरायचेच! मग एवढा खर्च करून बांधलेल्या उड्डाणपुलाचा फायदा नेमका काय, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. वाहतूक नियोजनाचे गणित कुठे चुकले, याचा शोध घेण्याची वेळ आता आलीय. कारण प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी बांधलेला पूलच वेळ खाऊ लागला, तर वाहनचालकांनी शॉर्टकटच्या आशेने लॉंगकटच मारायचा का?

फोटोसाठी गाडी पदपथावर!

पणजीतील ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ जेटीजवळ पर्यटकांना सेल्फीचा मोह इतका की, थेट पदपथावरच गाड्या उभ्या करून फोटोसेशन सुरू झाले. शुक्रवारी या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि पदपथ पादचाऱ्यांसाठी की पर्यटकांच्या पार्किंगसाठी, असा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. पर्यटक सेल्फीच्या नादात, तर संबंधित यंत्रणा मात्र कुठे आहे, याचा पत्ताच नाही! एकीकडे वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने गांभीर्य दाखवत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत. तरीही जेटी परिसरातील बेशिस्त पार्किंगकडे वाहतूक खात्याचे लक्ष का जात नाही? नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी केवळ स्थानिकांचीच आहे का? पर्यटकांना नियमांतून खास सूट मिळाली आहे काय? सेल्फीच्या एका क्लिकसाठी पादचाऱ्यांचा रस्ता अडवला जात असेल, तर प्रशासनानेही झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली आहे, अशी चर्चा शहरातील नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

रोशन रेडकरांची गुगली

हडफडेचे बडतर्फ सरपंच रोशन रेडकर सध्या भलतेच सक्रिय झाले आहेत. मध्यंतरी काँग्रेसने आपल्याला उमेदवारी दिली तर आमदार मायकल लोबो यांना घरी पाठवू, अशी घोषणा त्यांनी केली होती. आता ‘सरकार तुमच्या दारी’ या कार्यक्रमात एकच प्रश्न विचारून त्यांनी आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, आमदार मायकल लोबो यांच्या उपस्थितीतील या कार्यक्रमात रेडकर यांनी विचारले की, मुख्यमंत्री सांगतात प्रत्येक आमदाराला वर्षाला १०० कोटी रुपये विकासकामांसाठी दिले. मग ५०० कोटी रुपयांची अशी कोणती कामे कळंगुटमध्ये झाली, ते सांगावे. या प्रश्नाचे सरळ उत्तर कोणाकडेच नव्हते. रेडकर या प्रश्नामुळे भाव खाऊन गेले, हेही तितकेच खरे!

राजेश वेरेकरांचा ‘आशावाद’?

सध्या फोंडा मतदारसंघात आगामी विधानसभा निवडणुकीकरिता इच्छुकांची संख्या वाढत आहे. या वाढत्या संख्येमुळे आपली सरशी होईल आणि आपण गेल्यावेळी थोडक्यात हुकलेला विजय यावेळी प्राप्त करू शकू, अशी आशा काँग्रेसचे कुशावती जिल्हाप्रमुख राजेश वेरेकर यांना वाटायला लागली आहे. तसे ते बोलूनही दाखवताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या राखण यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे ते खुशी व्यक्त करताना दिसतात. पण राजेश बाब, उचललेला प्रत्येक कप ओठापर्यंत पोहोचतोच असे नाही. ‘समझनेवाले को इशारा काफी है’, नाही का?

पावसकरांची ‘सायलेंट’ एन्ट्री आणि मार्केटचा फेरफटका...

विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने म्हापसा मतदारसंघातील राजकीय गणिते झपाट्याने बदलू लागली आहेत. भाजप यंदा विद्यमान आमदाराला बदलून नवा चेहरा देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, अचानक गुरुप्रसाद पावसकर यांचे नाव चर्चेत आले आणि सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. सुरुवातीला ही केवळ चर्चा वाटत होती; मात्र गुरुवारी पावसकर यांनी म्हापशाच्या मुख्य बाजारपेठेत मारलेला अचानक फेरफटका आणि थेट विक्रेत्यांशी साधलेला जिव्हाळ्याचा संवाद पाहता, ते खरोखरच उमेदवारीच्या रिंगणात उतरल्याची खात्री आता मतदारांना पटू लागली आहे. पक्षाचा अधिकृत आमदार मैदानात असताना पावसकरांनी अचानक सुरू केलेली ही मोर्चेबांधणी म्हणजे केवळ योगायोग नसून, त्यामागे मोठे राजकीय पाठबळ तर नाही ना, अशा चर्चांना म्हापशात उधाण आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे खडे बोल!

जेव्हा एखादी गोष्ट आवडते किंवा एखाद्याला पुरस्कार मिळतो, तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट होतो. मात्र, शुक्रवारी कुडचडे येथे ‘सरकार आपल्या दारी’ कार्यक्रमात टाळ्या वाजविणे सरकारी अधिकाऱ्याना चांगलेच महागात पडले. या कार्यक्रमाला रेकॉर्डब्रेक गर्दी जमल्याचे सांगितले जात असताना, उपस्थित सरकारी अधिकारी आणि काही नेत्यांनी आनंदाने टाळ्या वाजवल्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनाच खडे बोल सुनावले. ‘टाळ्या कसल्या वाजवता? ही तर तुमच्या निष्क्रियतेची पावती आहे. तुम्ही जनतेची कामे वेळेवर करत नाही, म्हणून एवढी गर्दी जमली,’ अशा शब्दांत त्यांनी सुनावल्याचे सांगितले जाते. कुडचडे मतदारसंघात भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल असताना आणि रोहन गावस यांच्याकडेही समांतर नेतृत्व म्हणून पाहिले जात असताना, जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना सरकारी दरबारात यावे लागणे, हा चर्चेचा विषय ठरला. मुख्यमंत्र्यांच्या खड्या बोलांनंतर सरकारी अधिकारी आणि भाजप नेत्यांची मात्र बोलती बंद झाली!

तयारी की हवाबाजी...?

सध्या म्हापसा काँग्रेसमध्ये अंतर्गत हालचालींना अचानक वेग आला आहे. काँग्रेस नेते संजय बर्डे यांनी सोशल मीडियावर स्वतःच्या भावी उमेदवारीचे पोस्टर्स फिरवून राजकीय आखाड्यात खळबळ उडवली. एका पोस्टरवर विधानसभेचे चित्र, तर दुसऱ्यावर काँग्रेस पक्षाचा हात मिरवत त्यांनी म्हापशावर आपला दावा ठोकल्याचे संकेत दिले. ‘सच्चा विकास’ घडवून आणण्याचे दावे करणाऱ्या या पोस्टर्समुळे काँग्रेसच्या इतर इच्छुकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. ही वरिष्ठांची मूक संमती आहे की बर्डेंची एकतर्फी घोडदौड, यावर स्थानिक राजकीय वर्तुळात संभ्रमासह चर्चांचे फड रंगत आहेत. कारण काहीही असले, तरी तिकीट मिळवण्यावरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये, विशेषतः इच्छुकांमध्ये, कमालीचा आत्मविश्वास पाहायला मिळतो आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.

म्हणे पोलिस नेमा

चोडण रो-रो फेरी धक्क्यावर वाहतुकीची शिस्त पाळण्यापेक्षा शॉर्टकट मारण्याचीच स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र आहे. रांगेत उभे राहणे म्हणजे जणू प्रतिष्ठेला धक्का, अशा थाटात काही वाहनचालक नियमांना फाट्यावर मारतात. आता ही बेशिस्त रोखण्यासाठी अधिक वाहतूक पोलिसांची मागणी होत आहे. म्हणजे नियम पाळण्याची अक्कल निर्माण करण्याऐवजी प्रत्येक गैरशिस्तीमागे पोलिस नेमायचे! शिस्तीचा धडा शिकण्यापेक्षा पोलिसांची संख्या वाढवणेच सोपे दिसते!

राजकारण शाळेच्या दारात!

मांद्रे मतदारसंघात सध्या राजकारणाचा असा काही रंग चढलाय की, आरोपांची चेंडूफेकच सुरू आहे. एका शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थ्याशी कथित गैरवर्तनाच्या गंभीर प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी होणे अपेक्षित असताना, आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकीय सत्र सुरू झाल्याने लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अहो, राजकारण करायचं तर खुशाल करा; पण शाळा आणि विद्यार्थ्यांना तरी त्यापासून दूर ठेवा! कारण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा राजकीय कुरघोड्याच महत्त्वाच्या वाटू लागल्या, तर जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणारच. शेवटी, राजकारणाच्या मैदानात कितीही डाव खेळा; पण विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा डाव लोकांना रुचेलच असं नाही, अशी चर्चा सध्या मांद्रेत रंगतेय! ∙∙∙

महागड्या भेटवस्तूची आतुरता!

बंदर कप्तान खात्यातील एका अधिकाऱ्याची पदोन्नती झाली आहे, तरीही तो त्या ठिकाणी हजर होत नाही. त्यामागील कारण आता बाहेर आले आहे. नव्या टर्मिनलमध्ये सध्या याच अधिकाऱ्याच्या बदलीची चर्चा सुरू आहे. तो अजूनही जागा न सोडण्यामागे दिवाळीत येणाऱ्या महागड्या भेटवस्तू असल्याची काहीजण चर्चा करू लागले आहेत. विविध जहाजबांधणी करणाऱ्या कंपन्या, कॅसिनो, इतर आस्थापनांतून बंदर कप्तान खात्यात दिवाळीची भेटवस्तू दिल्या जातात. खात्याचे प्रमुख काही सर्व भेटवस्तू घेऊन जात नाहीत, पण त्यातील काही भेटवस्तू या अधिकाऱ्याला मिळतात, अशी चर्चा आहे. असो, ही कुजबुज प्रसिद्ध झाल्यानंतर नैतिकता समजून त्या अधिकाऱ्याने बदली झालेल्या ठिकाणी हजेरी लावली, तर ते नवलच ठरेल.

अथ श्री महाभारत कथा

महाभारतातील युद्ध हे केवळ दोन पक्षांमधील लढाई नव्हती. अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा, राजकीय डावपेच, अहंकार, सूडभावना, पराकोटीचा क्रोध, सत्ता-राज्यासाठी वखवख आणि चुकीच्या निर्णयांचे ते फलित होते. निवडणुकीवेळी आधुनिक राजकारणातील या लोकशाही महाभारताचा सुगंध नाकाला झोंबतो. आरोप-प्रत्यारोप, तिकीट मिळाले नाही तर ऐन वेळी लांब उडी मारून कुठल्याही पक्षात जाणे, हे आता दिसेलच. तथापि, युवा पिढीची खदखद ज्वालामुखी होऊन स्फोटरूपात व्यक्त होत आहे. जंतरमंतर व कॉक्रोच पार्टी असो की सध्या फ्रान्समधील उद्रेक असो, हे सर्व आधुनिक महाभारताच्या पायरवाची चाहूल दाखवतात. "जेव्हा सत्ता न्यायापेक्षा मोठी होते आणि मौन सत्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरते, तेव्हा युद्ध अटळ होते," हे एका विचारवंताचे वाक्य आठवते.

तोंड धुण्यासाठी दारू

कळंगुटमध्ये पहाटे सात वाजताच वाईन शॉपचे दरवाजे उघडत असतील, तर सूर्य उगवण्याआधीच काहींच्या दिवसाची सुरुवात होत असावी! सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी अबकारी खात्याला जाब विचारल्याने आता खात्याची झोप उडते की दुकाने उघडण्याची वेळ बदलते, हे पाहावे लागेल. बाकी, कळंगुटमध्ये सूर्योदयापूर्वी मद्याची सोय होते; पण नागरी प्रश्नांवर उपाययोजनांचा सूर्य कधी उगवणार, हा खरा प्रश्न!

यापूर्वी बाणावलीत मी आणि नुवे येथे माझी पत्नी व्हियोला, अशी भूमिका घेणारे माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी, मला घराणेशाही मान्य नाही, असे म्हणत आपली पत्नी निवडणूक लढवणार नाही, असे जाहीर केले. आता गुरुवारी त्यांनी आपण बाणावली मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. वरवर पाहता मिकी पाशेको यांनी आपली पूर्वीची भूमिका बदलली, असे वाटल्यास नवल नाही. मात्र, जरा खोलवर जाऊन विचार केल्यास त्यातून मिकी चलाख असल्याचेच दिसून येते. नुवे हा मतदारसंघ जर एसटीसाठी राखीव झाला, तर मिकी किंवा त्यांच्या पत्नीला त्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवताच येणार नाही. अशा परिस्थितीत, आम्ही त्या मतदारसंघाच्या वाटेलाच जात नाही, असे म्हटल्यास ते अधिक सोयीचे होणार नाही का?

सोपटेंनीच नेला प्रस्ताव

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची सहा वेळा भेट घेतली, तर बारा वेळा त्यांच्याशी बोललो, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी सांगितले. पार्सेकर भाजपमध्ये परतण्यास उत्सुक आहेत, हे त्यांच्या देहबोलीवरूनच समजत होते. मात्र, पार्सेकर यांनी भाजपमध्ये परत यावे, हा प्रस्ताव नेमका कोणी दिला, याचे उत्तर खुद्द माजी आमदार आणि भाजपचे प्रदेश चिटणीस दयानंद सोपटे यांनीच दिले आहे. मीच प्रदेशाध्यक्षांचा प्रस्ताव घेऊन पार्सेकर यांची भेट घेतली होती, असे सांगत सोपटे यांनी नकळतपणे बरेच काही सांगितले आहे.

भिवपाची गरज ना!

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व उत्पल पर्रीकर भाजपमध्ये आले, तर राजकीय समीकरणे निश्चितपणे बदलतील. यामुळे आमदारांत अस्वस्थता निर्माण होणे साहजिक आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुत्सद्देगिरीचा परिचय देत आमदारांना घाबरण्याची गरज नाही, असे म्हणत हा विषय संपवला. पत्रकार हा विषय आणखी खोदून विचारतील म्हणून त्यांनी ‘माझ्याशी या विषयावर अद्याप चर्चा झाली नाही,’ असे सांगत पूर्णविरामच देऊन टाकला.

आता सहा वाजले!

सीजेपी आंदोलनावेळी हिंदुत्वाच्या विरोधात घोषणाबाजीवरून नंतर वातावरण तापले होते. पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि एका महिलेला चौकशीची नोटीस बजावली. शुक्रवारी ती महिला वकिलासह पोलिस ठाण्यात आली खरी, पण तोवर सायंकाळचे सहा वाजले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर पोलिस ठाण्यात महिलेची जबानी घेता येत नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आणून दिले. आता शनिवारी ती महिला पुन्हा हजर होईल, तेव्हाच पोलिसांना आंदोलनावेळी नेमके काय झाले, हे समजू शकणार आहे.