खरी कुजबुज: कलियुगातील 'लव-कुश'

कलियुगातील लव-कुश

सत्ययुगात श्रीराम पुत्र असलेल्या लव-कुशाची माहिती आणि महती सर्वांनाच माहीत असेल. त्यांचे अनेक पराक्रम रामायणात लिहून ठेवलेले आहेत. सध्याच्या कलियुगातही दक्षिण गोव्यात असेच दोन लव-कुश आहेत. त्यांचेही पराक्रम बरेच ऐकिवात येत आहेत. हे दोघेही राजकारणाशी संबंधित असून त्यांचा कॅटरिंगचा व्यवसाय आहे. त्यातील एक म्हणे भाजपला जवळ आहे, तर दुसरा काँग्रेसला. (म्हणजे, कॅटरिंगची ऑर्डर कुणाचीही असो, गिर्‍हाईक त्यांनाच.) हे लव-कुश काही राजकारण्यांना हाताशी धरून बर्‍यापैकी मांडवलीही करतात. सध्या जो ‘फिश फॉर जॉब’ घोटाळा उघडकीस आला आहे, त्यातही म्हणे या लव-कुश जोडीचा हात आहे.

उल्हासभाई खुश झाले!

नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हास तुयेकर हे तसे अजातशत्रू आमदार. संथ स्वभावाचे, कोणाच्या अध्यात ना मध्यात, असा त्यांचा स्वभाव. गेली साडेचार वर्षे तुयेकर आमदार आहेत. मात्र, विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उल्हासभाईंच्या आनंदाला उधाण आले असणार! पहिला आनंद उल्हास तुयेकर यांच्यापेक्षा त्यांच्या समर्थकांना अधिक झाला असणार, तो म्हणजे उल्हासभाईंना सभापतींच्या आसनावर विराजमान झालेले पाहून. कालच्या अधिवेशनाच्या एका सत्रात उल्हास तुयेकर यांना विधानसभेचे कामकाज चालविण्यासाठी सभापतींची खुर्ची मिळाली. सभागृहात ‘स्पीकर सर’ हे शब्द ऐकून तुयेकर निश्चितच सुखावले असणार. आमदारकीच्या साडेचार वर्षांच्या प्रवासात एक दिवस का होईना, सभापतींच्या आसनावर बसण्याचा योग आला. आता समर्थक म्हणणारच... ‘भगवान देता है, तो छप्पर फाड के देता है!’

खेळाडूंना गणपती पावतील!

गेल्या तीन वर्षांपासून बक्षिसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर अखेर आशेचे हास्य फुलले आहे. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित होताच क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांनी खेळाडूंवर अन्याय होणार नसल्याचे सांगत बक्षिसे देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बक्षिसाच्या प्रतीक्षेतील खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता चतुर्थीपूर्वी खात्यात रक्कम जमा झाली तर ‘गणेश पावला’ असेच म्हणावे लागेल! बक्षिसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या खेळाडूंच्या नजरा आता क्रीडा खात्याकडे आणि मनोभावे बाप्पाकडे लागल्या आहेत. बाप्पाच्या आगमनासोबतच बक्षिसाची रक्कमही खात्यात आली, तर यंदाची चतुर्थी खेळाडूंसाठी खऱ्या अर्थाने गोड होणार आहे. पदक जिंकून राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंच्या मेहनतीची सरकारने घेतलेली दखल हीदेखील त्यांच्यासाठी मोठी प्रेरणा ठरेल, हे मात्र निश्चित.

म्हापशात निवडणुकीचे पडघम..

राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीत होणार अशी चर्चा सरकारी दरबारी रंगू लागली असून, तिकडे इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या परीने ‘फिल्डिंग’ लावायला सुरुवात केली आहे. म्हापसा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी अनेक जण उत्सुक असून, विशेषतः सत्ताधारी भाजपची उमेदवारी पदरात पाडून घेण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकर यांनी जनसंपर्क कार्यालय थाटले असून, भाजपचे तिकीट आपल्यालाच मिळेल, असा ठाम विश्वास ते व्यक्त करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेस नेते सुधीर कांदोळकर यांच्याही नव्या कार्यालयाचे गुरुवारी उद्घाटन होत आहे. काँग्रेसची उमेदवारी नक्की कोणाला मिळणार हे अद्याप गुलदस्त्यात असून, इच्छुकांची रांगही बरीच मोठी आहे. अशा स्थितीत सुधीरभाऊंनी सुरू केलेले नवे कार्यालय आणि आयोजित केलेले आरोग्य शिबिर पाहता ही काँग्रेसच्या उमेदवारीची अधिकृत नांदी समजायची की आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सुरू केलेली पूर्वतयारी, अशी चर्चा सध्या म्हापशाच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

जिभेचे चोचले महागलेलेच!

रापणीला सध्या भरपूर मासळी मिळत असल्याने ग्राहकांना स्वस्त मासळीचे दिवस आले, अशी आशा निर्माण झाली आहे; पण ही आशा समुद्रातच विरून जात आहे. रापणीत मोठ्या प्रमाणावर मिळणारी बारीक मासळी बाजारात आणण्याऐवजी थेट खत कारखान्यांकडे पाठवली जाते. म्हणजे समुद्रातील मुबलक मासळी ग्राहकांच्या ताटात जाण्याऐवजी कारखान्यांच्या गोदामात पोहोचते आणि ग्राहकांच्या वाट्याला महागडे मोठे मासेच! मासेमारी भरपूर, मासळी भरपूर; पण स्वस्त मासळी मात्र बाजारातून गायब. हा कसला मासळी व्यवसाय? ग्राहकांनी समुद्राकडे पाहून समाधान मानायचे आणि बाजारात गेल्यावर खिशाला चाट देऊन मोठे मासे घ्यायचे! जिभेचे चोचले पुरवण्याची किंमत वाढवणारी ही ‘व्यवस्था’ नेमकी कोणाच्या फायद्याची, हा प्रश्न आता विचारावाच लागेल.

पेपरविरहित मुलाखतींसाठी ‘जीपीएससी’ सज्ज

गोवा लोकसेवा आयोग चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित उपक्रमांचा भाग म्हणून तंत्रज्ञानावर आधारित भरती प्रणाली सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये संगणक-आधारित आणि लेखी परीक्षा तसेच मुलाखतींसाठी चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान आणि कागदविरहित मुलाखत व्यवस्थापन प्रणालीचा समावेश असेल. आयोगाने आपल्या भरती प्रक्रियेचे कामकाज डिजिटल करण्याचे आणि निवड प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रस्ताव मांडले आहेत. या उपक्रमांची रूपरेषा सोमवारी विधानसभेच्या सभागृहात सादर करण्यात आली. प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत, थेट भरतीसाठीच्या संगणक-आधारित भरती परीक्षा, लेखी परीक्षा आणि मुलाखतींसाठी चेहऱ्याची ओळख तंत्रज्ञान लागू केले जाईल. आयोग ''कागदविरहित मुलाखत व्यवस्थापन प्रणाली''साठी सॉफ्टवेअर विकसित करत आहे. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीची आत्यंतिक गरज होती.

मुलांच्या भवितव्याशी खेळ!

मधलावाडा, केरी (पेडणे) येथील अंगणवाडी सेविकेचे निधन होऊन वर्ष उलटत आले, तरी नवीन सेविका नेमण्याची प्रशासनाला अद्याप जाग आलेली नाही. कायमस्वरूपी सेविका नेमण्याऐवजी नजीकच्या अंगणवाड्यांतील सेविकांना आलटून-पालटून पाठवून ‘पर्यायी व्यवस्था’ सुरू ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे, बालकांच्या शिक्षण-पोषणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरही प्रशासनाने चक्क ‘वार लावून जेवण’ पद्धत स्वीकारली आहे. आज एक सेविका, उद्या दुसरी; मग बालकांना सातत्यपूर्ण शिक्षण, संस्कार, पोषण आणि सेविकेचे व्यक्तिगत लक्ष मिळणार तरी कसे? अंगणवाडी ही केवळ चार भिंतींची जागा नसून बालकांच्या जडणघडणीची पहिली पायरी आहे. मात्र, त्या पायरीवरच प्रशासनाने तात्पुरते फळे ठेवून कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी झटकली आहे. वर्षभर एका पदावर नियुक्ती करता येत नसेल, तर ‘बालविकास’ हा शब्द कागदावरच ठेवायचा आणि बालकांचे भविष्य प्रयोगशाळेत ठेवायचे?

‘जेन-झी’ची चाहूल!

फोंडा, प्रियोळ, शिरोडा आणि मडकई या चारही मतदारसंघांत सध्या ‘जेन- झी’ आणि ‘झेन अल्फा’ची क्रेझ यायला लागली आहे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच प्रियोळ मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता असल्याने या मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी अनेक युवक इच्छुक आहेत. हे इच्छुक युवक राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर की अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, सरकारी नोकरीत असलेला एक होतकरू युवकही या स्पर्धेत उतरल्याची चर्चा आहे. एका मान्यताप्राप्त संस्थेच्या माध्यमातून फोंडा तालुक्यासह इतर भागांत जोरदारपणे विविध उपक्रम सुरू असून, त्याच माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. युवकांनी या निवडणुकीत बाजी मारली तर कदाचित उद्याच्या गोव्याचे बदललेले चित्र दिसू शकते. त्यामुळे आतापासूनच ज्येष्ठ उमेदवार जरासे बावरल्यासारखे झाले आहेत. बरोबर ना...!

नारळाची कृत्रिम टंचाई

राज्यात यंदा नारळाची नासाडी झालेली नसतानाही दरात अव्वाच्या सव्वा वाढ करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. अशातच गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष चंद्रहास देसाई यांनी रास्त दरात नारळ विक्री करण्याची घोषणा केली आहे. यंदाच्या चतुर्थीत साखर आणि साखरेच्या दरवाढीने जो गोडवा हिरावून घेतला होता, तो गोमंतकीयांना रास्त दरात नारळ मिळणार असल्याच्या बातमीने थोडा का होईना, परतला आहे. कारण शेवटी, चतुर्थीसाठी नारळ हा काही कमी महत्त्वाचा नाही!

‘एका तीरात दोन पक्षी?’

‘मगो’चे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी नुकतेच फोंड्याचा एक भाजप नेता एजंट असून तो अनेक सरकारी खात्यांत अगदी त्यांचे वीज खाते धरून ढवळाढवळ करीत असल्याचे वक्तव्य केले आहे. याला धरून काँग्रेसचे कुशावती जिल्हाप्रमुख राजेश वेरेकर यांनी सुदिन हे वीजमंत्री असल्यामुळे त्यांनी त्या नेत्याची खास करून वीज खात्यातील ढवळाढवळ बंद करावी आणि त्या भाजप नेत्याचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान पत्रकारांशी बोलताना केले. या आव्हानाद्वारे राजेशांनी चेंडू ढवळीकरांच्या रिंगणात फेकल्याचीही चर्चा आहे. त्यातून परत या आव्हानामुळे फोंड्यात भाजप व मगो एकमेकांसमोर उभे राहू शकतात, असेही बोलले जाऊ लागले आहे. आहे की नाही.. एका तीरात दोन पक्षी मारण्याचा ''जंक्शन'' प्रयत्न? आता बघूया ढवळीकर हे त्यांच्या रिंगणात राजेशांनी फेकलेला हा ''चेंडू'' कसा टोलवतात ते.

कदंब सेवेचा विस्तार

ड्रायव्हर-कंडक्टरच्या कमतरतेमुळे कदंबाच्या बस सेवा विस्तारण्याच्या योजनांना विलंब झाला आहे. महामंडळ सध्या कर्मचारी भरती आणि बसच्या वेळापत्रकाचे नियोजन करत असल्याने, नव्याने दाखल झालेल्या ५३ आसनी सेमी-लक्झरी बसेस सध्या राज्यांतर्गत शटल मार्गांवर चालवल्या जात आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी कदंबच्या ताफ्यात दहा ५३-आसनी सेमी-लक्झरी बसेस दाखल झाल्या. या नवीन बसेस प्रामुख्याने कर्नाटकच्या दिशेने आंतरराज्य सेवांसाठी आणल्या गेल्या होत्या, कारण त्या मार्गांवर प्रवाशांची मोठी मागणी आहे आणि उत्पन्नाची चांगली शक्यता आहे. केटीसीच्या माहितीनुसार, वास्को, फोंडा आणि म्हापसा यांसारख्या भागांतून शेजारील राज्यात प्रवाशांची मोठी ये-जा असते. दरम्यान, स्थानिक मार्गांवर ज्या एसी बसेस धावत आहेत, ते प्रवाशांसाठी एक वरदान ठरले आहे.

शिक्षकांसाठी अच्छे दिन!

राज्यातील सत्याहत्तर सरकारी साहाय्यक शिक्षकांसाठी सरकारमुळे अच्छे दिन आले आहेत, असे म्हणावे लागेल. राज्य सरकारने या सर्व शिक्षकांना ‘ग्रेड वन’ शिक्षकपदी व भाग शिक्षणाधिकारीपदी बढती दिली आहे. यातील बहुतेक शिक्षक सेवानिवृत्तीकडे पोहोचले आहेत. सरकारने आता शिक्षकांना बढती न देता ‘ग्रेड वन’ शिक्षक, भाग शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची पद्धत अमलात आणल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ शिक्षक बढतीला मुकतात. अशा अनुभवी शिक्षकांना नव्यानेच मुख्याध्यापक झालेल्या, अनुभवाने कमी असलेल्यांच्या हाताखाली काम करावे लागत असल्याची शिक्षकांची खंत होती. आता सेवानिवृत्तीकडे पोहोचले असताना का होईना, हक्काची बढती मिळाल्याने हे शिक्षक खूश झाले आहेत.

पोलिसच नाराज!

राज्यात गोळीबार होतो, चार दिवस उलटतात आणि तरीही पोलिसांच्या हाती काहीच लागत नाही, हे पाहून आता अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यात पोलिसांकडून अधिकृत माहितीही फारशी बाहेर येत नसल्याने नेमके प्रकरण कुठपर्यंत पोहोचले, याचा अंदाज बांधण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना पोलिसांनी संशयितांना पकडून हजर केले असते, तर सरकारची मान अभिमानाने थोडी उंचावली असती. पण, ही मान उंचावण्याची संधीच पोलिसांनी सरकारला दिली नाही, अशी मिश्किल चर्चा विरोधकांच्या गोटात सुरू आहे. त्यात काहीजण तर म्हणतात, ‘पोलिसच सरकारवर नाराज असतील, तर संशयितांना पकडून सरकारची मान उंचावण्याची घाई ते कशाला करतील?’ आता या चर्चेत किती तथ्य आणि किती राजकीय मसाला, हे कळेलच; पण गोळीबाराचा तपास मात्र अजूनही ‘मान उंचावण्याची’ वाट पाहतोय!

वजनदार खात्यातील ‘टँकरमॅन’ ची चर्चा...

‘ही मॅन’, ‘स्पायडर मॅन’ हे तुम्ही ऐकले असेल; पण ‘टँकरमॅन’ हे नाव कधी ऐकले आहे का? ऐकले नसेल, तर गोवा सरकारच्या वजनदार खात्याला भेट द्या. या खात्यातील हा ‘टँकरमॅन’ फक्त तुम्हाला टँकरसोबत दिसेल. वास्तविक, हा ‘टँकरमॅन’ मूळ सत्तरी तालुक्यातील. काही वर्षांपूर्वी त्याची ‘पोस्टिंग’ मडगावला करण्यात आली होती. पण, आता त्याची ट्रान्सफर म्हापसा कार्यालयात केली आहे. पण, सगळ्या तऱ्हेचे हिशेब ठेवण्यात पटाईत असल्यामुळे असेल कदाचित, अजूनही टँकरची क्षमता मोजण्यासाठी तो मडगावात येतो. वास्तविक, या खात्यात अनेक कामे आहेत. पण टँकरच्या क्षमतेचे मोजमाप करण्याव्यतिरिक्त तो दुसरे कोणतेही काम करत नाही. कुणाच्या आशीर्वादाने कुणास ठाऊक, पण त्याची मनमानी सुरूच असते.

इथेनॉल आणि काब्राल

देशभरात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा विषय गाजत आहे. त्याचा वाहनांवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढत असताना आमदार निलेश काब्राल यांनी, ‘वाहनात बिघाड होत असेल तर स्पीड पेट्रोल वापरा, ईव्हीचा वापर करा’, असा सल्ला दिला. नागरिकांच्या अडचणीवर उपाय सांगण्याऐवजी त्यांनाच पर्याय शोधण्यास सांगणारे हे विधान साहजिकच चर्चेचे ठरले. यावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी काब्राल यांना धारेवर धरत, अशा प्रकारची विधाने करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळू नका, असा टोला लगावला. सरदेसाई यांचे विधान खरे आहे; पण हे काब्रालांना कोण सांगणार? जे पोटात आहे ते ओठांवर आले तर येणारी निवडणूक महागात पडू शकते, याची जाणीव काब्रालांना नक्कीच असेल. शेवटी, एवढे दूधखुळे राजकारणी ते मुळीच नाहीत!

शिवोली रस्त्याला मुहूर्त मिळेना!

शिवोली ते गणेशपुरी चढाव रस्ता दुरुस्त झाला, रुंदही झाला... म्हणजे प्रशासनाने आपले काम केल्याचे समाधान मानायला हरकत नाही. पण रस्ता म्हणजे केवळ रुंदी वाढवून भागत नाही; त्यावर हॉटमिक्स आणि खड्डेमुक्त प्रवासही मिळायला हवा, अशी अपेक्षा वाहनचालकांची आहे. कारण, या मार्गावर अजूनही खड्डे असल्याने दुचाकीस्वारांना रोजच ‘बॅलन्स टेस्ट’ द्यावी लागते आणि एखादा छोटासा अपघात होणेही नवीन राहिलेले नाही. रस्ता दुरुस्तीला दोन महिने उलटले, पण हॉटमिक्सचा पत्ता काही लागत नाही. त्यामुळे आता प्रशासन नेमका कुठला मुहूर्त शोधत आहे, की हॉटमिक्स करण्यासाठीही एखादा विशेष शुभ दिवस पाहावा लागतोय, याचीच चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. रस्ता तयार झाला, रुंद झाला; आता फक्त हॉटमिक्सची ‘तारीख’ ठरणे बाकी आहे, असे म्हणत वाहनचालक मिश्किलपणे हसत आहेत!