‘हाऊसवाईफ’ नव्हे, ‘राष्ट्रनिर्माती’! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने गृहिणींना नवा सन्मान

संगीता नाईक

पतीच्या सदिच्छेवर किंवा कृपेवर अवलंबून नसलेली ही हक्काची आणि मालकीची भावना गृहिणीला सोशिक आश्रिताच्या मानसिकतेतून बाहेर काढू शकेल. हाच तिचा मालकी हक्क त्यालाही तिला गृहीत धरण्यापासून रोखेल.‘गृहिणीच्या समाज निर्मितीतील महत्त्वाच्या योगदानाची योग्य ती दखल घेऊन भविष्यात तिला ‘हाऊसवाईफ’ वा ‘होममेकर’ ऐवजी ‘राष्ट्रनिर्माती’ असं संबोधलं जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे,’ हे वाक्य आहे सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जून २०२६ या दिवशी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निवाड्यातलं.

आजपर्यंत झालेल्या जनगणनांमध्ये गृहिणींना ‘अकामगार’ (Non-workers) म्हणून वर्गीकृत करून त्यांचा समावेश भिकारी, कैदी, निवृत्ती वेतनधारक, देहविक्रय करणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. इथपासूनचा हा मानसिकतेचा प्रवास, कागदोपत्री का असेना, ‘राष्ट्रनिर्माती’च्या बिरुदापर्यंत आलाय, हेही नसे थोडके! पण त्यातही विरोधाभास हा आहे, की हे होण्यासाठी तिला आधी मरावं लागलंय!

२५ नोव्हेंबर २००१ म्हणजे तब्बल पंचवीस वर्षांपूर्वी, पंजाबमधील रेश्मा नावाच्या महिलेचा मोटार वाहन अपघातात मृत्यू झाला. तीन मुलांची आई असलेल्या या गृहिणीच्या आकस्मिक निधनाने तिचं घर कोलमडलं. तिचे पती शिशुपाल उर्फ शिश राम यांनी तिच्या मृत्यूबद्दल भरपाई मिळावी यासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली.

२००३ मध्ये न्यायाधिकरणाने, गृहिणींच्या कामाचे ‘गृहीत धरलेले उत्पन्न’ एका अकुशल मजुराइतके असते असे ठरवून, तिचे मासिक उत्पन्न केवळ १५०० रुपये इतके गृहीत धरले. त्यातून तिचा वैयक्तिक खर्च वजा करून, वयाच्या गुणाकार पद्धतीनुसार ₹२,४२,००० ची तुटपुंजी भरपाई निश्चित करण्यात आली. भरपाईची रक्कम समाधानकारक नसल्याने, तिच्या कुटुंबाने आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

आणि त्याच संदर्भात एक पथदर्शक असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जून रोजी दिला. आजपर्यंत मोटार वाहन कायद्यांतर्गत, अपघाती मृत्यूसंबंधीची नुकसानभरपाई ही आर्थिक नुकसान आणि बिगर-आर्थिक नुकसान अशा दोन श्रेणींत विभागली जायची. मात्र, या खटल्यादरम्यान न्यायालयाने विद्यमान पद्धतीत बदल करून ‘कौटुंबिक देखभालीचा अभाव/तोटा’ (Loss of Domestic Care) ही एक स्वतंत्र आणि नवीन श्रेणी प्रस्थापित केली.

या निवाड्यानुसार यापुढे, अशा प्रकारच्या मोटार अपघात दाव्यांत, मृत्यू झालेल्या वा अपंगत्व आलेल्या गृहिणीचे मानधनी उत्पन्न या नवीन श्रेणीखाली किमान ३० हजार रुपये दरमहा गृहीत धरले जाईल. हा दर केवळ पायाभूत असून वाढत्या महागाईनुसार प्रत्येक तीन वर्षांनी त्यात १०% वाढ केली जाईल. विशेष म्हणजे, जर मृत महिला नोकरी करणारी असेल, तर तिच्या पगारानुसार मिळणाऱ्या भरपाईसोबत हा ३० हजार रुपये प्रति माहचा घरकामाचा भत्ता देखील जोडला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना एक अत्यंत मार्मिक निरीक्षण नोंदवले : ‘आमच्या मते, घर सांभाळणाऱ्या गृहिणीला उत्पन्न मिळवणाऱ्या सदस्यांवर अवलंबून असणारी व्यक्ती म्हणणे म्हणजे मोठा विरोधाभास आहे; कारण वास्तवात घराचा कारभार मोठ्या प्रमाणावर गृहिणीवरच अवलंबून असतो. उत्पन्न मिळवणारे सदस्य प्रत्यक्षात पूर्णपणे घर सांभाळणाऱ्या व्यक्तीवरच अवलंबून असतात. पण खेदाची गोष्ट अशी की, हे वास्तव स्वीकारलं जात नाही, त्याला अपेक्षित ती मान्यता मिळत नाही.’

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या २०२४ च्या ‘टाईम युज सर्व्हे’ नुसार, महिला आपल्या दिवसातील १६.४ टक्के वेळ घरातली आणि घरच्यांची काम करण्यासाठी देतात, तर पुरुष आपल्या घरातील या प्रकारच्या कामासाठी फक्त १.७ टक्के वेळ देतात. विशेष म्हणजे, महिलेचे उत्पन्न, आर्थिक स्वावलंबन किंवा शैक्षणिक स्तर काहीही असला तरी या श्रमवाटपातील असमतोल कायम राहतो, असंही हा सर्वेक्षण रिपोर्ट नमूद करतो.

हल्लीच्या काही वर्षांत जगभर घरच्या कामाचा मोबदला म्हणून एक ठराविक रक्कम सरकारने किंवा महिलेच्या घरच्यांनी तिला द्यावी हा विचार पुढे येत आहे. २०१२ साली कमल हसन यांच्या ‘एमएनएम’ पार्टीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही यासंबंधी घोषणा केली गेली होती. पण असे ठराविक पैसे महिन्याकाठी गृहिणीला दिल्याने प्रश्न खरंच सुटतील?

या संदर्भात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, विनामोबदला घरकाम ही स्त्री-पुरुषांमधील विषमतेवर आधारित (लिंगाधारित) कामाची विभागणी आहे. जेवण करणे, झाडू-पोछा, कपडे धुणे, मुलांची काळजी घेणे, घरातील वयस्क व्यक्तीची सेवा-शुश्रूषा करणे अशा कामांचा संपूर्ण भार प्रामुख्याने महिलांनाच वाहावा लागतो (मग ती कमावती असो वा नसो) ही वस्तुस्थिती आहे.

या अन्यायकारक, असमान श्रमवाटपावर उपाय म्हणून घरकामाला नोकरीचे स्वरूप देऊन पगार देण्याची कल्पना ऐकायला आकर्षक वाटते खरी. पण यात मूळ असमानता दूर होण्याऐवजी ती अधिक संस्थात्मक आणि कायमस्वरूपी होण्याचा धोका अधिक आहे. ‘आता तर तिला केलेल्या कामाचा पगारही मिळतोय, मग काय प्रॉब्लेम आहे तिने सगळं घरकाम केलं तर!’ अशी विचारधारा पुढे येऊ शकते.

त्यातही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीचा तिच्या म्हटल्या जाणाऱ्या पैशांवर किती हक्क आहे हे आपण सारे जाणतोच. म्हणून गृहिणीला घरकामासाठी महिन्याकाठी पगार हे या समस्येचे समाधान होऊच शकत नाही. माझ्या मते समाजाची यावर उपाय शोधायची खरोखरच तयारी असेल तर दोन बदल होणे अपेक्षित आहे- एक मानसिकतेत आणि दुसरा कायद्यात!

घरचं, घरच्यांचं काम हे एकसुरी, वेळखाऊ, भरपूर श्रमाचं आणि त्यामुळे थकवा आणणारं असतं. आणि दर दिवशी तेच काम पुढे वाढलेलं असतं. मनात असो वा नसो, शरीर साथ देवो व न देवो, वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्तरावर दुसरं काही अतिशय महत्त्वाचं करायचं असो वा नसो, स्त्रीला घरकामाला वाहून घेण्यापासून गत्यंतर नसते. सगळ्यात आधी प्रयत्न व्हायला हवा तो या असमान कामाच्या वाटणीत समानता आणण्याचा.

त्यासाठी पुरुषाने सगळ्यात आधी जाणीवपूर्वक घरच्या अर्ध्या कामाची जबाबदारी घ्यायला हवी. अनेकदा महिलांच्या मेहनतीची जाणीव पुरुषांना असते; मात्र पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या अनुषंगाने पुढ्यात वेळच्या वेळी येणारं तयार ताट, आराम, सोयी-सुविधा आणि फायदे सोडणे त्यांना जड जाते. परिणामी, ते या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सोयीस्कर मार्ग स्वीकारतात. पुरुष काम-धंदा करून थकून-भागून घरी येतात, त्यांना आणखीन काम करायला लावायचं का?

हा तर मी मुद्दाच मानत नाही. कारण घरकामाचा व्याप पाहता एकहाती तो एखाद्या स्त्रीनेच वाहायला हवा अशी अपेक्षा करणे हा सारासार अन्याय आहे. त्यातही, आर्थिक स्थिरतेसाठी बहुतेक सर्वच कुटुंबातील स्त्रिया आज पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून शेती, नोकरी, धंदा इत्यादी करतात, आणि त्याही थकून-भागूनच घरी येतात!

जेव्हा मी मानसिकता बदल म्हणते, तेव्हा तो दोघांचाही व्हायला हवा आहे - ‘हे माझं काम नाही’ या पुरुषी मानसिकतेचा आणि ‘हे माझंच काम आहे’ या स्त्री मानसिकतेचाही! कुटुंब, समाजव्यवस्था, शिक्षणव्यवस्था, न्यायव्यवस्था या साऱ्यांच्या सक्रिय समन्वयानेच हा बदल शक्य आहे. दुसरा बदल पाहिजे आहे तो कायद्यात, खासकरून वैवाहिक मालमत्ता कायद्यात. विवाहाला केवळ सामाजिक नव्हे, तर समान आर्थिक भागीदारी म्हणून मान्यता देणारे कायदे होण्याची आज गरज आहे

२०२३ च्या एका निवाड्यात मद्रास हायकोर्टाने म्हटलंय तसं, कौटुंबिक मालमत्ता, ‘त्याचा’ दृश्य रोजगार आणि ‘तिचे’ अदृश्य श्रम या दोन्हीमुळे घडते, वाढते. त्यामुळे तीवर त्या दोघांचाही समान अधिकार असायला हवा. विवाहाचं नोंदणीकरण जेव्हा होतं, तेव्हा आपसूकच अर्ध्या मालमत्तेवर तिचा अधिकार प्रस्थापित होईल या प्रकारचा बदल संबंधित कायद्यात यायला हवा.

यातून काय बदल अपेक्षित आहे? पतीच्या सदिच्छेवर किंवा कृपेवर अवलंबून नसलेली ही हक्काची आणि मालकीची भावना तिला सोशिक आश्रिताच्या मानसिकतेतून बाहेर काढू शकेल. हाच तिचा मालकी हक्क त्यालाही तिला गृहीत धरण्यापासून रोखेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अशा सर्वसमावेशक सकारात्मक बदलांची मुहूर्तमेढ घालत, खऱ्या अर्थाने समतावादी समाज निर्मितीची वाट सुकर करणारा एक आश्वासक मैलाचा दगड ठरेल का?