Punjab Election: दिल्लीचे डावपेच अन् पंजाबचे रणांगण! त्रिशंकू लढतीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर्गत नेपथ्यरचनेला वेग

सुनील चावके

विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली की एखाद्या वादग्रस्त चित्रपटामुळे किंवा वादग्रस्त नेत्यावरुन पंजाबचे जनमानस ढवळून निघते. गेल्या दहा वर्षांपासून पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका दिलजीत दोसांझची भूमिका असलेले वादग्रस्त चित्रपट आणि ‘अमरिंदर’ नाव असलेल्या नेत्याभोवती केंद्रित झाल्या आहेत. आठ महिन्यांनंतर होऊ घातलेली विधानसभा निवडणूकही त्याला अपवाद नसेल.

रा ज्यातील २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीवर तरुणाईला अंमली पदार्थांचे व्यसन लावणाऱ्या कथानकावर आधारित ‘उडता पंजाब’ चित्रपटाचा प्रभाव होता. यावेळी वेगळा विषय चर्चेत आहे. तो म्हणजे नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभी हजारो नागरिकांना गायब करून त्यांची हत्या केल्याच्या पंजाब पोलिसांवरील कथित आरोपावर आधारित ‘सतलुज’ चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली.

पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यावेळचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना बळजबरीने पायउतार व्हायला लावून राहुल गांधी-प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्या संयुक्त सौजन्याने काँग्रेसने आपल्या पराभवाची स्वतंत्र पटकथा लिहिली होती. यावेळी ओरिजनल कॅप्टन अमरिंदरसिंग चर्चेत नसले तरी काँग्रेसश्रेष्ठींनी म्हणजे गांधी कुटुंबियांच्या पसंतीने प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त केलेले अमरिंदर सिंग राजा वडिंग त्यांची उणीव भरून काढत आहेत.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०२२ मध्ये काँग्रेसश्रेष्ठींचे समर्थन लाभलेले क्रिकेटपटू आणि तत्कालिन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या प्रायोजित बंडखोरीमुळे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना तीन महिने आधी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. यावेळी निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेसपाशी मुख्यमंत्रिपद नाही; पण त्यामुळे काही फरक पडलेला नाही. पक्षांतर्गत बंडाळीला मिळणारे उत्तेजन पाच वर्षांपूर्वी होते तेवढेच तीव्र आहे. म्हणजे ‘स्क्रिप्ट’ तीच आहे. फक्त त्यातील पात्रे नवीन आहेत.

प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी पाच वर्षांपूर्वी आपली भूमिका ‘सार्थकी’ लावल्यानंतर त्यांच्या जागी राजा वडिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ते सव्वा चार वर्षांपासून प्रदेशाध्यक्षपदी आहेत. यंदा विधानसभा निवडणुकीत उतरताना अमरिंदरसिंग राजा वडिंग यांचे ‘कॉम्प्रोमाईज्ड’ नेतृत्व अजिबात मान्य नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत २०२२मध्ये १११ दिवस मुख्यमंत्री राहिलेले चरणजीत सिंग चन्नी आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री राहिलेले सुखजिंदरसिंग रंधावा यांनी तलवारी उपसल्या आहेत.

विधानसभा निवडणूक कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढायची यावरून काँग्रेसमध्ये वाद पेटला आहे. चरणजीतसिंग चन्नी, सुखजिंदरसिंग रंधावा आणि अमरिंदरसिंग राजा वडिंग हे तिघेही लोकसभेचे सदस्य असल्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नेतृत्वबदलाचा दुसरा अंक चंडिगढनंतर दिल्लीमध्ये गांधी कुटुंबियांदेखत रंगणार आहे. पण चंदिगढ असो वा दिल्ली, या वादावर सामोपचाराने तोडगा निघाला तरच आश्चर्य वाटेल.

पंजाबमध्ये सव्वाचार वर्षांपासून मुख्यमंत्री मान यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आम आदमी पार्टी’(आप)चे सरकार आहे. दिल्लीतील दहा वर्षांची सत्ता आणि त्यापाठोपाठ दिल्ली महापालिकेवरील वर्चस्व गमावणाऱ्या ‘आप’चे एकूण सात आणि पंजाबमधून निवडून आलेले सातपैकी सहा खासदार फोडून भाजपने आता पश्चिम बंगालनंतर सीमावर्ती पंजाब ताब्यात घेण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, या प्रश्नाचे उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी-अमित शहा यांच्या मर्जीतील भाजप नेत्यांच्या मनातली महत्त्वाकांक्षा लपून राहात नाही.

११७ सदस्यांच्या विधानसभेत ९१ आमदार असलेल्या सत्ताधारी ‘आप’ला खिंडार पाडून जास्तीत जास्त मावळते आमदार भाजपमध्ये आणून निवडणुकीच्या तोंडावर ‘आप’ची विश्वासार्हता संपवायची. दुसरीकडे भाजपसोबत यापूर्वी सत्तेत राहिलेल्या अकाली दलाशी युती करण्याला प्राधान्य द्यायचे, अशी भाजपची उघड रणनीती आहे. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांच्यावर त्यांच्या खासदार पत्नी हरसिमरत कौर बादल यांचा प्रभाव आहे.

भाजप-अकाली दल यांच्यात नव्याने युती घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्य राहिलेल्या हरसिमरत कौर यांची अनुकूलता निर्णायक ठरणार असल्याने त्यावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. सत्ताधारी आप, काँग्रेस आणि भाजप-अकाली दल अशा तिरंगी लढतीत भाजपने किमान २५ आणि अकाली दलासोबत मिळून ५० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या, तर पंजाबमध्ये भाजप-अकाली दलाचीच सत्ता येईल, याविषयी भाजप नेत्यांना शंका नाही.

खरे तर पंजाबच्या राजकारणात भविष्यातील पडझडीचा सर्वाधिक फायदा उठविण्याची सर्वोत्तम संधी आणि अनुकूलता काँग्रेस पक्षाला आहे. पण पक्षांतर्गत नाराजी आणि बंडखोरीच्या सर्वस्वी कृत्रिम वाटाव्या अशा आजाराने प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला ग्रासलेले असते. या पंचवार्षिक आजारावर २०१४ नंतर इलाज करण्यास राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी इच्छुक नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. पंजाब काँग्रेसमधील अनेक महत्त्वपूर्ण चेहरे यापूर्वीच भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.

अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांच्या नेतृत्वावरून वाद सुटला नाही तर या नेत्यांच्या यादीत चरणजीतसिंग चन्नी आणि सुखजिंदर सिंग रंधावा यांचीही भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशात अनेक ज्वलंत मुद्यांवरुन केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकार घेरले गेले असताना ‘एकमेव’ विरोधी पक्षनेत्याच्या नात्याने सरकारविरोधाचे सर्व मुद्दे आपल्या हाती घेऊन राहुल गांधी गेल्या तीन आठवड्यांपासून परदेशात जाऊन बसले आहेत.

दरवेळी निवडणुकांच्या आधी उद्‍भवणारे असले पक्षांतर्गत तमाशे थांबविण्यात त्यांना कोणतेही स्वारस्य नसते. फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होत असलेल्या पंजाबची ही केवळ ‘झांकी’ आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड अजून बाकी आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. काँग्रेसच्या दृष्टीने ‘बुडत्या’ पंजाबमध्ये केवळ अमरिंदरसिंग राजा वडिंग हेच एकटे ‘कॉम्प्रोमाईज्ड’ आहेत की आणखी कोणी? याचे उत्तर येणाऱ्या दिवसात मिळणार आहे.