म्हादईचा विसर पडू नये!

शंभू भाऊ बांदेकर

सर्वोच्च न्यायालय,केंद्रीय उच्चाधिकार समिती आणि म्हादई पाणीवाटप लवाद या तिन्ही माध्यमांतून कर्नाटक सरकारला वेळोवेळी समज देऊन बजावून सूचना देऊन कर्नाटकने आपले होत्याचे नव्हते करण्याचे नाटक सुरूच ठेवले आहे आणि याचा सर्वांत मोठा फटका अर्थातच आपल्या गोवा राज्याला बसला आहे, बसत आहे.

म्हादई’ चळवळीसाठी एक मजबूत सामूहिक शक्ती पुन्हा उभी करण्यासाठी आणि ही चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी या चळवळीत गेली अनेक वर्षे सक्रिय असलेले नेते, कार्यकर्ते यांनी नुकतीच एक बैठक आयोजित करून ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांची निमंत्रकपदी नियुक्ती केली आहे. अभिनंदनीय अशीच ही गोष्ट आहे. कारण ‘सेव्ह म्हादई’ (म्हादई बचाव) ही चळवळ जीवंत ठेवण्यासाठी गेली अनेक वर्षे योगदान देणारे क्लॉड अल्वाारिस, नॉर्मा अल्वारिस, निर्मला सावंत, प्रा. प्रजल साखरदांडे आदींच्या उपस्थितीत ही निवड झालेली आहे.

त्यामुळे हृदयनाथ शिरोडकर हृदयापासून या चळवळीत स्वत:ला झोकून देऊन न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची बाजू अधिक भक्कम करतील व पूर्वी ज्या नेत्यांनी विशेषत: निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर, क्लॉड अल्वारिस, प्रजल साखरदांडे यांनी सरकारला वेळोवेळी यासंबंधी आवश्‍यक माहिती पुरवून सहकार्य केले आहे. तसेच सहकार्य करून म्हादईला म्हणजे संपूर्ण गोव्याला न्याय देतील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

खरतर, गेली दोन वर्षे विधिकार मंच दिनाच्या निमित्ताने (९ जानेवारी) निर्मला सावंत, ॲड. रमाकांत खलप, शंभू भाऊ बांदेकर, धर्मा चोडणकर ही मंडळी मुख्यमंत्री व सभापती त्यांचे लक्ष वेधण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत व आम्ही ही लढाई निश्‍चितच जिंकू, असे आश्‍वासन मिळवित आहेत. आता पुन्हा एकदा खंबीरपणे परिस्थितीशी दोन हात करून ही लढाई जिंकणे फार महत्वाचे आहे.

‘म्हादई बचाव’चा मागोवा घेताना आपल्या लक्षात येते की, गेली वीस वर्षे ही लढाई चालू आहे. २००६ पासून कर्नाटकने कळसा कालव्याचे काम सुरू केले होते आणि ७.५६ टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळवण्याचा प्रयत्न चालवला होता. पण हे त्या सरकारचे कटकारस्थान लक्षात येताच वर उल्लेखीत पर्यावरणप्रेमी व पर्यावरण तज्ज्ञांनी तीव्रपणे या गोष्टीला विरोध केला. इतकेच नव्हे, तर सरकार या कामी कमी पडते आहे, हे लक्षात येताच या पर्यावरण प्रेमींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणेही कमी केले नाही.

तसेच सत्तरी, डिचोली, पेडणे आदी तालुक्यातील जनक्षोभ तीव्र होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली २०१० साली एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला भेटले. म्हादईचा लढा अधिक तीव्र रूप धारण करण्यापूर्वी हा तिढा सोडवण्यासाठी ‘जललवाद’ नियुक्त करण्याची मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने ताणून धरली. केंद्रानेही याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्यायाधीश जे.एम. पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्य समिती नियुक्त केली. मुख्य म्हणजे जललवादांचा प्रश्‍न येतो तेव्हा नेहमी ‘कावेरी जललवादा’चा संदर्भ दिला जातो.

शेवटी याप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार बरखास्त करण्याची तंबी दिली होती. त्यामुळे का होईना, पण कर्नाटकला नमते घ्यावे लागले होते. न्यायाधीश पांचाळ समितीलाही कर्नाटकाने पंचाईतीत टाकण्याचा प्रयत्न केला होता व आता तर आमची लढाई सरळ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचली आहे. म्हादईची ही समस्या केवळ भावनेच्या आहारी न जाता या प्रश्‍नाची वास्तवता समजून घेऊन सोडवली गेली पाहिजे.

येथील वस्तुस्थिती काय आहे बरे? कर्नाटक राज्यातील खानापूरजवळील देगावात म्हादईचा उगम होतो. ही नदी मग पश्‍चिम घाटातून गोव्यात येते. पश्‍चिम घाटातील ‘म्हादई अभयारण्य’ म्हणून केंद्र सरकारने घोषित केले आहे. पण दुर्दैवाने या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून नको त्या सबबी पुढे करून केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या बफर झोनला मंजुरी देण्यास कर्नाटक सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे.

विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय,केंद्रीय उच्चाधिकार समिती आणि म्हादई पाणीवाटप लवाद या तिन्ही माध्यमांतून कर्नाटक सरकारला वेळोवेळी समज देऊन बजावूनही कर्नाटकने आपले होत्याचे नव्हते करण्याचे नाटक सुरूच ठेवले आहे आणि याचा सर्वांत मोठा फटका अर्थातच गोव्याला बसत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार कर्नाटकचा २२५ एमसीएम पाणी वळवण्याचा प्रयत्न जारी असून म्हादई नदीतील हे पाणी मलप्रभेत वळवणे व खांडेपार नदीतून अतिरिक्त ११२ एमसीएम पाणी वळवण्याचे कारस्थान यामागे आहे, असे झाले तर दूधसागर धबधबाही संकटात येऊ शकतो, याची पर्यावरणप्रेमींनी सरकारला जाणीव करून दिली आहे.

म्हादईबाबत आपण गंभीर आहोत, असे आतापर्यंत जलसंपदामंत्री झालेले दयानंद मांद्रेकर, फिलीप नेरी रॉड्रिग्स आणि सुभाष शिरोडकर सांगत आले आहेत. दिवंगत मनोहर पर्रीकर तसेच माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व डॉ. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री आम्ही ही लढाई जिंकूच, अशी ग्वाही देत आहेत. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचेपर्यंत कोट्यवधी रूपयांवर पाणी पडले आहे. पण म्हादईचा प्रश्‍न मात्र सुटलेला नाही. तो प्रश्‍न आता लवकरात लवकर सुटावा व गोवेकरांना मुक्ती मिळावी म्हणून सरकारला नवनियुक्त ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांच्या समितीनेही योग्य ती पावले उचलावीत, अशी विनंती कराविशी वाटते.