महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी पार पडली. दिवसभर झालेल्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackray) यांची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला असून, पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तर, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

शिवसेनेत दोन गट पडल्याने खरी शिवसेना कुणाची उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे हा वाद सुरू झाला आहे. निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली होती, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली.

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. 'एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छनेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असून, उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील, असे आयोगाकडे असलेल्या पत्रात नमुद केले आहे. अस्तित्वात नसलेल्या दाव्यावर आयोग विश्वास कसा ठेवू शकते. शिवसेनेत दोन गट हे आयोग कसं ठरवू शकते,' असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद करताना असे म्हटले की, 'निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही.'