महाराष्ट्रात ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा अखेर तिढा सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर सरकारने (Government) कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु नये, असे सांगत त्यांना योग्य ते निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचा देखील आदेश न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. मात्र दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या घरासमोर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. आमचं जोपर्यंत राज्यशासनामध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार असल्याचे एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नये, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत त्यांनाही नोकरीवरुन काढले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्याचे आदेश बुधवारी न्यायालयाने दिले होते. आमच्या 125 भावंडांचा खून केला असल्याचे म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांनी पवारांविरोधात घोषणा देत ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्याचबरोबर गुणरत्ने सदावर्ते आम्हाला जे काही सांगतील तेच आम्ही करणार असल्याचे देखील एसटी कर्मचारी म्हणत आहेत.

प्रविण दरेकर म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश या मग्रुर सरकारने ऐकला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या व्यथेकडे ठाकरे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज शरद पवारांच्या निवासस्थानावर आक्रोश व्यक्त करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले आहे. ठाकरे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ''एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यावर आम्ही पुन्हा एकदा चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. जो काही तोडगा काढायचा असेल तो चर्चेतून काढण्यात यावा एवढीच माझी विनंती आहे.''

संजय राऊत म्हणाले, ''एसटी संपाच्या बाबतीत सरकारने सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. दुसरीकडे मात्र कोणतीतरी अज्ञात शक्ती महाराषट्रात असंतोष भडकत ठेवण्यासाठी काम करत आहे. पडद्यामागून वातावरण भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्हीही आंदोलने केले मात्र अशाप्रकारची आंदोलने आम्ही केली नाहीत.''

तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरुन लाभ देणे किंवा महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली होती. याबाबत माहिती ठाकरे सरकारच्या (Thackeray Government) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीनेही हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून राज्य सरकारने मान्य केली आहे. एसटी महामंडळाला आर्थित तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबरोबर इतर उपाय करण्याची समितीची शिफारस ठाकरे सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी ठाकरे सरकारचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती.