एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण शक्य नाही, समितीने दिला अहवाल

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु असलेल्या एसटी कामगारांच्या संपला अद्याप कोणत्याही प्रकारचं यश आलेलं नाही. ठाकरे सराकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना 41 टक्के पगारवाढ दिली आहे. मात्र अद्याप कर्मचारी एसटीच्या विलीनीकरणावर ठाम आहेत. ठाकरे सरकारने (Thackeray government) एसटी प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीन स्थापन केली होती. या समितीने अखेर मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरण आता अशक्य असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. न्यायालयामध्येही (Court) अहवाल सादर करण्यात आला आहे. (The committee has submitted a report to the Cabinet stating that merger of ST Corporation is not possible)

• एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

• न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली

• एसटीसंबंधीचा अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

• सभागृहात शुक्रवारी हा अहवाल सादर करणार असल्याचे राज्य सरकारने निवेदन दिले आहे.

• राज्य सराकर आपल्या मागणीवर ठाम

दरम्यान, अद्याप एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा सरकारने मार्गी लावलेला नाही. या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरुच आहे. संप कधी संपणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे. त्याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधानसभेत बोलत असताना उत्तर दिले. अधिवेशन संपण्याआगोदरच कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावू, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले. यातच एसटीच्या संबंधित त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे समोर आलं आहे.