मुंबई: भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत 'मराठी टक्का' कमी होण्याचा विषय पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. गेली 25 वर्षे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व होते. मात्र, आज मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर एक मूलभूत प्रश्न विचारला जात आहे: या प्रदीर्घ सत्तेने मुंबईतील मराठी माणसाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती खरोखर मजबूत केली की त्याला स्वतःच्याच शहरात असुरक्षित आणि उपरे ठरवले?

समतोल ढासळला: भावनिक राजकारण विरुद्ध वास्तव

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा वारसा आजही मराठी मनाला भावतो. पण आजच्या पिढीसाठी प्रश्न केवळ भावनांचा राहिलेला नाही. परवडणारी घरे, शाश्वत रोजगार आणि मुंबईत (Mumbai) राहण्याचा हक्क हे रोजचे कळीचे मुद्दे बनले आहेत. शिवसेनेच्या पाठीशी पिढ्यानपिढ्या उभ्या राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये आता एक प्रकारची अस्वस्थता दिसत आहे. जुनी पिढी पालिकेतील नोकरीच्या आश्वासनांची आठवण काढते, तर तरुण पिढी मुंबईतून बाहेर फेकली गेल्यामुळे लोकलच्या गर्दीत रोज 4-5 तास घालवत असताना वाढते भाडे आणि खाजगी नोकऱ्यांच्या असुरक्षिततेवर बोलत आहे.

आर्थिक सत्ता आणि कंत्राटदारीचं गणित

मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट 50 हजार कोटींच्या वर आहे. गेल्या 25 वर्षांचा हिशोब लावला तर हा आकडा कित्येक लाख कोटींवर जातो. टीकाकारांचा प्रश्न असा आहे की, या अवाढव्य खर्चातून किती मराठी कंत्राटदार किंवा तरुण उद्योजक घडले? रस्ते, पूल आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची कंत्राटे ठराविक लोकांच्याच हातात राहिल्याचा आरोप सातत्याने होतो. सामान्य मराठी तरुण इंजिनिअरला या यंत्रणेत शिरकाव करणे कठीण झाले आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवरील छोट्या व्यवसायांमध्ये मराठी माणूस दिसतो, पण पालिकेच्या उच्च-स्तरावरील कंत्राटांमध्ये त्याचे अस्तित्व नगण्य आहे.

गिरगाव, लालबाग ते विरार-बदलापूर: हद्दपारीचा प्रवास

एकेकाळी मुंबईचा सांस्कृतिक कणा मानले जाणारे लालबाग, परळ, दादर आणि गिरगाव हे भाग गिरणी कामगारांच्या श्रमावर उभे होते. चाळ संस्कृती, नाटक, उत्सव आणि कामगार संघटनांनी मराठी अस्मिता जपली होती. मात्र, गेल्या दोन-अडीच दशकात गिरण्यांच्या जागी टोलेजंग टॉवर्स आणि मॉल्स उभे राहिले. मूळ मराठी रहिवाशांना त्याच ठिकाणी घरे देण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. जाचक पात्रता नियम, देखभालीचा प्रचंड खर्च आणि बिल्डरांचे हितसंबंध यामुळे अनेक मराठी कुटुंबे विरार, बदलापूर, टिटवाळा, कर्जत आणि कसारा यांसारख्या दुर्गम भागांत स्थलांतरित झाली.

शिक्षण आणि भाषेचा संघर्ष

मराठी भाषेच्या नावावर निवडणुका लढवल्या गेल्या, पण दुसरीकडे पालिका शाळांमधील मराठी माध्यमाचा टक्का सातत्याने घसरत गेला. पालकांना खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळावे लागले, कारण मराठीला केवळ भावनांच्या चौकटीत ठेवले गेले, रोजगाराची भाषा म्हणून तिला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले, असा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ करतात.

निवडणुकीपूर्वीची 'निकालपत्र' तपासणी

उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक फ्लायओव्हर आणि सुशोभीकरणाचे श्रेय त्यांना देतात. मात्र, मराठी समुदायाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार केला तर चित्र फारसे आश्वासक दिसत नाही. कमिशनखोरीचे आरोप आणि काही नेत्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ यामुळे सर्वसामान्य मराठी मतदारांमध्ये विश्वासाला तडा गेला आहे.

मुंबईतील घटती मराठी लोकसंख्या केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय बदल नाही, तर ज्या समुदायाने मुंबई महाराष्ट्रासाठी (Maharashtra) मिळवली, त्यांनाच संधी आणि सन्मान देण्यात आलेले हे अपयश आहे, असे टीकाकार मानतात. आगामी महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांना या 25 वर्षांच्या कारभाराचा हिशोब द्यावा लागणार आहे.