मालमत्ता करात वाढ न झाल्याने बीएमसीचे नुकसान: महाराष्ट्र सरकारने मालमत्ता कर वाढ आणखी एका आर्थिक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) 1,080 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. मालमत्ता कर संकलन हा BMC साठी महसूलाचा एक मुख्य स्त्रोत आहे आणि मुंबई महानगरपालिका (MMC) कायद्यानुसार, मालमत्ता कर दर दर पाच वर्षांनी सुधारित केला जातो.

(More than 1000 crore loss to BMC due to Shinde government's decision in maharashtra)

शेवटची मालमत्ता कर वाढ 2015 मध्ये लागू करण्यात आली होती, त्यानंतर पुढील सुधारणा 2020 मध्ये होणार होती. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे, तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने कर दरात वाढ केली नाही. 2020 मध्ये, शहरात दुसरी लाट आल्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा निर्णयाची पुनरावृत्ती झाली.

कराचे दर 18 टक्क्यांनी वाढवायचे होते

तथापि, पुढील काही महिन्यांत नागरी निवडणुका होणार आहेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 25 ऑगस्ट रोजी राज्य विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, त्यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना आणखी एक वर्ष कर दर वाढवू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी वेलरासू म्हणाले, “या वर्षी मालमत्ता कराचे दर 18% पर्यंत सुधारले जाणार होते, याचा अर्थ महसूल ₹1,080 कोटींनी वाढू शकतो. गेल्या वर्षी आमच्याकडे करसंकलन सुमारे ₹6,000 कोटी होते आणि ही वाढ लागू केली असती तर या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर संकलन ₹7,080 कोटींवर पोहोचले असते.”

हिंदुस्तान टाइम्सच्या मते, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, BMC ने अधिक साध्य केले. त्याच्या मालमत्ता कर संकलनात ₹392 कोटी पेक्षा जास्त आहे कारण ती ₹5,400 कोटींच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत मालमत्ता करात ₹5,792 कोटी गोळा करण्यात सक्षम होती.

बीएमसीला आधीच 462 कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत

बीएमसीने आपल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात या वर्षी मालमत्ता करात 7,000 कोटी रुपये साध्य करण्याचे लक्ष्य आधीच ठेवले होते आणि गेल्या दोन वर्षांच्या कर दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. MVA सरकारने 500 चौरस फुटांपेक्षा लहान मालमत्तांसाठी कर सूट जाहीर केल्यानंतर BMC ला अतिरिक्त ₹462 कोटी मागे घ्यावे लागले होते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. ही सवलत 1 जानेवारी 2022 रोजी लागू करण्यात आली आणि सुमारे 16.14 लाख निवासी सदनिका मालकांना याचा लाभ झाला.