Maharashtra Vs Karnataka: जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला. यानंतर दोन्ही राज्यातील नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरु झाले.

त्यानंतर लगेचच, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याचे खंडन केले आणि म्हटले की, 'अशा कोणत्याही गावाने कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही.' एएनआयमधील वृत्तानुसार, त्यांनी असेही सांगितले की, 'महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही.'

फडणवीस यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, "महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात (Karnataka) जाणार नाही! बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिक गावे मिळावीत यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढा देईल."

यावर या टिप्पण्यांना उत्तर देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ट्विटरवर लिहिले की, “महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केले आहे. त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. राज्याची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.”

दरम्यान, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही बोम्मई यांच्या दोन्ही राज्यांमधील सीमावादावरील वक्तव्याचा निषेध केला.

तसेच, शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही शिंदे सरकारवर टीका केली. बोम्मई यांच्याविरोधात बोलण्याचे धाडस त्यांच्यात नसल्याचेही ते म्हणाले.

यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले सरकार महाराष्ट्राची एक इंचही जमीन कोणाच्याही हातात जाऊ देणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. शिंदे म्हणाले की, "सीमाभागातील मराठी माणसांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. महाराष्ट्राचे एक इंचही पाणी जाऊ देणार नाही. 40 गावांचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे."

शिवाय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद अनेक दशकांपूर्वी सुरु झाला. 1960 मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची निर्मिती झाली तेव्हा सीमेवरील 865 गावे विलीन व्हावीत असा महाराष्ट्राचा दावा होता. तर दुसरीकडे, कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या 260 कन्नड गावांवर आपला अधिकार सांगितला होता.