Road Condition: रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू हे नैसर्गिक नसून माणसांमुळे होत असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकार आणि नागरी संस्थांना ताशेरे ओढले. वाहने चालविण्यायोग्य आणि सुरक्षित रस्ते असणे हे महाराष्ट्र सरकार आणि नागरी संस्थांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी शहरातील सर्व रस्ते देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (बीएमसी) देण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेवर कोणताही निर्णय न घेतल्याबद्दल राज्य सरकारची ताशेरे ओढले.

'2018 च्या आदेशावर त्यांनी काय कारवाई केली?'

न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्देशानुसार शुक्रवारी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार आणि मीरा भाईंदर येथील नागरी संस्थांचे आयुक्त न्यायालयात हजर होते.

सर्व रस्ते खड्डेमुक्त व्हावेत यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या 2018 च्या आदेशावर त्यांनी काय पावले उचलली हे सांगणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सर्व महापालिकांना दिले.

सरन्यायाधीश उपाध्याय म्हणाले, “रोज काही ना काही घटना घडते. याला कारण मानव आहे. या मृत्यूचे कारण नैसर्गिक नाही.

'अशा मुद्द्यांवर आदेश देणे न्यायालयाचे काम नाही'

अशा मुद्द्यांवर आदेश देणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. बीएमसी आयुक्त इक्बाल चहल यांनी शुक्रवारी न्यायालयात सांगितले की, मुंबईत या मोसमात जोरदार पाऊस झाला असून त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.

ते म्हणाले की, मुंबईतील रस्ते काँक्रीटचे केले जात असून जेव्हा जेव्हा खड्ड्यांचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा संबंधित रस्त्याची दुरुस्ती केली जाते.

मात्र, न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य न करता रस्त्यांची दुरवस्था असल्याचे वास्तव असल्याचे सांगितले. रस्ते पाऊस का सहन करू शकत नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने केला.

खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महामंडळांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी २९ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.