Goa Pollution: गोव्यातील प्रदूषण चाचणी यंत्रणा कोलमडली, पर्यावरण तज्ज्ञांकडून नाराजी; व्यवस्थापनाचा अभाव, प्रमुख शहरांत चाचणी यंत्रणाच नाही

राजू नायक

गोव्यात वायू प्रदूषणाच्या अनेक समस्या दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. परंतु राज्यात हवामान चाचणीसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. राज्यातील प्रमुख शहरांत मोठ्या वाहनांची वर्दळ असते, तेथे वायू प्रदूषण आणि वायू गुणवत्तेच्या चाचणीसाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने पर्यावरणीय अहवाल संकलन आणि प्रदूषण व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी निर्माण होत असल्याची चिंता पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

निमली (राजस्थान) येथील विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रातील वार्षिक पर्यावरण आणि विकास परिषदेत ‘अनिल अग्रवाल डायलॉग’ कार्यक्रमात पर्यावरण अभ्यासकांनी गोव्याच्या वायू प्रदूषणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

राजधानी पणजी आणि वास्को या दोन शहरांत वायू प्रदूषण चाचणी यंत्रणा आहे. खाणपट्ट्यात काही प्रमाणात यंत्रणा बसविली आहे; परंतु सद्यस्थितीत आवश्‍यकता आहे ती मडगाव, फोंडा, म्हापसा या शहरांत. या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीमुळे वायू प्रदूषण होते. येथील हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही, ही धक्कादायक बाब आहे.

प्रभावी निरीक्षणासाठी आवश्यक मानके

केवळ सामान्य वायू निरीक्षण पुरेसे नसून अद्ययावत रियल-टाईम निरीक्षण प्रणाली आवश्यक आहे.

दररोज किमान १८ तास वायू प्रदूषणाच्या अहवालात नोंदी ठेवणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे.

महिन्याभरात किमान २३ दिवस वायू प्रदूषणाच्या नोंदी संकलित करणे महत्त्वाचे आहे.

दीर्घकालीन वायू प्रदूषण विश्लेषणाचा अचूक अहवाल मिळावा, यासाठी तीन वर्षांची सरसरी घेणे आवश्यक आहे.

मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असलेल्या १४-१५ ठिकाणांची ओळख करून तेथे निरीक्षणप्रणाली बसविणे गरजेचे आहे.

पर्यावरण आणि विकास परिषदेतील अहवालानुसार, देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १५ टक्के म्हणजेच २० कोटी नागरिक १० किलोमीटर रियल टाईम मॉनिटरिंग क्षेत्रात येतात.

देशातील तब्बल ८५ टक्के म्हणजेच १२० कोटी जनता नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या वायुचा श्‍वास घेते, याचे मापन नाही. भारतातील २९४ शहरांमध्ये ५६२ ठिकाणी रियल टाईम मॉनिटरिंग केले जाते. तर

४१९ शहरे आणि गावांमध्ये वैयक्तिकरित्या वायू प्रदूषण आणि गुणवत्ता चाचणी केली जाते. चंदीगडमधील १०० टक्के लोकसंख्या केवळ १० किमीच्या परिघात येते. दिल्लीत केवळ ३.५ टक्के आणि पुद्दुचेरी जवळ जवळ ५० टक्के वायू चाचणी नियंत्रणाखाली येते.

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये प्रामुख्याने वायू चाचणी मर्यादित आहे. बिहारमधील १३ टक्के, उत्तर प्रदेश ९ टक्के आणि पश्‍चिम बंगालमधील १९ टक्के लोकसंख्या वायू प्रदूषण आणि गुणवत्ता चाचणी क्षेत्रात येते.

भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय : देशातील अनेक शहरांमध्ये प्रदूषणाची पातळी उच्च असूनही तेथे निरीक्षण केंद्रांची मोठी कमतरता आहे. वायू प्रदूषण आणि गुणवत्ता निरीक्षणातील हे मोठे आव्हान असल्याचे नवी दिल्लीस्थित विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या संचालक अनुमिता राय यांनी सांगितले.

दिल्ली, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. पुण्याने याबाबत चांगली प्रगती केली असून तेथे १३ अद्ययावत निरीक्षण केंद्रे कार्यान्वित आहेत. वायू गुणवत्ता व्यवस्थापनामध्ये बीजिंगने यशस्वी मॉडेल तयार केले आहे. त्यांच्या पद्धतीचा अभ्यास करून भारतातही प्रभावी उपाययोजना करता येतील, असे राय यांनी सुचविले.

प्रदूषण निरीक्षण प्रणालीत मोठी उणीव

राज्यात वायू प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अजूनही प्रदूषण निरीक्षण प्रणाली बसविलेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सध्या खाण क्षेत्रात ३२ निरीक्षण केंद्रे कार्यान्वित आहेत.

वास्को आणि पणजी वगळता इतर शहरांमध्ये वायू प्रदूषण मोजण्यासाठी यंत्रणाच नाही. यापूर्वी अशी प्रणाली बसविण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी अध्यक्ष महेश पाटील यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.

सद्यस्थिती आणि शिफारशी

गोव्यातील बहुतांश शहरांतील वाहतूक जंक्शनवर प्रदूषण निरीक्षण प्रणाली असणे आवश्यक आहे. कारण वाहतुकीमुळे येथे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या (एनजीटी) निर्देशानुसार बांधकाम स्थळांवरही प्रदूषण निरीक्षण प्रणाली असणे बंधनकारक आहे.

सिमेंट हे सर्वाधिक प्रदूषक असल्याने सिमेंटचा वापर होणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी निरीक्षण प्रणाली असायला हवी. ‘एनजीटी’च्या आदेशानंतर मुंबईत याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. गोव्यानेही असेच करणे आवश्यक असल्याचे महेश पाटील यांनी नमूद केले.