केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप, बीएमसीने नोटीस बजावली मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्याची पाहणी केली. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना बंगल्याचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. आता मुंबई (Mumbai) महानगरपालिकेने (BMC) नारायण राणे यांना जुहू बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वी 21 फेब्रुवारीला बीएमसीच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्याच्या जुहू बंगल्या 'अधीश'ची पाहणी केली होती. नारायण राणेंच्या बंगल्याचे बांधकाम अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर आढळले होते. या बेकायदा बांधकामाप्रकरणी (Illegal construction) त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

दरम्यान, यावर नारायण राणे यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. उत्तर देण्यासाठी बीएमसीने नारायण राणेंना 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. बांधकामात अनेक बदल आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेल्या नोटीसनुसार, बंगल्यातील तळघर आणि बंगल्याचा सातवा मजला वगळता सर्व मजल्यांच्या बांधकामात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. नारायण राणे यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता बंगल्यात काही फेरफार केल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी 2017 मध्ये बीएमसी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे केली होती.

आरटीआय कार्यकर्त्याने नारायण राणेंच्या (Narayan Rane) बंगल्यातील चार मजले कायदेशीर नसल्याचे सांगितले होते. हा बंगला समुद्राच्या 50 मीटरच्या आत बांधण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सीआरझेड कायद्यानुसार सागरी हद्दीपासून 50 मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. बीएमसीच्या पथकाने राणे यांची चौकशी केली होती. बंगल्याची पाहणी केल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल आयुक्त चहल यांना पाठवण्यात आला. यानंतर राणेंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. याआधी शनिवारी दिशा सालियन प्रकरणी नारायण राणे यांना त्यांच्या जबाब नोंदवण्यासाठी मालवणी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते.