Goa Government: समाजकल्याण खाते आणि महिला बालकल्याण खाते या सरकारच्या दोन्ही खात्यांत नसलेल्या समन्वयाचा फटका अनेक विधवा महिलांना राज्यभरात बसला आहे. त्यांच्या खात्यातून हजारो रुपये वजा करून ते जमा करण्यासाठी महिला बाल कल्याण खात्यातून बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्रे गेल्याने बॅंकेतून त्या महिलांकडे पैशासाठी तगादा लावणे सुरू झाले आहे.

समाजकल्याण खाते विधवा महिलांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली मासिक अडीच हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ देते. हयातीचा दाखला दिला नाही, तर तो लाभ देणे बंद करण्यात येते. हा आर्थिक लाभ थेटपणे त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येतो.

त्याच महिलांना 18 वर्षांखालील मुले असल्यास त्यांना गृहआधार या मासिक दीड हजार रुपये देणाऱ्या योजनेचा आर्थिक लाभ मिळतो. तोही थेटपणे बॅंक खात्यात जमा होतो. या दोन्ही योजनांचे पैसे अनियमितपणे मिळत असल्याने ते पैसे कधी जमा होतात हे महिलांना समजत नाही. बॅंकेत जमा झालेले पैसे कोणत्या योजनेचे आहे हे त्या महिलांना समजतही नाही.

या महिला समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे पडलेल्या वर्गातील बहुतांशपणे आहेत. त्यांना बॅंक कारभाराविषयी पुरेशी माहिती नसते. अनेकांकडे स्मार्ट मोबाईल फोनही नाही. त्यामुळे बॅंकेतून एसएमएस आला म्हणजे सरकारी योजनेचा लाभ मिळाला एवढेच त्यांना समजते. वर्षाला एकदा स्थानिक आमदाराच्या कार्यालयात जाऊन हयात दाखल्याची प्रक्रिया पूर्ण त्या करत असतात. त्यात खंड पडला तर आर्थिक लाभ मिळणे बंद होईल याची त्यांना कल्पना असते.

या अशा विधवा महिलांच्या पाल्यांना 18 वर्षे पूर्ण झाली तर गृह आधार योजनेचा लाभ बंद केला जातो. गृह आधारच्या लाभासाठी या विधवा महिलांकडून हयातीचा दाखला मात्र घेतला जात नाही. त्यामुळे त्या खात्याचा व या महिलांचा दरवर्षी तसा थेट संबंध येत नाही.

त्यामुळे या महिलांच्या पाल्यांनी 18 वे वर्ष गाठले याची माहितीही खात्‍याला मिळत नाही. ती माहिती मिळेपर्यंत काही महिने असेच उलटत जातात आणि आर्थिक लाभ ती महिला बॅंक खात्यातून काढून घेत असते.

आता 34 हजार देणार कुठून?

विधवा महिलांच्या खात्यावर सरकारी खात्याकडे पुरेशी माहिती नसल्याने जमा झालेला काही हजार रुपयांचा लाभ परत मिळवण्यासाठी महिला व बालकल्याण खात्याकडून बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.

त्यातील एका महिलेला ऑगस्ट 2021 पासून चुकीने दिलेले गृह आधार योजनेचे 34 हजार 500 रुपये परत पाठवा असे पत्र बॅंक शाखा व्यवस्थापकाला प्राप्त झाले असून तो सध्या पैशासाठी त्या महिलेकडे तगादा लावत आहे. सरकारी योजनेवर जगणाऱ्या अशा विधवा महिलांकडे हजारो रुपये एकरकमी परत करणे शक्य तरी आहे का याचाही विचार सरकारी खात्याने केला नसल्याचे दिसून येते.