संगिता नाईक

व्‍हॉट्सॲपवर मोबाईल क्रमांकाऐवजी ‘यूजरनेम’च्या आधारे संवाद साधण्याची मुभा देणाऱ्या सुविधेमुळे वापरकर्त्यांची गोपनीयता वाढणार असल्याचा दावा होत आहे. पण त्याचवेळी ऑनलाइन फसवणूक, तोतयागिरी आणि सायबर गुन्ह्यांना चालना मिळण्याचीही मोठी भीती आहे. काय आहे हे नवे फिचर? त्‍यांच्‍या अंतरंगात काय आहे? फायदा की तोटा? याचा अल्‍पाक्षरी आढावा...

१९ अब्ज डॉलर्सना विकलेले ॲप

एकेकाळी मोठे प्रस्थ असलेल्या ‘याहू’ कंपनीचे पूर्वाश्रमीचे कर्मचारी असलेल्या दोन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सनी एकत्र येऊन फेब्रुवारी २००९ मध्ये एका अॅपची निर्मिती केली. यातील एक होता अमेरिकेत स्थायिक झालेला युक्रेनी निर्वासित जॅन कौम आणि दुसरा होता मिशिगन (अमेरिका) येथील ब्रायन अॅक्टन. अवघ्या पाच वर्षांत या मेसेजिंग अॅपचा इतका बोलबाला झाला की, ‘मेटा’ (त्यावेळचे फेसबुक) कंपनीने २०१४ मध्ये हे अॅप तब्बल १९ अब्ज डॉलर्सना विकत घेतले. आज हेच अॅप जगभरातील मोबाईलवर अक्षरशः राज्य करत आहे. नमनालाच एवढे घडाभर तेल घातल्याने अॅपचे नाव तुमच्या लक्षात आलेच असेल - अर्थात व्हॉट्सअॅप!

३५ अक्षरांपर्यंतचे युजरनेम

जगभरात सुमारे ३३० कोटी वापरकर्ते असलेले हे अॅप आजकाल एका नव्या सुविधेच्या घोषणेमुळे चर्चेत आहे. २९ जून २०२६ रोजी व्हॉट्सअॅपने आगामी काही महिन्यांत ''यूझरनेम'' ही अद्ययावत सुविधा लागू करणार असल्याची घोषणा केली. या अंतर्गत सर्व वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार किंवा सोयीनुसार ३५ अक्षरांपर्यंतचे युजरनेम राखून ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

खरंच गोपनीयता हीच भावना?

एकंदरीत, या सुविधेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर कोणाच्याही संपर्कात राहण्यासाठी त्यांना मोबाईल नंबर देण्याची गरज राहणार नाही; फक्त युजरनेम दिल्याने काम होईल. वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची आम्हाला काळजी आहे, म्हणूनच आम्ही ही नवीन सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत, असा दावा व्हॉट्सअॅपची पालक कंपनी मेटा करत आहे. वरवर पाहता आगंतुक कॉल्स, स्पॅम आणि त्याद्वारे होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांनी त्रस्त असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी ही सुविधा दिलासा देणारी ठरेल असे वाटते. मात्र, खरंच गोपनीयता ही एकमेव उदात्त भावना यामागे आहे का? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.

‘मेटा’वर कडक कारवाई

एआय’ कायद्यासोबतच डिजिटल सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारने इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकची मूळ कंपनी ‘मेटा’विरुद्ध अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. ‘इन्स्टाग्राम’वर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर असलेल्या जाहिराती दाखवल्या गेल्याचा आरोप एका आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केला आहे. या संवेदनशील आणि गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘मेटा’ला नोटीस पाठवून तात्काळ उत्तर मागवण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. अशा संतापजनक जाहिरातींना मंजुरी कशी मिळाली, दोषींवर काय कारवाई केली आणि भविष्यात असे घडू नये म्हणून काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा जाब सरकार ‘मेटा’कडून विचारणार आहे.

गोपनीयता विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा

भारतात सुमारे ७० ते ८० करोड व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे, सरकारनेही या प्रकाराकडे गंभीरपणे पाहत मेटाकडून यूजरनेम फीचर संबंधी स्पष्टीकरण मागत त्याची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित करण्यास सांगितल आहे. मेटाने सविस्तर खुलासा देण्यासाठी सरकारकडून ९ जुलैपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. खरेतर सरकार आणि मेटामधील ही लढाई केवळ एका फीचरची नसून गोपनीयता विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा यांच्यातील संघर्षाची आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या सुविधेमुळे आधीच बोकाळलेल्या ऑनलाइन फसवणूक, तोतयागिरी आणि सायबर गुन्ह्यांना आणखीनच चालना मिळू शकते.

अत्‍यंत महत्‍वाचे, लक्षात घ्या...

 यूजरनेमची गोपनीयतेची सुविधा तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यास मदत करेल; तशीच ती गुन्हेगारांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासही मदत करेल. म्हणजेच ते अधिक सुरक्षितपणे तोतायगिरी करू शकतात आणि आपली माहिती गोपनीय ठेवून न्याय आणि सुव्यस्था यंत्रणांपासून प्रभावीपणे स्वतःचा बचाव करू शकतात.

 कल्पना करा, तुमच्या घरातील आई किंवा आज्जीला एक व्हॉट्सअॅप कॉल येतो, एसबीआय बँक ग्राहक सेवा या यूजरनेमवरून. प्रोफाइल पिक्चर पण एसबीआय बँकेचा लोगोच आहे. कॉलवरून त्यांना त्यांच्या बँक अकाउंटसंबंधी काही माहिती विचारली जातेय. अशा परिस्थितीत तुम्ही त्यांना काय सल्ला द्याल?

 सध्‍याच्या परिस्थितीत मी माझ्या घरच्या जेष्ठांना तरी सांगून ठेवलय की असा पैसे किंवा खाजगी माहिती संबधित कॉल किंवा मेसेज कुणी केला तर त्या माणसाचा नंबर मला पाठवा. मी ऑनलाइन सर्च करून खात्री केल्यावरच संबंधिताशी बोला नाहीतर सरळ नंबर ब्लॉक करून टाका. इथ नंबरच नसल्याने अधिकृतपणा तपासायच्या शक्यताच खुंटतील. अश्या प्रकारच्या अनेक सायबर सुरक्षेसंबंधीच्या समस्यांची जंत्रीच संबंधित तज्‍ज्ञांनी समोर आणलीय.

इथ मुद्दाम नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जॅन कौम आणि ब्रायन अॅक्टन या दोन्ही व्हॉट्सअॅप निर्मात्यांनी २०१७ मध्ये मेटा (त्याकाळच फेसबुक)कडे वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गोपनीयतेसंबंधात झालेल्या तीव्र मतभेदावरून सोडली. सुमारे ८५० दशलक्ष डॉलर्सच्या अनव्हेस्टेड स्टॉक ऑप्शन्सवर पाणी सोडून, तत्त्वाच्या मुद्यावर फेसबुक सोडलेले अॅक्टन यांचे ‘मी मोठ्या फायद्यासाठी माझ्या वापरकर्त्यांची गोपनीयता विकली... ही दुखरी जाणीव घेऊन मी जगतो आहे’, हे वाक्य खूप काही सांगून जाते.

त्यामुळे मेटाच्या गोपनीयतेच्या मुद्द्द्यावर जेव्हढा कमी विश्वास ठेवू तेवढे चांगले. मेटाचा एकूण रोख पाहता हे फीचर त्यांना येन-केन प्रकारे आणायचेच आहे. एआय आणि मेटावर्समध्ये केलेली करोडो डॉलरची गुंतवणूक आपटल्यामुळे गुंतवणुकदारांना दाखवायची महसूल निर्मितीची नवी वाट या दृष्टीने ही ‘युजरनेम’ संकल्पना आणली गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हीच शक्यता मेटाच्या कॉर्पोरेट व्यवसाय मॉडेलशी अधिक सुसंगत आहे.

ह्या झाल्या उच्च स्तरावरील गोष्टी. पण एक सामान्य वापरकर्ता म्हणून आपल्याला एक महत्वाची खुणगाठ बांधायचीय. व्यवसायातील एक नियम आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या उत्पादनासाठी पैसे मोजत नाही तेव्हा तुम्हीच ते उत्पादन असता. व्हाटसअॅप-फेसबुक-इन्टाग्राम या सेवा आम्ही फुकट वापरतोय आणि मेटा ही काही फुकटात सेवा देणारी धर्मादाय संस्था नाहीय. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे ! या साऱ्याची डोळस जाणीव ठेवून सतर्क आणि सजगपणे, आपले त्यावरील अवलंबित्व होता होईल तेवढे कमी ठेवून या सेवा वापरायच्या आहेत. शेवटी तुमच्या महत्वाच्या माहितीच्या गोपनीयतेची सर्वांत जास्त जबाबदारी तुमची आणि फक्त तुमचीच आहे, हेच एक अंतिम सत्य आहे!