नगरनियोजन कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्याच्या जमीन वापरासाठी प्रादेशिक आराखडा तयार करणे बंधनकारक आहे आणि नगरनियोजन मंत्री त्यापासून दूर जाऊ शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया गोवा बचाव आंदोलनाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी व्यक्त केली.

प्रादेशिक आराखडा हा मोठा घोळ असून यापुढे असा आराखडा तयार केला जाणार नाही. यापुढे फक्त झोनिंग विभाग असतील अशी प्रतिक्रीया नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर मार्टिन्स म्हणाल्या, आम्ही संविधान पाळतो आणि या संविधानानुसार हे कायदे तयार झाले आहेत, याची आठवण मंत्र्यांनी ठेवावी.

मार्टिन्स पुढे म्हणाल्या, उद्या संख्याबळ नाही म्हणून सरकार निवडणुका घेणार नाही असे म्हणू शकेल का? या तर्कानुसार मतदान होणार नाही आणि राज्य चालवण्यासाठी एक व्यक्ती मंत्रिमंडळ नियुक्त करेल. लोकशाहीला हे फक्त मान्य नाही. आम्ही संविधान आणि त्यावर आधारित कायदे पाळतो याची जाणीव मंत्री राणे यांनी ठेवण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल!

मार्टिन्स म्हणाल्या, मंत्री प्रादेशिक आराखडा रद्द करू शकत नाहीत. हा आराखडा राज्य आणि तेथील लोकांसाठी बनवलेला आहे, काही मोजक्याच विशेषाधिकारप्राप्त व्यक्तींसाठी नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मंत्र्यांना या प्रक्रियेचे पालन करावेच लागेल. जर मंत्री आपली कर्तव्ये पार पाडू शकत नसतील तर त्यांनी या खात्याचा कार्यभार सोडावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मंत्री राणे यांची ही भूमिका म्हणजे फुफाट्यातून आगीत टाकण्यासारखे होईल. दीर्घकालीन नियोजनाचा अधिकाऱ्यांनी गैरवापर केला. आता या अल्पकालीन झोनिंग योजना गोव्याला पूर्णतः संपवून टाकतील. अशा विनाशकारी योजनांना आताच खंबीरपणे विरोध केला नाही तर गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात येईल.

ॲड. क्लिओफात आल्मेदा, सदस्य, गोवा बचाव आंदोलन.