पणजी: पाळे-शिरदोनमधील भू-रूपांतर रद्द करण्याबरोबरच टीसीपी कलम ‘३९-अ’ कलम कायमचे रद्द करण्याकरिता आणि पोलिसांकडून मिळालेल्या वागणुकीविरोधात आमरण उपोषण करणारे आमदार वीरेश बोरकर यांची सोमवारी (ता.२३) मध्यरात्री तब्येत बिघडल्याने त्यांना कांपालमधील खासगी इस्पितळात दाखल केले होते. त्या ठिकाणी ‘सलाईन’ची मात्रा घेतल्यानंतर मंगळवारी (ता.) सकाळी ११ वाजता ते पुन्हा आझाद मैदानातील उपोषणस्थळी पोहोचले.

आमदार बोरकर यांचे आरोग्य बिघडल्याचे समजताच सोमवारी रात्री उशिरा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, ‘आरजी’चे नेते मनोज परब, काँग्रेसचे सुनील कवठणकर ही नेतेमंडळी आझाद मैदानात बोरकर यांच्याजवळ बसून होती. डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी आझाद मैदानात येऊन बोरकर यांची तपासणी केल्यानंतर त्यांनी त्यांना रुग्णालयात नेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

बोरकर यांची अधिकच अस्वस्थता वाढल्याने अखेर त्यांना १२ वा.च्या सुमारास खासगी वाहनातून कांपालमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याठिकाणी त्यांना सलाईनवर ठेवले होते. गेले चार दिवस पोट रिकामे असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या निवासावर मोर्चा काढल्यानंतर त्याच ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला होता.

आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करण्यावर रात्री उशिरापर्यंत भर दिला, त्याशिवाय विविध निदर्शनेही करण्यात आली. मात्र, आझाद मैदानात उपोषणास बसलेल्या बोरकरांचे आरोग्य बिघडल्याचे समजल्यानंतर तेथील आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानाकडे जाण्यास सांगण्यात आले. त्यातील बरेचजण ज्या वाहनांतून आले होते, त्या वाहनांतून आपापल्या घरी परतले. तर काहीजण आझाद मैदानात परतले होते.

सरकार आंदोलकांप्रती संवेदनशील

१ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार वीरेश बोरकर यांच्याशी चर्चा केली; पण त्‍यातून तोडगा निघू शकला नाही. ‘३९ अ’ कलमाचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. यामुळे विषय न्यायप्रविष्ट असताना कायदा दुरुस्ती केल्यास मग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान का दिले, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

२ सभापती गणेश गावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी शिष्टाईला यश आले नसल्याचे दिसल्यावर आझाद मैदानावर धाव घेतली. त्यांनी बोरकर व ‘आरजी’चे प्रमुख मनोज परब यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे सरकार आंदोलकांप्रती संवेदनशीलपणे वागत असल्याचे दिसते. आधी पोलिसांवर कारवाईपुरताच विषय होता. मात्र, आता तो कलमच वगळण्यापर्यंत पोहोचल्याने सरकार यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.