Virdi Dam Dispute: कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित विकास आराखड्याला (डीपीआर) केंद्रीय जलआयोगाने परवानगी दिल्यानंतर गोव्यात उसळलेला असंतोष कायम आहे.

असे असताना याच म्हादईची उपनदी असलेल्या वाळवंटी नदीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात विर्डी येथे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या पाटबंधारे खात्याकडून धरण बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी दिली. याबाबत राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका घेतल्याने विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.

गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई कर्नाटक-महाराष्ट्र आणि गोव्यातून वाहते. या नदीच्या पाणी वापराबाबत केंद्र सरकारने आंतरराज्य जलआयोगाची स्थापना केली असून २०१३ मध्ये जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राला म्हादईचे १.३३ टीएमसी पाणी वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थात, हे पाणी नदी परिक्षेत्रातच वापरता येणार आहे.

हे पाणी वळवण्यासाठी केंद्रीय जलआयोगाची परवानगी अनिवार्य आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने धरण बांधण्यास सुरुवात केली असून त्याला केंद्रीय जलआयोगाचे परवाने नाहीत. त्यामुळे हे काम थांबवावे, यासाठी गोेवा सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.

विर्डी धरणाचा गोव्यावर काय होणार परिणाम?

उत्तर गोव्यातील साखळी, पडोशे आणि बार्देश तालुक्यातील काही पाणी प्रकल्पांवर विपरित परिणाम होणार आहेत. या प्रकल्पांना कच्चे पाणी मिळणे अवघड होणार आहे. आधीच या प्रकल्पांसाठी पाणी टंचाई जाणवत असताना हे धरण झाल्यास याचा प्रतिकूल परिणाम राज्यातील पाणी पुरवठ्यावर होईल.

त्वरित काम रोखा!

आता महाराष्ट्रात विर्डी धरणाचे बेकायदा काम सुरू करण्यासाठी भाजपचे चौथे इंजिन कार्यान्वित झाले आहे. आधीच भाजप सरकारच्या सुस्त आणि विश्वासघातकी वृत्तीमुळे आमची जीवनदायिनी म्हादईची हत्या झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब विर्डी धरणाचे काम रोखावे.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

म्हादई नदीवर सध्या कर्नाटकातील कळसा-भांडुरासह हलतरा या पाणी प्रकल्पांच्या बांधकामांचे आणि पाणी वळवण्याचे संकट आहे. कर्नाटक सरकार त्यासाठी आग्रही आहे. अशातच आता वाळवंटी नदीच्या मुख्य नाल्यावर विर्डी धरण बांधले जात आहे. याचा फटका म्हादईला बसणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक.

मुख्य अभियंत्यांनी नोंदवला आक्षेप ः सध्या विर्डी धरणाचे काम करण्यासाठी ६ जेसीबी आणि काही डंपर कार्यरत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्राला बेसिनमध्येच पाणी वापराला केंद्रीय जलविवाद लवादाने परवानगी दिली आहे.

मात्र, यासाठी जलआयोगाची परवानगी आवश्‍यक आहे. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाला मंजुरी असून लवकरच ते अधिसूचित होईल आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाहीला सुरुवात होईल. तोपर्यंत या बेसिनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे काम करता येणार नाही, असा आक्षेप गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी नोंदवला आहे.