कोणत्याही चांगल्या परंपरेचे स्वागत व्हायलाच पाहिजे.आपले मुख्यमंत्री साखळी मतदारसंघात शनिवार दरबार भरवितात. काही आमदार व मंत्री आपापल्या मतदारसंघात मतदारांना भेटून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतात. ‘गोवा फॉरवर्ड’चे सर्वेसर्वा व फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आपल्या मतदारसंघात सुरू केलेल्या ‘संडे डायलॉग’ चा विस्तार केला असून मडगाव, कुडचडे व इतर काही मतदारसंघात त्यांनी ‘संडे डायलॉग’मध्ये स्थानिक आमदाराच्या विरोधकांना एकत्र करून मतदारांच्या समस्यांवर तोडगा काढला नसला, तरी चर्चा केली. कुंकळ्ळी मतदारसंघात असा ‘दरबार’ वा ‘डायलॉग’ स्थानिक आमदाराने भरविला नाही. आता दुसऱ्या रविवारी विजय सरदेसाई यांनी कुंकळ्ळी मतदारसंघात संडे डायलॉग घ्यावा, अशी काही नेटिझन्स अपेक्षा करीत आहेत. विजय सरदेसाई यांना देसाईंच्या गावात आमंत्रण. ∙∙∙
भंडारी समाजाचे आणि जास्त करून बहुजन समाजाचे नेते असलेले रवी नाईक यांनी पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. भंडारी समाज बांधवांच्या स्नेहमेळाव्याची हाक रवींनी मारली आणि बाराही तालुक्यातील आजी, माजी मंत्री आमदारांसह इतरांनी प्रचंड उपस्थिती दर्शवली. एका परीने रवी नाईक हेच समाजाचे नेतृत्व असल्याचे यावेळी सिद्ध झाले. समाजाच्या उत्कर्षासाठी आणि एकतेसाठी ही हाक असल्याचे सांगण्यात आले. तरीपण विद्यमान समिती कार्यरत असताना नवीन समितीची निवड करण्यासाठी रवींनी सर्वांना हाक मारली आणि समाज बांधव एकसंध झाले. कमाल आहे बुवा रवींची....! ∙∙∙
सांतिनेझ येथून आल्तिनोवर जाताना उजव्या बाजूला अनेक अशा इमारती आहेत. ज्या टेकडीचे भूस्खलन झाले तर ते केव्हाही कोसळतील, अशा स्थितीत आहेत. विनावापर एका इमारतीचे बांधकाम काही प्रमाणात ढासळल्याने ती पूर्णपणे पाडण्यात आली. पणजी महापालिकेला उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. वायनाड घटनेनंतर गोव्यातील डोंगरावरील इमारतींच्या सर्वेक्षणाची गरज व्यक्त झाली. आल्तिनो येथील इमारतीसंदर्भात महापालिकेने काही वर्षापूर्वी नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, नंतर फॉलोअप झालाच नाही. आता या घटनेनंतर पुन्हा महापालिकेला जाग आली आहे. या घटनेमुळे डोंगरात बांधलेल्या या इमातींच्या संरचनेसंदर्भात तसेच तिच्या स्थिरतेबाबत तपासणी व्हायला हवी. नाही तर जे वायनाड येथे झाले, तसे आल्तिनोमुळे होण्यास वेळ लागणार नाही. या इमारती डोंगराच्या २५ टक्के उतरणीपेक्षा जास्त उतरणीवर बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्या इमारतींना बांधकाम परवाना मिळालाच कसा, हा मुख्य प्रश्न आहे. हल्लीच झालेल्या विधानसभेत सरकारने डोंगराळ भागात २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतरणीवर असलेल्या जागेत बांधकाम परवाने देण्यात येणार नाही, असे सांगितले तरी कायद्यात त्याला बंदी आहे. तरी हे परवाने दिल्याने एनजीओंना मात्र न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागताहेत.∙∙∙
म्हादईचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात तसेच विधानसभेत गाजत आहे. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी व तिचे पाणी कर्नाटकात कोणत्याही स्थितीत वळवू देणार नाही,असे विद्यमान सरकार गेल्या एका तपापासून सांगत आले आहे. मात्र, या म्हादईच्या प्रवाह समितीने सादर केलेल्या अहवालात गोव्यात केलेल्या पाहणीचा व सरकारने मांडलेल्या बाजूचा उल्लेख नाही, असे विरोधक म्हणू लागलेत. सरकार यावर सध्या कोणतेही भाष्य करत नाही. म्हादई लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान दिलेले आहे. त्यावर ८ ऑगस्टला तारखेला सुनावणी होईल, असे गृहित धरून अधिकारी व वकिलांची फौज दिल्लीला गेली. त्यावर सरकारकडून खर्च झाला, मात्र पदरात परत परत निराशा येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेबाबत विरोधक तसेच लोकांचाही विश्‍वास उडू लागला आहे. सरकार म्हादईबाबत गंभीर नसल्याने न्यायालयातील सुनावणीची तारीख वारंवार पुढे ढकलत असून फक्त तारीख पे तारीख सुरू आहे. विरोधात असताना म्हादईसाठी आकांडतांडव करणारे काही आमदार व मंत्री सत्तेत असल्याने त्यांनीही रंग बदलला आहे. ∙∙∙
भाटलेतील रस्त्यावर करण्यात आलेले ‘हॉटमिक्स’ ५० दिवसांत पावसात वाहून गेले. त्यामुळे तांबडीमाती ते मळ्यातील चर्चपर्यंतचा रस्ता खड्डेमय झाला आहे. महानगरपालिका हे खड्डे भरण्यासाठी दगडमाती टाकत आहे. एका जागृत नागरिकाने खरेतर खड्डे बुजवण्याचे श्रम वाया घालवण्यापेक्षा तो रस्ताच दगडमातीचा करा, म्हणजे कोणीही त्यावर टीका करणार नाही,अशी सूचना केली. आता या उपरोधिक टीकेची महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने खरोखरच गंभीर दखल घेतली तर ते रस्ता दुरुस्त करण्याऐवजी आणखी दगड-माती टाकून मातीमय रस्ता करतीलही. समाजमाध्यमांतही यापूर्वी या रस्त्यावरून महापौरांनी दररोज ये-जा करावी, म्हणजे नागरिकांना काय त्रास होतो, हे समजेल, अशी टीका केली आहे. ∙∙∙
रविवारचा दिवस उजाडला तो म्हापसा येथील नजरबंदी केंद्रातून तीन बांगलादेशी पळून गेल्याच्या घटनेने. एकीकडे बांगलादेशात सत्तापरिवर्तनामुळे तिथे अराजकता पसरली आहे. अशातच या बांगलादेशींचे पळून जाणे पोलिसांसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे. आधीच शहरातील एका शाळेत अनोळखी संशयितांनी शाळेच्या मालमत्तेची नासधूस केली अन् तीन दिवस उलटून या मागील कोणीही पोलिसांना सापडले नाहीत. त्यामुळे सध्या पोलिसांवर सर्वच बाजूने दबाव आहे. त्यात पुन्हा एकदा पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन बांगलादेशींनी पलायन केल्याने येथील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. या डिटेन्शन सेंटरवर आळीपाळीने पोलिस कवच असते, परंतु येथील सुरक्षा ही पुरेशी नाही. मागील डिसेंबरपासून हे बांगलादेशी याठिकाणी होते. मात्र, त्यांच्या सरकारकडून निर्वासितांविषयी प्रक्रियेबाबत प्रतिसाद नसल्याने ही प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. ज्या जागेत या बांगलादेशींना ठेवले होते, ती जागा नावालाच आहे. पत्रे उचकटून ते पळून गेले. यातूनच येथील सुरक्षेचा अंदाज येतो. यापूर्वी पलायनाचे प्रकार याआधी घडलेत, तरी सुरक्षेची काळजी घेतलेली नाही, यावर शिक्कामोर्तबच झाले म्हणायचे..∙∙∙∙∙∙
१५ ऑगस्ट जवळ आल्याने ‘तिरंगा रॅली’ काढण्याच्या सूचना भाजपश्रेष्ठींकडून आल्याने राज्यात त्याची अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे. मंत्री रोहन खंवटे यांनी आपल्या मतदारसंघात दुचाकीवरून तिरंगा रॅली काढली. या रॅलीत दुचाकीस्वार युवक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. प्रत्येक दुचाकीस्वाराकडे झेंडा होता. असे काही उपक्रम असल्यास मंत्री खंवटे यांच्यात अनोखा उत्साह असतो. आजही त्यांच्यात तो उत्साह दिसत होता. स्वतः दुचाकी ते चालवित होते आणि त्यांनी हेल्मेट घातले होते. दुचाकी चालवताना हेल्मेट घाला म्हणून एका बाजूला पोलिस सांगतात. पण मंत्र्यांचे कार्यकर्ते म्हटल्यावर नियम कोणासाठी असा प्रश्न पडतो. मंत्री खंवटे यांच्या रॅलीचे छायाचित्र समाजमाध्यमात व्हायरल झाले आहे. त्या छायाचित्रात डाव्या-उजव्या बाजूच्या दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे सोयीचे वाटले नसावे, असे दिसते.
राज्यातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून जाईल तेथे केवळ खड्डे पडल्याचे दिसतात. हल्लीच हॉटमिक्स केलेले रस्ते पाऊस पडल्यानंतर लगेच ‘कोल्डमिक्स’ झालेत. हे देखील लोक सहन करत आहे, परंतु आता नवीन झुवारी पुलावरील रस्त्याला खड्डे पडलेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून हा पूल बांधला गेला, तेव्हा अमेरिकेत पोहोचल्याचा अनुभव येत असल्याच्या रिल्स व्हायरल करण्यात आल्या होत्या, मात्र पावसाने सर्व गोष्टींचे पितळ उघडे पाडले. कोट्यवधी रुपये जेव्हा पुलाच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आले, त्यावेळी थोडे पैसे रस्त्यासाठी खर्च केले असते, तर खड्डे पडण्याची परिस्थिती निर्माण झालीच नसती. ‘अटलसेतू’ नंतर ‘झुवारी’ पुलावरही हेच झाल्याने सरकारने गोवेकरांना गृहित धरल्याचे दिसते, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.