देशातील इतर राज्यांत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण प्राप्त झालेले असताना गोव्यातच ते का दिले जात नाही हे कळत नाही. गोवा सरकारने या समाजावर केलेला हा धडधडीत अन्याय आहे असे मत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आज व्यक्त केले.

'एसटी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन' या राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी लढणाऱ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज सरदेसाई यांची 'गोयकार घर' मध्ये भेट घेऊन येत्या विधानसभा अधिवेशनात या मुद्द्यावर आवज उठविण्याची मागणी केली.

आरक्षणासाठी गोवा सरकारने अजून केंद्राला प्रस्ताव पाठविला नसल्याने हे आरक्षण मिळालेले नाही याचा उल्लेख करताना, ज्या समाजाने केलेल्या आंदोलनामुळे हे भाजप सरकार सत्तेवर आले, जो समाज या पक्षामागे आजवर निष्ठेने उभा राहिला त्यांच्यावरच का अन्याय करते असा सवाल करून हे सरकार कुणाला भिते का असा सवाल प्रसार माध्यमांशी बोलताना सरदेसाई यांनी सरकारला केला.

ज्यावेळी मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाणार त्यावेळी या मागणीचा विचार करू ही भूमिका चालणार नाही. कारण जेव्हढा वेळ जाईल तेव्हढा हा अन्याय वाढेल. सरकारने या मागणीचा ताबडतोब सोक्षमोक्ष लावावा अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.

यावेळी या संघटनेचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी 20 वर्षांपूर्वी गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या जमातींना एसटी दर्जा मिळाला. 2010 च्या शिरगणती नुसार गोव्यात एसटीसाठी किमान चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची गरज आहे.

पण गोवा सरकारने केंद्राला असा प्रस्तावच पाठविला नसल्याने अजून आम्हाला आमचा घटनात्मक अधिकार मिळालेला नाही अशी खंत व्यक्त करून आमच्या या मागणीला सर्व आमदारांनी पाठिंबा द्यावा अशी मागणी केली. या शिष्टमंडळात रामा काणकोणकर, रवींद्र वेळींप तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.