पणजी: राज्य सरकारचे प्रशासन कोलमडले आहे. जनतेला वेळेवर सेवा मिळत नाही. त्यामुळे जनतेत सरकारविषयी प्रचंड नाराजी आहे, असे निरीक्षण गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी येथे पत्रकार परिषदेत नोंदविले.

ते म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यासाठी जनतेकडून २ हजार १९३ शिफारशी आल्या आहेत. यावरून अनुमान काढता येते, की ‘नागरिकांची सनद’ ही संकल्पना नष्ट झाली आहे. महागाई वाढली आहे. प्रशासन ठप्प झाले आहे. पाणी व विजेचे दर वाढले; पण सेवा गुणवत्ता ढासळली आहे. सरकार ज्या दिशेने जात आहे ते जनतेला मान्य नाही म्हणून जनतेत नाराजी पसरली आहे. ती जनतेच्या वतीने मी अधिवेशनात मांडणार आहे.

सरकार करत असलेला विकास कोणालाच नको आहे. विकासाचा फायदा जनतेला होत नाही, हे जनतेच्या आता लक्षात आले आहे. होता तो गोवा सरकारने नष्ट केला आहे. पूर्वीचा गोवा घडविण्यासाठी आणि तो संरक्षित करण्यासाठी जनता आता रस्त्यावर उतरू लागली आहे. ‘आयआयटी’सारख्या शैक्षणिक संस्था प्रकल्पांना होत असलेला विरोध त्याचेच निदर्शक आहे.

आज जनता घरात, रस्त्यावर कुठेच सुरक्षित नाही अशी भावना बळावली आहे, असे ते म्हणाले. सत्ताधारी गोटातील आमदार जीत आरोलकर, संकल्प आमोणकर हे जनतेची भाषा बोलत आहेत. यावरूनच राज्यात काय चालले याची कल्पना येऊ शकते. मिराबाग बंधाऱ्याची मागणी कोणीही न करता तो का बांधला जात आहे, याची माहिती सरकार देत नाही.

तिसरा जिल्हा केवळ कागदावर राहिला आहे. गोवा आता प्रदूषणाबाबत दिल्लीशी स्पर्धा करत आहे. वाळपई, फोंडा व मडगाव पालिका क्षेत्रांचे बृहदआराखडे कुठे पोचले? तीन वर्षांत केवळ कार्यक्रमांवर ७४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केलेल्या सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्ज ३४ हजार कोटी रुपयांवर पोचले आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.

..तर अर्थसंकल्पाला महत्त्वच नाही

आखाती युद्ध लांबल्यास इंधन दर वाढून महागाई वाढेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय आकडेवारीला नंतर महत्त्वच राहणार नाही. याशिवाय आखातातून गोमंतकीयांना परतावे लागल्यास त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार, याविषयी सरकार कोणतेही भाष्य करत नाही. डिपॉझिट रिफंड योजनेवर पहिल्याच दिवशी लक्षवेधी सूचना सादर केली जाणार आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.