पणजी: नगरनियोजन कायद्याचे (टीसीपी) कलम ‘३९-अ’ तसेच मीराबाग येथील नियोजित बंधाऱ्याला होत असलेला विरोध, धारगळमधील प्रस्तावित डेल्टीनच्या कॅसिनोसाठीची जमीन ‘काडा’तून वगळण्याचा घेतलेला निर्णय यांसह कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भातील विषय ऐरणीवर आल्याच्या पार्श्वभूमीवरच विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे.
याच विषयांवरून सत्ताधारी ३१ आणि विरोधी ७ आमदारांचा पुढील १४ दिवस कस लागणार आहे. राज्यातील भू-रूपांतरांवरून काही महिन्यांपूर्वी मगोपचे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी आवाज उठविला होता.
त्यानंतर रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे (आरजीपी) आमदार वीरेश बोरकर यांनी टीसीपीच्या कलम ‘३९-अ’अंतर्गत सांत आंद्रे मतदारसंघात जितक्या जमिनींचे रूपांतर करण्यात आले आहे, ते रद्द करण्याची मागणी करीत ‘टीसीपी’च्या पणजीतील कार्यालयावर मोर्चा नेत तेथेच ठाण मांडले.
सरकारच्या विनंतीला त्यांनी मान न दिल्यामुळे पोलिसांनी आमदार बोरकर यांच्यासह इतर आंदोलकांना कार्यालयातून फरपटत बाहेर काढले. त्यामुळे संतप्त आंदोलकांनी पणजीतील आझाद मैदान गाठून तेथे आमरण उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला विरोधी आमदारांसह राज्यातील विविध भागांतील नागरिकांनीही पाठिंबा दिला.
त्यामुळे आंदोलनाचे लोळ राज्यभर पसरले. अखेर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांत आंद्रे मतदारसंघात टीसीपीच्या कलम ३९ ‘अ’अंतर्गत मंजूर केलेले प्रस्ताव रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर बोरकरांचे आंदोलन संपुष्टात आले.
परंतु, बोरकर यांच्या या आंदोलनानंतर सर्वच विरोधी आमदारांनी राज्यातील जमिनींच्या रक्षणासाठी सरकारवर हल्लाबोल करण्याची तयारी केली असल्याने तसेच आमदार बोरकर आणि विजय सरदेसाई यांनी त्यासंदर्भातील विधेयकेही सादर केली असल्याने या विषयावरून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आणि विरोधी आमदारांमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच ‘जुंपण्याची’ शक्यता आहे.
गत अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी ओलिताखालील क्षेत्रात ‘काडा’ येणाऱ्या जमिनीचा विषय उपस्थित करीत, या क्षेत्रात येणारी सुमारे ३३ हेक्टर जमीन डेल्टीन कॅसिनोसाठी वगळण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचा आरोप केला होता.
त्यावरून त्यांच्यात आणि मुख्यमंत्र्यांत जुंपली होती. काहीच दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘काडा’ मंडळाच्या बैठकीत ही जमीन वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने युरी आलेमाव या विषयावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्यावर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वपूर्ण विषयांसह गेल्या काही महिन्यांत राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भातील अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यावरूनही विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
गत जिल्हा पंचायत निवडणुकीत युतीच्या विषयावरून काँग्रेस, आरजीपी तसेच ‘आप’ या तीन विरोधी पक्षांमधील संबंध ताणलेले होते.‘आरजीपी’ने अखेरच्या क्षणी काँग्रेससोबत न जाण्याचा निर्णय घेत वेगळी चूल मांडली.
तर, ‘आप’ने सुरुवातीलाच स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आमदार बोरकर यांच्या आंदोलनास सर्वच विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी पाठिंबा दिलेला होता. पण, त्यावेळी त्यांनी दाखवलेली एकी अधिवेशन काळात कायम राहणार की विरोधी आमदार आपापल्या पक्षांचे अजेंडे घेऊन सभागृहात उभे राहणार? हे शुक्रवारपासून स्पष्ट होणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अर्थमंत्री या नात्याने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (शुक्रवारी) २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प विधानसभा सभागृहात मांडणार आहेत. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक असल्याने मुख्यमंत्र्यांचा या कार्यकाळातील हा अखेरचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ते कोणत्या नव्या घोषणा करणार? जनतेला कोणकोणत्या बाबतीत दिलासा देणार? याकडेही जनतेचे लक्ष लागून आहे.
टीसीपीच्या ‘३९-अ’विरोधात आमदार वीरेश बोरकर यांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांत आंद्रे मतदारसंघातील प्रस्ताव रद्द केले आहेत. परंतु, इतर मतदारसंघांतील भू-रूपांतराबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
विरोधकांनी या विषयावर न्यायालयात जावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकार विरोधकांच्या या विषयावर सभागृहात चर्चा घडवून आणेल. परंतु, विकासाच्या मुद्द्यावरून आपल्या भूमिकेवर मागे हटण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे याबाबत सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे गोमंतकीय जनतेचे लक्ष असेल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.