पणजी : वागातोर येथील म्हारी (ड्रीम) समुद्रकिनाऱ्यावर ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या प्रजनन प्रक्रियेला होत असलेल्या अडथळ्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून सामील करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २३ मार्च रोजी होणार आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर ‘कॅमेलियन वाईल्ड लाईफ ऑर्गनायझेशन’ने ही याचिका दाखल केली आहे. त्‍यात गोवा सरकार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नोव्हेंबर ते मे हा कालावधी ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या प्रजननाचा असतो. मात्र या काळात वागातोर किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्णकर्कश संगीत, प्रखर एलईडी दिवे आणि फटाक्यांची आतषबाजी केली जाते. पान १ वरून

विशेषतः काही व्यावसायिक आस्थापनांमधून होणाऱ्या कार्यक्रमांमुळे कासवांच्या नैसर्गिक प्रजनन प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रजननाचे प्रमाण वाढत असतानाच ध्वनी आणि प्रकाश प्रदूषणामुळे कासवे अंडी न घालताच परत समुद्रात जात असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली असून भारताचे उप-सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी मंत्रालयाच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे.

दरम्यान, १ मार्च २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने कासव प्रजनन क्षेत्रांना ‘नैसर्गिक वारसास्थळे’ म्हणून घोषित केले होते. सीआरझेड अधिसूचना २०१९ नुसार अशा ठिकाणी ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणास बंदी आहे. मात्र नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत स्थानिक रहिवासी आणि वन अधिकाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी करूनही गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण व वन विभागाने ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप ‘कॅमेलियन वाईल्ड लाईफ’ने केला आहे.

हजारो अंड्यांचे अस्तित्व धोक्यात

याचिकेतील आकडेवारीनुसार, वागातोर किनारा हा कासवांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. २०२१-२२ मध्ये २३० अंडी, २०२२-२३ मध्ये ३६४ अंडी, जानेवारी-एप्रिल २०२४ मध्ये १८६८ अंडी आणि २०२४-२५ मध्ये १२ कासवांची एकूण १२२९ अंडी मिळाल्याची माहिती याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरून वागातोर किनाऱ्याचे संवर्धन अत्यावश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या

वागातोर किनाऱ्यासाठी वन विभागाने विशेष कासव संवर्धन आराखडा तयार करणे, प्रजनन काळात (नोव्हेंबर-एप्रिल) किनाऱ्यावर फटाके व मोठ्या आवाजातील पार्ट्यांना बंदी घालणे, प्रजनन काळात किनाऱ्यावर कायमस्वरूपी गस्त पथक नेमणे, सध्याच्या हंगामासाठी (मार्च-एप्रिल २०२६) तातडीने सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणे.