पणजी: पुढील वर्षी २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आपण पणजीतून अपक्ष उमेदवार म्हणूनच निवडणूक लढवणार असल्याचे उत्पल पर्रीकर यांनी जाहीर केले.

महानगरपालिका निवडणुकीनंतर त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत वरील मत जाहीर केले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, आपला वारसा पाहता, काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणे आपल्याला शक्य नाही. तसेच, २०२२ च्या निवडणुकीत जर भाजपने आपल्याला उमेदवारी दिली असती, तर आपण नक्कीच विजयी झालो असतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवरील निकालावरून उत्पल यांनी सांगितले की, या निवडणुकीत आम्हाला किमान १० ते १२ जागा मिळतील, अशी आशा होती.

निकालावर नजर टाकली तर आमचे उमेदवार फार कमी अंतराने पराभूत झाले आहेत. प्रभाग फेररचनेमुळे एकाच घरातील मते वेगवेगळ्या प्रभागात विभागली गेली. या निवडणुकीत नव्या उमेदवार दिले, प्रचारास फार कमी वेळ मिळाला नाही. नवे उमेदवार असतानाही आम्ही किमान पणजी विधानसभा मतदारसंघात किमान ६ हजार मते मिळाली आहेत. त्यात काँग्रेस व इतर पक्षांची मते फारशी मिळाली नाहीत, असे दिसते.

ते म्हणाले, पराभूत झालेल्या आमच्या उमेदवारांना घेऊन पराभवाची कारणेही शोधली पाहिजेत, त्याचबरोबर पुढे कामाची दिशाही ठरवावी लागेल. महानगरपालिका निवडणुकीत ३० जागांवर उमेदवार उभे करणे सोपे नव्हते. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी अनेकांवर दबाव आणला गेला होता.

बाबूश यांनी उत्पल यांनी भाजपात यावे, असे केलेल्या आवाहनावर उत्पल म्हणाले, आपल्या वडिलांविषयी ते काय बोलले होते, त्यावरून मोठा गोंधळही झाला होता. त्यामुळे ते काय बोलले यावर आपण काही ठरवू शकत नाही. बाबूश यांनी अगोदरच मुलासाठी पक्षाचे तिकीट जाहीर केली आहे, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावर जास्त काही बोलणे शक्य नाही. आमची जी टीम तयार झालेली आहे आणि आम्ही विषय घेऊन जनतेपुढे जाऊ, असेही उत्पल म्हणाले.

उत्पल उवाच...!

टीसीपी ‘कलम ३९-ए‘ जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करत आहे; तसेच, जनतेच्या या चिंतांचा गांभीर्याने विचार होणे आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचाही सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.

आपण मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवण्याच्या बाजूने. कॅसिनोंवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे आणि सरकारने योग्य पर्यटन धोरण लागू करावे.

नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या ''जुन्ता हाऊस'' इमारतीच्या १३ व्या मजल्यावर कॅसिनो उभारण्याची योजना आखली जात आहे, त्यामुळे ही योजना रोखलीच पाहिजे.

केवळ घोषणा देणे सोपे असते; परंतु कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करूनच प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक.