Tribals Political Reservation: आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आदिवासींच्या विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्ताने 15 रोजी आझाद मैदानावर दुपारी 3 वाजता शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. सरकारही 15 रोजीच मुंडा यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम कला व संस्कृती भवनात आयोजित करणार आहे.

यामुळे या विषयावर सरकार एकीकडे आणि आदिवासींच्या संघटना दुसरीकडे असे चित्र निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही तसेच चित्र होते त्यात सुधारणा करण्यात सरकारला वर्षभरात यश आलेले नाही.

यापूर्वी आदिवासी नेत्यांत काही मतभेद होते. यामुळे काही नेते सरकारसोबत तर काही समाजासोबत असे चित्र निर्माण झाले होते. समाजातील काही बुद्धीजीवींनी पुढाकार घेऊन या नेत्यांतील मतभेद मिटविले आहेत. त्यामुळे बहुतांश नेते हे समाजासोबत उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण जाहीर करा अन्यथा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू असा इशारा आदिवासींच्या संघटनांनी यापूर्वीच दिला आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि सरकारच्या पातळीवर आदिवासी नेत्यांना आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यात सुरवातीला यश आले होते मात्र नंतर आदिवासी नेत्यांचे मनोमीलन झाल्यानंतर आदिवासी समाजाने बैठकांचा सपाटा लावला आहे.

एकेका मतदारसंघात तीन तीन ठिकाणी बैठका घेऊन राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार पुढे करत असलेल्या विविध कारणांतील फोलपणा समाजासमोर मांडण्याचे काम मिशन पोलिटिकल रिझर्वेशन या नावाखाली सुरू ठेवण्यात आले आहे.

3 डिसेंबरनंतर दिल्लीला नेणार शिष्टमंडळ

आदिवासींच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने आता ३ डिसेंबरनंतर दिल्लीला आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ राजकीय आरक्षणाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी नेण्याचे ठरवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना हे शिष्टमंडळ भेटणार आहे. २०२७ मध्‍ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीआधी हे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिल्लीत मिळेल अशी व्यवस्था सरकारी पातळीवर करण्यात आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली.

पुतळ्याची घोषणा होणार ?

राष्‍ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट आदिवासी नेत्यांनी त्यांच्या गोवा दौऱ्यादरम्यान राजभवनावर घेतली होती. त्यावेळी राज्यात भगवान परशुराम यांचा पुतळा उभारल्यानंतर त्यांना गोव्याचे जनक असे ठसविण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरु होता. त्यामुळे आदिवासींसाठी भगवान असलेल्या बिरसा मुंडा यांचा पुतळा उभारण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली. हा विषय आदिवासी नेत्यांनी अचानक काढला. राष्ट्रपतींनी तेथे उपस्थित मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पुतळा उभारण्याची सूचना केली होती. आता बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्ताने 15 रोजी होणाऱ्या सरकारी कार्यक्रमात या पुतळा उभारणीची घोषणा होणार का याकडे आदिवासी समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी चार महिन्यांपूर्वी दिल्लीला शिष्टमंडळ नेऊन आरक्षण मागणी मान्य करण्याचे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचा त्यांनाच विसर पडला आहे. यात राजकारण नाही तर न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.