"आखातातील गोवेकरांसाठी सावंत सरकार आलं धावून'' सरदेसाईंच्या धारदार सवालावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्टचं सांगितलं

पणजी: गोवा विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 मध्ये आज (9 मार्च) मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि तिथे राहणाऱ्या हजारो गोवेकरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने चर्चिला गेला. 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी'चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या किंवा तिथे कार्यरत असलेल्या गोवेकरांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार येत्या दोन दिवसांत एक 'स्पेशल सेल' कार्यान्वित करणार असून सध्या अस्तित्वात असलेली एनआरआय हेल्पलाईन आता 24 तास कार्यरत केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

तत्पूर्वी, आमदार सरदेसाई यांनी सरकारला धारेवर धरत अनेक टोकदार प्रश्न विचारले. आखाती देशांमधील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत असताना, तिथे असलेल्या गोवेकरांचा कोणताही ठोस डेटाबेस सरकारकडे आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, परदेशातील गोवेकर संघटनांशी संपर्क साधला आहे का, नोडल ऑफिसरची नियुक्ती झाली का आणि परिस्थिती बिघडल्यास गोवेकरांना सुखरुप मायदेशी आणण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने काही विशेष तयारी केली आहे का, असे प्रश्न सरदेसाई यांनी उपस्थित केले. तसेच, या युद्धाचा परिणाम गोव्यातील इंधनाच्या किमती, गॅस पुरवठा आणि पर्यटन क्षेत्रावर होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, राज्य सरकार या विषयाबाबत अत्यंत गंभीर असून मुख्य सचिव सध्या केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सतत संपर्कात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, सरकारकडे सध्या सुमारे 2 लाख अनिवासी भारतीयांची नोंदणी आहे. मात्र, अनेक लोक टुरिस्ट व्हिसावर परदेशात जातात आणि तिथे कामाला लागतात, अशा लोकांना नंतर तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा सर्व गोवेकरांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून समन्वय साधला जात आहे.

तसेच, राज्यातील इंधन आणि गॅस तुटवड्याच्या भीतीवर मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला आश्वस्त केले. ते म्हणाले की, गोव्यामध्ये (Goa) व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांना कोणत्याही टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच, एनआरआय आयुक्तालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या मदतीने गोवेकरांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. येत्या दोन दिवसांत स्थापन होणारा 'स्पेशल सेल' परदेशातील गोवेकर आणि त्यांच्या गोव्यातील कुटुंबांमधील संवादाचा मुख्य दुवा ठरेल. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या 'इव्हॅक्युएशन' प्लॅनमध्ये गोव्याचा समावेश असून गरज पडल्यास प्रत्येक गोवेकराला सुरक्षित परत आणण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.