वाळपई: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय सक्षम समितीने गोव्यातील म्हादई आणि परिसरातील अभयारण्याचा व्याघ्र क्षेत्रामध्ये समावेश व्हावा, यासाठी जो अहवाल तयार केला आहे, त्या अहवालातील शिफारशी खरोखरच धक्कादायक आहेत, असे केरी-सत्तरी येथील पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.

केरकर म्हणाले, की त्यांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये खोतिगाव, नेत्रावळी, महावीर अभयारण्य आणि महावीर राष्ट्रीय उद्यान या चार संरक्षित वनांचा गोवा राज्य व्याघ्र राखीव क्षेत्रामध्ये समावेश करावा, असे म्हटले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये लोकांशी विस्तृतपणे चर्चा केल्यानंतरच म्हादई अभयारण्य आणि जो महावीर अभयारण्याचा भाग आहे, त्याचा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये व्याघ्र राखीव क्षेत्रामध्ये समावेश करावा, अशी त्यांनी शिफारस केलेली आहे. एकंदरीत या शिफारशी पर्यावरण क्षेत्रात वन्य जीवांच्या संवर्धनासाठी धोकादायकच आहेत. कारण एकंदर परिस्थितीचा अभ्यास केला तर लक्षात येते, की म्हादई अभयारण्यात प्रामुख्याने वाघांचा अधिवास असून यापूर्वी २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांच्या कालखंडात पाच वाघ मृत झाले आहेत.

त्यामुळे म्हादई अभयारण्य परिसरामध्ये वाघांचे अस्तित्व आहे, हे नाकारून हा अहवाल तयार केला आहे. गोवा सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे, की हे व्याघ्र क्षेत्र राखीव झाले तर त्याचे दुष्परिणाम गोव्याच्या जनतेवर होणार आहेत; परंतु केंद्रीय सक्षम समितीने जो अहवाल दिला आहे, तो निश्चितपणे दबाव तंत्राखाली दिला आहे.

वाघांच्या हत्येची दखलच नाही

२००९ ते २०२० च्या दशकात म्हादईच्या खोऱ्यात दोन बछडे, एक निम्न प्रौढ आणि एक वाघीण तसेच आणखी एका वाघाची म्हणजे ५ वाघांच्या झालेल्या हत्येची मुळी दखलच घेतलेली नाही. केंद्रीय सक्षम समितीने म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासंदर्भात बाळगलेले मौन धक्कादायक आहे.

म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा देणे म्हणजेच म्हादईचे अस्तित्व राखणे याचे भान प्रत्येक गोमंतकीयाने ठेवणे गरजेचे आहे, असे केरकर म्हणाले.