म्हापसा: हडफडे येथील नाइट-क्लबमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर गोव्यातील नाइटलाईफच्या सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता कळंगुट पंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील २१ रेस्टॉरंट्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

कळंगुट पंचायतीतील आस्थापनांना तीन दिवसांच्या आत आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) सादर करण्यास सांगितले आहे. संबंधितांनी ‘एनओसी’ सादर केल्या नाहीत, तर आस्थापने बंद केले जातील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा म्हणाले की, अनेक वर्षे ढिसाळ तपासणीमुळे कळंगुटमध्ये असुरक्षित कारभार फोफावला. एका अर्थाने, ही आमचीही चूक आहे. संबंधित आस्थापनांना संबंधित प्राधिकारणांकडून लागणारे एनओसी न घेताच व्यापार परवाने दिले आहेत.

त्यामुळे आस्थापनांकडे फायर-इर्मजन्सी व इतर प्राधिकरणांची एनओसी आहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठीच २१ आस्थापनांना नोटीस बजावली आहे. यासाठी तीन दिवसांचा अवधी संबंधितांना दिला आहे.

सरपंच म्हणाले की, पंचायतीने केवळ रेस्टॉरंटसाठीच परवाने जारी केले आहेत. मात्र, त्यापैकी अनेकजण प्रत्यक्षात नाइटक्लब म्हणून कार्यरत आहेत. जिथे अनेकदा कर्णकर्कश आवाज असलेले संगीत, डॉन्स फ्लोअर व अशा प्रकारच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक मंजुरीशिवाय विस्तारित वेळेपर्यंत ऑपरेट होते.

आता सहज नाहीे मिळणार परवाने : सिक्वेरा

सध्या पंचायतीने अनुपलान मोहीम सुरु केली असली तरी, परवाना देण्यापलीकडील अंमलबजावणी कारवाई जसे की, सील करणे ही इतर प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येते. यापुढे कोणतीही नवीन परवाना किंवा नूतनीकरण मंजूर केले जाणार नाही. जोपर्यंत आस्थापने सर्व अनिवार्य ना-हरकत प्रमाणपत्रे सादर करत नाहीत. यामुळे उल्लंघनानंतर कारवाई करण्याऐवजी आधीच कठोर पूर्व पडताळणीकडे लक्ष केंद्रीत केले गेल्याची माहिती सरपंच ज्योसेफ सिक्वेरा यांनी दिली.

यांना मिळाली नोटीस

पंचायतीने नोटीस काढलेल्यांमध्ये कॅपे टाऊन कॅफे, रिकीज, टीटोज, कॅफे मॅम्बो, मयामी रेस्टॉरंट, माया, एक्स्ट्रीम, दी व्हाईट गोवा/व्हायबरंट, कॉकटेल्स अँड ड्रीम्स, दी पिंक एलिफंट, पाय इबिजा, कॉकटेल अँड ड्रीम एक्स्प्रेस, हेन्री डेन बाय क्लब मियामी, हॅवेली बाय क्लब मियामी, कोया, लिजीऑन, फेनिक्स बिच क्लब, सोहो, हॅमर्ज नाइटक्लब, कर्मा, गेट हाय यांचा समावेश आहे.

पंचायत आता खडबडून जागे

स्थानिक पंचायत आस्थापने किंवा रेस्टॉरंट चालकांना व्यापार परवाना देते. त्यानंतर, दोन महिन्यांत संबंधितांना आवश्यक प्राधिकरणांकडून लागणारे सर्व ‘एनओसी’ घेवून ते पंचायतीमध्ये दोन महिन्यांत सादर करण्यास सांगते. मात्र, पंचायत कधीच मागे वळून संबंधित व्यावसायिकाने ते एनओसी मिळविले आहेत की नाही, याची शहानिशा करत नाहीत. अाता मात्र पंचायत खडबडून जागे झाले आहे.