पणजी: थिवी येथील जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुलेमान सिद्दीकी याला मेरशी येथील सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाचा तपास सुरू होऊन तब्बल चार वर्षे उलटली, तरीही पोलिसांना केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचा (सीएफएसएल) अंतिम व निर्णायक अहवाल सादर करता आलेला नाही, यावर बोट ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

सुलेमानवर म्हापसा पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांतर्गत ६ डिसेंबर २०२४ रोजी अटक केली होती. थिवी येथील सव्‍‌र्हे क्रमांक ४५५/७, ४६६/५ आणि ४६६/६ या जमिनींच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार व बनावटगिरी करून हक्क हस्तांतरित केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सुलेमानने बार्देश उपनिबंधक कार्यालयात सादर केलेली कागदपत्रे बनावट होती, हे सिद्ध करणारा ‘सीएफएसएल’ अहवाल सादर करण्यात पोलिस अपयशी ठरले आहेत. यापूर्वी अशाच एका अन्य प्रकरणात अहवाल राहिल्यामुळे सुलेमानला जामीन मिळाला होता, याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली.

सुलेमानचा जामीन अर्ज यापूर्वी १६ जानेवारी २०२६ रोजी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व पळून जाण्याच्या भीतीपोटी फेटाळला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आपल्यावरील पूर्वीच्या गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर प्रामाणिकपणे सादर केली आहे.

तसेच, फॉरेन्सिक अहवाल वेळेत न आल्यामुळे खटल्याला विलंब होत असून, हा संशयिताच्या जलदगतीने खटला चालण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे, असे सांगत न्यायालयाने हवाला दिला.