Goa Government कायद्यांतर्गत बदलामुळे मुदतपूर्व सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष सेवानिवृत्ती विभाग स्थापनेस आज अखेर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. यात बहुतांश शिक्षक असून याबाबतचा निर्णय 5 सप्टेंबर 2022 रोजी देण्यात आला होता.

राज्य सरकारच्या गोवा, दमण, दीव नोंदणी 1987 नुसार 30 मे 1987 अगोदर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 58 व्या वर्षी निवृत्त करण्यात आले.

मात्र, त्यादरम्यानच निवृत्तीचे वय 60 केल्याने या कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

खाणींसह डंप लिलाव : राज्यातील खाणींच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया खाण खात्याकडून सुरू असून पहिल्या टप्प्यात चार खाणींचा यशस्वी ई-लिलाव केला असून यासंबंधीचे कन्सेंट लेटर संबंधित यशस्वी लिलावधारकांना देण्यात आले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील खाण लिलाव अंतिम प्रक्रियेत आहे. दुसरीकडे खाणींच्या डंपचा ई-लिलाव सुरू असून या खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कोर्टाचा होता आदेश

5 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांच्या तपशिलाची पडताळणी करण्याकरता विशेष सेेवानिवृत्त विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आदेशानुसार, या कर्मचाऱ्यांना थकित पेन्शन देण्यासह जो काही फरक असेल, तोही दिला जाणार आहे.

यासंबंधी पेन्शनधारकांच्या वतीने सरकारी कर्मचारी पेन्शनर्स असोसिएशनने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226अन्वये, वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत नोकरीत राहिल्याप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. ही मागणी उचलून धरत न्यायालयाने हे लाभ देण्याचा आदेश दिला होता.

हस्त कारागिरांसाठी ‘गोवा हाट’ची वर्क ऑर्डर

1. सांकवाळ येथील कला भवन वास्तू बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे कायदा विद्यापीठ कामकाजासाठी देणार.

2. केपे मतदारसंघात मोबाईल टॉवरच्या निर्मितीसाठी २९० चौ.मी. सरकारी जमीन देण्यास मंजुरी.

3. हस्त कारागिरांसाठी ‘गोवा हाट’च्या बांधकामासाठी वर्क ऑर्डर देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

4 राज्यातील खड्डे बुजवण्यासाठीच्या आणखी जेट पॅचर मशीन कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय.

5 तियात्रिस्त बांधवांकरिता ध्वनिसंबंधी परवानगी देण्यात येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष देणार.