पणजी: गोमंतक भंडारी समाजात वर्चस्वावरून सुरू झालेल्या संघर्षात सध्या उपेंद्र गावकर गटाची सरशी झाली आहे. उत्तर गोवा संस्था महानिरीक्षकांसमोर सादर केलेल्या याचिकेवर निवाडा देताना महानिबंधकांनी विद्यमान अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील समिती बेकायदेशीर ठरविली.

गवकर गटाचे ॲड आतिष मांद्रेकर यांनी आज सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली. यावेळी गोमंतक भंडारी समाजाचे संजीव नाईक, काशिनाथ मयेकर, यशवंत माडकर, गोरखनाथ केरकर आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. ॲड. मांद्रेकर यांनी सांगितले की, अशोक नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला समाजासंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यास महानिबंधकांनी प्रतिबंध केला आहे.

दरम्यान, या निवाड्याला न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय उद्या निवाड्याची प्रत मिळाल्यावर कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर घेऊ, असे अशोक नाईक यांनी म्हटले आहे.

सदर समितीचा कार्यकाळ २०२१ मध्येच संपला आहे असा याचिकादारांचा दावा होता, तो वैध ठरवण्यात आला आहे. २०२१ नंतर समितीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्‍यासही बंदी घालण्यात आली आहे. समितीवर सरकारने प्रशासकाची नियुक्ती केल्यावर संस्थेचे दप्तर प्रशासकाच्या स्वाधीन करावे, असेही आदेशात नमूद करण्‍यात आले असून समितीने या कालावधीत केलेली संस्थेची घटना दुरूस्तीही रद्दबातल ठरवली आहे.

उपेंद्र गावकर यांनी बोलावलेल्या आमसभेला अशोक नाईक यांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवली आहे. नाईक यांनी नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गावकर हे न्यायालयीन लढ्यातून स्थगिती उठवण्यात यशस्वी होतील की नाही, की सारेजण निवडणुकीच वाट पाहतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

ॲड आतिष मांद्रेकर यांनी सांगितले की, अशोक नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली गोमंतक भंडारी समाजाची समिती बरखास्त करण्यात आली असून २०२१ पासून समितीने घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा उत्तर गोवा सोसायटीचे महानिरिक्षक/जिल्हा निबंधक तुषान कुंकळ्‍ळीकर यांनी दिला आहे.

नवीन समिती निवडण्यासाठी कालबद्द पद्धतीने निवडणूक घेण्याकरिता सरकारने प्रशासक नेमावा, असाही आदेश दिला आहे.

संजीव नाईक यांनी सांगितले की, २०१८ ते २०२१ पर्यंत अशोक नाईक यांची समिती कायदेशीर होती. मात्र त्यांनी २०२१ नंतर समितीचा कालावधी बेकायदेशीररीत्या वाढविला. सोसायटी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन बैठक घेण्याची तरतूद नाही, तरीदेखील गरज असल्यास निबंधकांची परवानगी घेऊन ऑनलाईन बैठक घेता येते.

समितीचा कालावधी वाढविताना ऑनलाईन बैठक घेण्याची परवानगी अशोक नाईक यांनी घेतली नव्हती. केवळ सात सदस्यच ऑनलाईन बैठकीत उपस्थित होते आणि त्याचे काहीच रेकॉर्ड समितीकडे नसल्याने ती बैठक देखील बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यानंतर घेतलेले सर्व निर्णय हे अवैध असल्याचे निर्णयात नमूद केले आहे.

अशोक नाईक, भंडारी समाजाचे अध्‍यक्ष

निवाड्याची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती उद्या गुरुवारी मिळाल्‍यावर वकिलांशी चर्चा करणार आहे. समाजाचे निर्णय हे सामूहिक असल्‍याने समितीतील इतर पदाधिकारी व सदस्‍यांशी बोलणार आहे. त्‍यानंतरच या निवाड्याला राज्‍य संस्‍था महानिरीक्षकांसमोर की न्‍यायालयात आव्‍हा‍न द्यायचे हे ठरविले जाईल.

ॲड. आतिष मांद्रेकर

बँक खात्यात घोळ केल्याची तक्रार अशोक नाईक यांच्‍यासह अन्‍य पंधराजणांविरोधात पोलिस स्थानकात नोंदविली आहे. तीन कोटी रुपयांची ही अफरातफर आहे. आता आम्‍ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.

संजीव नाईक

अशोक नाईक यांनी आपल्या कार्यकाळात एकही नवीन सदस्य जोडलेला नाही. उलट त्यांनी ६८० सदस्यांना करणे दाखवा नोटीस काढून ‘तुमचे सदस्यत्व का रद्द करू नये?’ याबाबत उत्तर मागितले होते. २०१८च्‍या निवडणुकीत याच सदस्यांनी त्यांना मतदान केले होते.

लग्नाबाबत वादग्रस्‍त ठराव

अशोक नाईक यांच्या समितीने बेकायदेशीर निर्णय घेतले होते, जे निबंधकांनी मान्य केलेले नाहीत. भंडारी समाजाच्या मुलाने इतर समाजातील मुलीशी लग्न केले तर त्याला समाजाचे सदस्यत्व मिळणार नाही असा ठराव अशोक नाईक यांनी घेतला होता.

समाजाचे एकूण ३९५० सदस्य आहेत आणि ठराव मंजूर करण्यासाठी समाजाच्या सर्वसाधारण सभेत किमान २९०० सदस्य अपेक्षित आहेत. परंतु जेव्हा त्यांनी हा ठराव मंजूर केला तेव्‍हा त्या बैठकीला १०० पेक्षा कमी सदस्य उपस्थित होते. अशोक नाईक यांनी आपल्या स्वार्थासाठी ठराव घेतल्याचा आरोप, संजीव नाईक यांनी केला.

स्नेहमेळाव्‍यानंतर घडामोडींना वेग

भंडारी समाजाचा स्नेहमेळावा कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या उपस्थितीत बेतोडा येथे घेण्यात आला होता. तेव्हाच या उलथापालथीचा अंदाज आला होता. त्यानंतर काही माजी मंत्री, आमदारांनी जातिनिहाय आरक्षणाच्या मागणीच्या निमित्ताने रवी नाईक यांची भेट घेतली होती, तरीही त्यांचे मनपरिवर्तन झाले नव्हते. समाज संस्थेवर बदल झाला पाहिजे यावर ते ठाम राहिले होते. माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी ‘निवडणूक नको, नियुक्ती करा’ असा सूर आळवला होता.