Mushtifand institution in Cujira: बेकायदेशीर शुल्‍क आकारणी केल्‍यास कारवाई होणार, अशी मुख्‍यमंत्र्यांनी तंबी दिली होती. त्‍या अनुषंगाने कुजिरातील ‘मुष्टिफंड’ संस्‍थेविरोधात शिक्षण खात्‍याकडे तक्रार आल्यानंतर शिक्षण संचालनालयाने नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीनुसार ‘मुष्टिफंड’ शिक्षण संस्थेला सात दिवसांत खुलासा करावा लागणार आहे. या प्रकारानंतर शुल्‍कविषयक पळवाटा काढून नियमभंग करणाऱ्या राज्यातील अनेक शाळांचे धाबे दणाणले आहेत.

राज्य सरकारकडून गलेलठ्ठ अनुदान मिळत असतानाही विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरातील विविध उपक्रमांच्या नावाखाली अनुदानित शाळांकडून शुल्क आकारण्यात येते. याच अनुषंगाने ॲड. सावियो ब्रागांझा यांनी मार्च महिन्यात कुजिरातील ‘मुष्टिफंड’ विरोधात शिक्षण संचालनालयाकडे लेखी तक्रार केली होती. त्‍यानंतर शिक्षण संचालनालयाने ‘मुष्टिफंड’ संस्थेला नोटीस बजावून बेकायदेशीरपणे शुल्क आकारणे, वसुली करणे किंवा घेणे आणि पूर्व मंजुरीशिवाय असा निधी संकलित केल्याच्‍या दाव्‍यावर खुलासा मागितला आहे. या नोटिशीनंतर शाळा व्यवस्थापनाला सात दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे.

शिक्षण संचालनालयाने कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, हा बडगा केवळ जनतेसाठी धूळफेक ठरू नये, तर प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठीही शुल्क आकारणी होत असल्याने राज्यातील अनेक संस्था त्यात बरबटलेल्या आहेत. या शुल्क आकारणीविषयी आवाज उठवलाच तर आपल्या पाल्याला (विद्यार्थ्यास) शिक्षणात अडचणी येतील या भीतीने पालकवर्ग ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून असल्याचे चित्र आहे.

‘मुष्टिफंड’चे व्‍यवस्‍थापन म्‍हणते, मराठीच्या द्वेषातून तक्रार शक्‍य!

मुष्टिफंड शिक्षण संस्थेच्या मराठी प्राथमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून आम्ही निश्‍चित शुल्क आकारतो. ते शुल्क मुलांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठीचे असते. त्यात सहलीपासून वर्षभरातील विविध उपक्रमांचा सहभाग असतो. या शुल्क आकारणीची सर्व माहिती आणि संमती ही पालकांच्या मान्यतेनेच घेतली जाते. आम्हाला मिळालेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीला संस्थेच्यावतीने शिक्षण संचालनालयाला स्पष्टीकरण दिलेले आहे. ज्या व्यक्तीने मराठी प्राथमिक शाळेविषयी तक्रार दिली आहे, त्यातून व्यक्तीदोष किंवा भाषाद्वेशही असू शकतो. आम्हाला त्याविषयी काही अधिक बोलायचे नाही. मात्र, ‘मुष्टिफंड’च्या यशस्वी वाटचालीकडे काहीजणांची वक्रदृष्टीही असू शकते असे यातून दिसते, असे मुष्‍टिफंडचे अध्‍यक्ष अनिल खंवटे यांनी ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना स्‍पष्‍ट केले.

‘अनुदानित शाळांना शुल्क आकारता येत नाही’

ॲड. सावियो ब्रागांझा यांनी मार्च महिन्यात शिक्षण संचालनालयाकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीविषयी शाळेचे मत जाणून घेण्‍यात आले. व्यवस्थापनाने आम्ही विद्यार्थ्यांकडून काही रक्कम शुल्क म्हणून आकारत असल्याचे मान्य केले. अनुदानित शाळा कोणतेही शुल्क शिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीशिवाय आकारू शकत नाहीत. मुष्टिफंड ही अनुदानित शाळा आहे, त्यामुळे आमच्याकडे आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

होय, नोटीस बजावली...

शिक्षण संचालनालयाची कोणतीही परवानगी नसताना किंवा अनुदानित शाळा असतानाही विद्यार्थी पालकाकडून बेकायदेशीररीत्या शुल्क आकारणी केल्याबद्दल कुजिरा येथील मुष्टिफंड हायस्कूलला व संस्थेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती संचालक शैलेश झिंगडे यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली. अनुदानित शाळांना कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही, तरीही ते आकारत असतील, तर ते बेकायदेशीर आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

म्‍हणून पालक कचरतात...

बालवाडीपासून शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जातो, त्यासाठी पालकवर्गाच्या असाह्यतेचा फायदा घेत संस्था प्रवेश शुल्क किंवा डोनेशनच्या नावाखाली हजारो रुपये घेतात. अनुदानित शाळांमध्ये पहिलीपासून पुढील प्रत्येक वर्षाला प्रवेश शुल्क आकारले जाते. अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न असल्याने गुपचूप शुल्क भरतात. तक्रार केल्‍यास आपल्‍या पाल्‍याला फटका बसेल असे अनेक पालकांना वाटते. म्‍हणून ते तक्रार करण्यास धजावत नाहीत.

लक्षात घ्‍या...

अनुदानित आणि विना अनुदानित शाळांना कोणतेही शुल्क आकारणीसाठी शिक्षण संचालनालयाची परवानगी अनिवार्य. प्रतिष्ठेच्या शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल, त्यामुळेच शुल्क आकारणीला फुटले पेव. शुल्क आकारणी व्यवहार सहकारी बँकांद्वारे; वास्‍तविक अनुदानित शाळांना शिक्षकांचे वेतन, इमारत भाडे, बालरथ खर्च सरकार देते.