गेल्या चार ते पाच वर्षांत राज्‍यातील अनेक नगरपालिकांचे हिशेब तपासले नव्हते. आता नगरविकास खात्याच्या पालिका प्रशासन खात्याने हिशेब तपास कामास मंजुरी दिली असून, तसे आदेश अकाउंट्‌स संचालनालयाला लवकरच देण्‍यात येणार असल्‍याचे समजते.

खात्याकडून नगरपालिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी जो निधी दिला जातो, त्याचा वापर व नियोजन व्यवस्थित होत आहे की नाही, हे पाहणे हिशेब तपासकामाने शक्य होणार असल्याचे नगरपालिका प्रशासन खात्याचे संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांचे म्हणणे आहे.

हिशेब तपासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गोवा नगरपालिका अकाउंट्‌स कोड 2007 मध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. गुरुवारच्या सरकारी राजपत्रात त्याबद्दल स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2007 कायद्याच्या नियम 2.3 मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्‌स किंवा त्यांनी पाठविलेल्या प्रतिनिधीद्वारे गोवा नगरपालिका कायदा 1968 च्या कलम 100 खाली हिशेब तपासणीचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.

पालिकांचे हिशेब का तपासले गेले नाहीत, याबद्दल कित्येकांनी प्रश्र्न उपस्थित केले होते. पालिकांनी हिशेब तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन सचालकांनी केले आहे. मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी हिशेब तपासणी प्रक्रिया निर्णयाचे स्वागत केले आहे.