पणजी: गोव्यातील खासगी जंगलांच्या दर्जाबाबत सुरू असलेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र पर्यावरण चिंता व्यक्त केली आहे. ‘अनियंत्रित बांधकामे आणि बिगर-वनीकरणाच्या हालचालींमुळे संपूर्ण परिसंस्‍था नष्‍ट होऊन गोव्याचे रूपांतर दुसऱ्या मुंबईत होईल, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने अप्रत्‍यक्षरीत्‍या गर्भीत इशारा दिला आहे.

शेकडो हेक्टर खासगी जंगल जमीन संरक्षित ठेवायची की विकासासाठी खुली करायची, यावर सुरू असलेल्या युक्‍तिवादादरम्‍यान न्यायालयाने व्‍यक्‍त केलेल्‍या शक्‍यता चिंतनास प्रवृत्त करणारी आहे. मार्च २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत ‘अंतिम’ केलेल्या वन क्षेत्रातील भूखंड रूपांतरणावर बंदी घातली होती.

दरम्यान, काल सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, रूपांतरणामुळे संपूर्ण किनारपट्टीचा भाग नष्ट होईल. ही अत्यंत नाजूक परिसंस्था आहे. हे अशाच प्रकारे सुरू राहिले तर गोवा दुसरी मुंबई होईल. गोवा फाऊंडेशनने ही याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील खासगी जंगलांची ओळख आणि संरक्षण यासंदर्भातील गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याचा अंतिम टप्पा आता गाठला असून, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि रिअल इस्टेट विकास यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक ठरलेले हे प्रकरण सुमारे ८.६४ चौ. कि. मी. वादग्रस्त जमिनीच्या भवितव्याचा निर्णय देणार असून, देशभरातील जंगल संरक्षण धोरणावर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

हा वाद एका वादग्रस्त पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयावर आधारित आहे. या समितीने पूर्वी निश्चित केलेल्या खासगी जंगलांच्या सर्वे क्रमांकांपैकी जवळपास ९०% भाग अवैध ठरवून वनेत्तर श्रेणीत टाकला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया योग्य छाननीशिवाय राबवण्यात आली. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारची बाजू मान्य केली होती, ज्यामध्ये तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल ''तात्पुरते'' असल्याचे म्हटले होते.

तर काय होईल?

न्यायालयाने थॉमस व अरावजो अहवालांना मान्यता दिल्यास अतिरिक्त ८.६४ चौ. कि. मी. क्षेत्राला वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत कायमस्वरूपी संरक्षण मिळेल. उलट, पुनरावलोकन समिती-२च्या भूमिकेला मान्यता मिळाल्यास शेकडो भूखंड विकासासाठी खुले होतील, ज्याचा गोव्यातील पर्यावरणीय व शहरी रचनेवर मोठा परिणाम होईल.