पणजी: जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांत हस्तक्षेप करण्याचे कारण आणि आधार दिसत नाही, असे आदेशात नमूद करून दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या.

न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही याचिकांची सुनावणी झाली होती. गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हा पंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीतील जागांचे आरक्षण जाहीर केले होते.

या अधिसूचनेला मॅन्युएल बोर्जेस आणि मोरेनो रिबेलो यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दोन्ही याचिका फेटाळल्या.

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष

गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्वतंत्र व समकालीन तपासणी अभ्यास करून २०२२ मधील राजकीय मागासलेपणाचे आकडे नोंदवले आहेत. आरक्षणाचे प्रमाण स्पष्ट केले असून एकूण आरक्षण ५० टक्केच्या मर्यादेतच ठेवले आहे. त्यामुळे त्रिसूत्री चाचणी पूर्ण झाली, असे न्यायालयाने नमूद केले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार दक्षिण गोव्याची अनुसूचित जातीची लोकसंख्या केवळ ०.९ टक्के आहे.

कलम २४३-ओ नुसार निवडणूक अधिसूचना जाहीर झाल्यावर न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळेही याचिका ग्राह्य धरता येत नाहीत, असे मत नोंदविले.