पणजी: सार्वजनिक बांधकाम खात्यात (पीडब्ल्यूडी) दशकाहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या ‘पीडब्ल्यूडी लेबर सप्लाय सोसायटी’च्या १,३९९ कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिले आहेत. या कामगारांना ९ फेब्रुवारी २०२१ पासून सेवेत नियमित मानून वरिष्ठता आणि निवृत्तीवेतनासह संबंधित लाभ देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमईकापम सिंग यांच्या खंडपीठाने रूपेश गावकर आणि इतरांची याचिका मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा २८ जुलै २०२३ रोजीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या हक्कांच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, कंत्राटी कामगारांचे शोषण

‘सुप्रीम’ आदेश असा...

राज्य सरकारने कामगारांना नियमित करण्यासाठी चार महिन्यांच्या आत योग्य योजना तयार करावी.

पुरेशी मंजूर रिक्त पदे नसल्यास कामगारांना सामावून घेण्यासाठी एकास-एक प्रमाणात अतिरिक्त पदे निर्माण करावीत.

याचिका दाखल झालेल्या ९ फेब्रुवारी २०२१ पासून कामगारांना सेवेत नियमित मानावे.

९ फेब्रुवारी २०२१ पासून वरिष्ठता आणि निवृत्तीवेतनासह संबंधित लाभ कामगारांना देण्यात यावेत.