पणजी : आमदार अपात्रता याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर मगोपच्या सुदिन ढवळीकरांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. कोर्टाच्या निर्णयावर स्पष्टपणे भाष्य करणं सुदिन ढवळीकर यांनी टाळलं आहे. तसंच वरच्या कोर्टात या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याचा कोणताही विचार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र याचा अंतिम निर्णय पक्षाची केंद्रीय समितीच्या बैठकीत घेतला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. (Sudin Dhavalikar reaction on MLA disqualification petition News Updates)

दरम्यान निवडून आल्यानंतर कोणत्याही आमदाराने एकट्याने किंवा समूह करुन राजीनामा देत पक्षांतर केल्यास त्याच्यावर 6 वर्षांसाठी निवडणूक (Election) लढवण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अशाप्रकारची तरतूद कायद्यात असणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे. राष्ट्रीय पक्षांकडून सातत्याने प्रादेशिक पक्षांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरु असतो, त्यामुळे कायद्यात कठोर तरतुदी केल्यास त्याने लोकशाहीची थट्टा करणाऱ्यांना आळा बसेल, असं मतही मगोपच्या (MGP) सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केलं.

12 आमदारांविरोधात काँग्रेस (Congress) आणि मगो पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवाडा देताना ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्या बाराही आमदारांना अपात्रता पासून दिलासा मिळाला आहे. मगोने पुढील कोर्टात दाद मागण्याबाबत कोणताही विचार केला नसला तरी काँग्रेस मात्र या निर्णयाविरोधात दाद मागणार असल्याची माहिती आहे.