पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका मुलाखतीत गोवा राजभाषा कायदा आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर केलेली विधाने दिशाभूल करणारी असून, त्यातून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या भूमिकेलाच छेद जातो, अशी टीका मराठी राजभाषा आंदोलनाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे.

राजभाषा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही भाजपच्या तत्कालीन नेत्यांनी मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, याची आठवण वेलिंगकर यांनी करून दिली. भाजपच्या एका अधिवेशनात स्व. मनोहर पर्रीकर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, ॲड. मनोहर आडपईकर आणि प्रा. गोविंद पर्वतकर यांच्या उपस्थितीत सत्तेत आल्यानंतर मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता.

तसेच, विरोधी पक्षनेते असताना पर्रीकर यांनी विधानसभेत मराठीला राजभाषा करण्याचा ठराव आणला होता, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आता कायद्यात बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगणे विसंगत असल्याचे वेलिंगकर यांनी म्हटले.

सहभाषेचा दर्जा नावापुरताच

राजभाषा कायद्यात मराठीला सहभाषेचा दर्जा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मराठीला समान वागणूक मिळत नाही, असा आरोप वेलिंगकर यांनी केला. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या कार्यकाळात मराठी शाळांशी संबंधित निर्णय, मराठी माध्यमातील नवीन शाळांना परवानगी आणि मराठी प्राथमिक शाळांना मिळणाऱ्या विशेष अनुदानाबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे मराठीचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

गोवा घटकराज्य कोकणी भाषेच्या आधारावर निर्माण झाले, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधानही ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक नसल्याचा दावा वेलिंगकर यांनी केला आहे. गोवा १९६१ पर्यंत पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होता. त्यामुळे १९५०च्या दशकातील भाषावार प्रांतरचनेचा गोव्याच्या राज्यनिर्मितीशी थेट संबंध जोडणे योग्य नाही, असेही वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.