पणजी: ज्यांचे पालक किंवा आजी-आजोबा हे गोव्यात (Goa) जन्मलेले असतील त्यांनाच नाव अथवा आडनाव बदलण्यासाठी दाखले देण्यात येतील. यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळात (Goa Cabinet) बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने त्यातील कायदा दुरुस्तीस मंजुरी दिली आहे. त्यासंदर्भातील वटहुकूम काढून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना कायदामंत्री नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी सांगितले की, मागील विधानसभेत नाव-आडनाव (Name-surname) बदलण्याचा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. गैरप्रकारे नाव व आडनाव बदलले जात असून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार विधानसभेत ही दुरुस्ती आणणे शक्य झाले नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यावर विधानसभेत त्याला मान्यता घेण्यात येईल, असे काब्राल यांनी सांगितले.

...तर गैरप्रकारांना आळा : काब्राल

पूर्वी रजिस्ट्रार किंवा मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालयातून नाव-आडनाव बदल नोंदणी होत होती. त्यामध्ये आता दुरुस्ती करून तो अधिकार दिवाणी व जिल्हा न्यायालयांना दिला आहे. तसेच ज्या व्यक्तीला तिचे नाव किंवा आडनाव बदलायचे असल्यास तिचे पालक किंवा आजी-आजोबा यांचा गोव्यात जन्म झालेला असणे आवश्‍यक आहे. या अटीमुळे नाव व आडनाव बदलासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांवर नियंत्रण येणार असून त्यापासून घेण्यात येत असलेल्या गैरफायद्याचे प्रकारही घडणार नाहीत, असे काब्राल म्हणाले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेेक प्रश्‍न मार्गी

निवडणूक आचारसंहिता राज्यात कधीही लागू शकते. त्यामुळे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घाईघाईने घेऊन उरलेले विषय तसेच प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी निर्णय घेतले आहेत. ज्या खात्यांना अनुदान द्यायचे होते ते मंजूर करण्यात आले आहे. सामाजिक कल्याणकारी योजना ज्यामध्ये दयानंद सामाजिक सुरक्षा तसेच गृहआधार या योजनेच्या लाभार्थ्यांना अजूनही दोन महिन्यांचे आर्थिक साहाय्य देणे बाकी आहे. त्याला मंजुरी देण्यात आली. ५० वर्षे विधानसभेत असलेल्या राजकारण्याला यापुढे आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात नोकरभरती सुरू आहे. राज्यातील निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी बहुतेक खात्यांतील पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जर आचारसंहिता लागू झाली तर ही प्रक्रिया भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यावर सुरू राहील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.