Goa Mega Project: कामुर्ली येथील मेगा प्रकल्पाबाबत वेळोवेळी आवाज उठवून प्रशासकीय यंत्रणा संबंधिताची परवानगी रद्द करत नाही. हा प्रकल्प गावासाठी तसेच पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे सरकारने प्राधिकरणामार्फत कारवाई करावी,

या मागणीसाठी रिव्होल्युशनरी गोवन्सच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच स्थानिकांनी बुधवारी (ता.१८) मच्छिमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांची भेट घेत निवेदन दिले. मंत्र्यांनी आपण निवेदनाचा पाठपुरावा करणार असे आश्वासन आरजीला दिले.

यासंदर्भात बोलताना आरजीचे सर्वेसर्वा मनोज परब म्हणाले की, कामुर्ली येथील सर्व्हे. क्र. १७२/१-एन मध्ये हा कथित रहिवासी मेगा प्रकल्प उभा राहतोय. सर्व नियमांचे उल्लंघन करून प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा यावर कारवाई करीत नाही. तसेच बार्देशचे उपनगर नियोजकांनी उल्लंघन करून प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पास गावकऱ्यांचा खर विरोध आहे. प्रकल्पस्थळी तीव्र उतार असून मोठी अवजड वाहने तिथे जाताहेत. परिणामी, या वाहनांमुळे मोठा अपघात घडू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

स्थानिक पंचायत देखील कारवाई करीत नाही. मंत्री हळर्णकर हे थिवी मतदारसंघाचे आमदार असल्याने त्यांना आम्ही निवेदन दिले आहे. मंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून पत्र करणार असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदारांच्या पत्रास किती किंमत आहे, हे समजेल. कारण, विकासासाठी त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे, अशी कोपरखळी मनोज परब यांनी यावेळी मारली.

भाजपा सरकार दिल्लीवाले तसेच बाहेरील बड्या बिल्डर लॉबीसाठी झोनिंग धोरणांमध्ये बदल करताहेत असा आरोप करीत परब म्हणाले की, मुळात भाजपाचे डबल इंजिनचे सरकार सर्वसामान्यांसाठी कथित मारक बनले आहे. त्याचप्रमाणे, टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे हे देखील कामुर्ली प्रकल्पाच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..

..जाब विचारणार!

जनमतांचा अनादर करून मध्यंतरी पक्षांतर केलेल्या सर्व आमदारांच्या घरी जाऊन आरजीचे कार्यकर्ते नक्की बसणार आहे. दिवाळीनंतर धोरणात्मकदृष्ट्या आम्ही व्यूहरचना आखणार. मुळात, लोकांची स्मृती ही अल्पकालीन असते. आता २०२४मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे आणि जर आताच जाऊन बसलो, तर लोक दोन-तीन महिन्यानंतर आमचे आंदोलन विसरुन जातील. त्यामुळे योग्यवेळी जाऊन आम्ही या लोकप्रतिनिधींच्या घरी जाऊन त्यांना जाब विचारणार, असेही परब म्हणाले.